नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काका अनियमितताका कथा केही दिनयतासञ्चार माध्यम व्याप्त छन् । गोपाल खड्काका सम्बन्धमा आज समीक्षित दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार हेर्दा उनका पनि केही मतियार र सहयोगी रहेको देखिन्छ । आज समीक्षित केही पत्रिकाले गोपाल खड्काको इतिहासलाई राम्ररी खोतलेका छन् भने केहीले उनका अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवाली र राजु चौधरीले यसैमा केन्द्रित रहेर ‘अनियमितताका पर्याय !’ शीर्षक समाचार लेखेका छन् । 

समाचारमा २०६८ को सडक छानबिन प्रतिवेदन, २०६९ को महालेखा प्रतिवेदन र २०७० को कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले तीनवटा फरकफरक सन्दर्भमा गोपाल खड्काको अग्रसरतामा भएका तीन घटनाबारे औंल्याएका अनियमितताका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनको विगत उजागर गरिएको छ । विसं २०६८ को सडक छानबिन प्रतिवेदनमा उनले अमानतबाट नियम मिचेर सडक निर्माण गराएको, २०६९ को महालेखा प्रतिवेदनमा फलामको तौल बढाएर रकम हिनामिना पारेको साथै २०७० को कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पर्खाल लगाउँदा भएको ५४ लाख अनियमितताको विवरण छ ।

समाचारअनुसार आयल निगममा आएपछि खड्काको अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति झनै उत्कर्षमा पुगेको र हौसला बढेको देखिन्छ । आयल निगममार्फत नेपाली व्यवसायीलाई बुलेट किन्ने सिफारिस दिँदा उनले ७७५ बुलेट खरिदका लागि प्रतिबुलेट ७० हजारका दरले रकम असुलेको समाचारमा उल्लेख छ । उनले टयांकर खरिदमा समेत कमिसन असुलेको, गोप्य रूपमा ३४ नयाँ ग्यास कम्पनीलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा कारोबारको स्वीकृति दिएको, १७ ग्यास उद्योगलाई नियमविपरीत शाखा खोल्न अनुमति दिएको, ३३४ पेट्रोल पम्पलाई गोप्यरूपमा अनुमति दिएको र हामा पम्पलाई भैरहवा डिपोका लागि नियमविपरीत १२ हजार लिटर डिजेल दिएको उल्लेख छ ।

कान्तिपुरको पृष्ठ ८ मा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको प्रतिक्रियासहित राजु चौधरीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर लामो रिपोर्ट तयार पारेका छन् । रिपोर्टमा आपूर्ति मन्त्री मण्डलले खड्कालाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र आफूले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।

नागरिकमा दिलीप पौडेलले ‘खड्का हटाउने प्रस्ताव आज मन्त्रिपरिषद्मा’ शीर्षक दिएर यो समाचार लेखेका छन् । समाचारमा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले भनेका छन्, ‘‘अनियमितता भएको ठहरपछि पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं । सोमबारको क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’’ 

नागरिकको मुखपृष्ठमा मुख्य समाचारअन्तर्गत ‘खड्का बलिया कि सरकार ?’ शीर्षक टिप्पणी छ भने सम्पादकीय पनि यसै विषयमा केन्द्रित छ ।   

अन्नपूर्ण पोस्टमा चाहिँ ‘जग्गा खरिदबारे प्रमलाई ब्रिफिङ’ शीर्षक दिएर समाचार लेखिएको छ । समाचारमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले निगमको भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रियाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अवगत गराएको उल्लेखसहित उनको स्पष्टीकरण प्रस्तुत छ । कान्तिपुर र नागरिकको समाचारको सफाइ दिन अन्नपूर्णमा समाचार लेखिएको भान हुन्छ ।

तस्बिर समीक्षा

कान्तिपुरमा स्थानीय तह तेस्रो चरणको चुनावका लागि पर्साको वीरगञ्जमा सामग्री मिलाउँदै गरेका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको तस्बिर छ ।

गोरखापत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार बालुवाटारमा समसामयिक विषयमा छलफल हुँदै गरेको तस्बिर छ ।

सम्पादकीय
 

आज समीक्षित अधिकांश पत्रिकाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं.२ मा हुन लागेको चुनावलाई सम्पादकीयको विषय बनाएका छन् । 

राजधानीमा लेखिएको ‘स्वागत छ प्रदेश २ का स्थानीय नेता’ शीर्षक सम्पादकीयमा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं.२ मा आज हुन लागेको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सम्भावित जनप्रतिनिधिप्रति अग्रीम शुभकामनासूचक अभिव्यक्ति छ ।

कान्तिपुरको सम्पादकीय पनि आज हुन लागेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमै केन्द्रित छ । ‘आँगनमा स्थानीय सरकार’ शीर्षक उक्त सम्पादकीयमा तीनै तहको निर्वाचनको सफलताले संवैधानिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने र लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता पनि टुंगिने उल्लेख छ । 

नयाँ पत्रिकामा ‘मतदान गर्नुअघि’ शीर्षक सम्पादकीय छ । यो सम्पादकीय पनि तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘‘सक्षम र प्रस्ट विचार तथा दृष्टिकोण भएको उमेदवार निर्वाचित भएमात्र उसले आफ्नो नगर या गाउँलाई प्रगतितिर लान सक्छ ।’’

गोरखापत्रमा ‘सबैले जित्ने निर्वाचन’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘सभामुखको विदेश मोह’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ । सम्पादकीयमा प्रश्न उठाइएको छ, ‘‘संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन रहेको र संसद्को आयु छोटिँदै गएको अवस्थामा सभामुखले एकपछि अर्को भ्रमण गर्नु कति उपयुक्त हो ?’’

नागरिकमा ‘खड्कालाई अविलम्ब कारवाही गर’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ ।