ad

बाह्रखरी समीक्षा

डा.केसीलाई झुक्याउने खेल, एमाले सांसदको प्रयास विफल

गोरखापत्रबाहेकका आज समीक्षित अन्य दैनिक पत्रिकाले डा.केसीको अनशनको खबरलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर, नागरिक, राजधानी र नयाँ पत्रिकाले यो समाचारलाई मुखपृष्ठमै स्थान दिएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टले पृष्ठ २ मा यो समाचार लेखेको छ ।

कान्तिपुरमा अतुल मिश्रले लेखेको ‘अनशनका १३६ दिन, ९ सम्झौता, कार्यान्वयन शून्य’ शीर्षक मुख्य समाचारअन्तर्गत मकर श्रेष्ठले ‘विधेयक पारित गराउने प्रयास विफल’ उपशीर्षकमा एक अर्को समाचार लेखेका छन् । श्रेष्ठको समाचारमा डा.गोविन्द केसीका मागविपरीत हुने गरी संसदीय समितिले बिहीबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन खोजे पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख छ ।

समाचारअनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिद्वारा विधेयकमाथि परेका संशोधनमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले केसीका मागविपरीत प्रतिवेदन बुझाएपछि विधेयक झनै विवादित भएको छ । कार्यदलले आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेज, डेन्टल वा नर्सिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान पारित भए एमाले नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र आदिको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने देखेपछि एमाले सांसदहरूले बिहीबारै समितिबाट विधेयक पारित गर्न खोजेका थिए । विधेयक पारित भएमा मनमोहनलगायत उपत्यकाका ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् ।

कान्तिपुरमा अतुल मिश्रले लेखेको समाचारमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले ११ पटक गरी जम्मा १३६ दिन अनशन बसिसकेका डा.गोविन्द केसीसँग विभिन्न पार्टीका सरकारले अनेकौं सम्झौता गरेका भए पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः रहेको बताइएको छ ।

केसीको पछिल्लो ११ औं अनशन बिहीबार १८ औं दिन पुगेको छ, तर माग पूरा हुने वातावरण बन्नुको साटो परिस्थिति झनै जटिल हुँदै गएको छ । बुद्धिजीवीहरूले सरकार ‘थेत्तरो’ हुँदै गएको र त्यसको परिणामस्वरूप केसीको जीवन जोखिममा पुगेको बताउन थालेका छन् ।

कान्तिपुरमा ‘२४ घण्टे अल्टिमेटम’ उपशीर्षकमा लेखिएको मुख्य समाचारअन्तर्गतकै एक अर्को समाचारमा नेपाल चिकित्सक संघले डा.केसीसँग निरन्तर वार्तामा बसी उनको जीवनरक्षाका लागि २४ घन्टाभित्र माग सम्बोधन नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको उल्लेख छ । कान्तिपुरमै ‘ऐन तोडमोड अमान्य : केसी’ उपशीर्षकको एक अर्को समाचारअनुसार अनशनरत डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माथेमा प्रतिवेदनअन्तर्गतका छुटेका बुँदा र आफूहरूले दिएका सुझावसहित विधेयक अघि नबढाइएसम्म कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् ।  

नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार बनेको भवानीश्वर गौतम र अर्जुन अधिकारीले लेखेको ‘डा.केसीको स्वास्थ्य गम्भीर, तर मिलनबिन्दु झन् टाढा’ शीर्षक समाचारमा सरकार र केसीबीच सहमतिको सम्भावना झनै टाढा हुन थालेको विश्लेषण छ । समाचारमा केसीपक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य डा.अभिषेकराज सिंहको ‘पूर्वाधारका नाममा सम्बन्धन दिने प्रस्ताव मान्य छैन’ उपशीर्षकको प्रतिक्रिया पनि समेटिएको छ । नयाँ पत्रिकाको समाचारमा विधेयकको मस्यौदा र कार्यदलको संशोधनबीच भिन्नताका बुँदाहरूको तुलनात्मक विवरणसमेत प्रस्तुत छ ।

राजधानीमा ‘आशयपत्र लिएकालाई सम्बन्धन’ शीर्षक दिएर मुखपृष्ठको मध्यभागमा लेखिएको समाचारमा डा.केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै वीर र ट्रमाका आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द रहेको बताइएको छ । सोही समाचारको पूरकका रूपमा ‘केसी अपांग हुन सक्छन्’ उपशीर्षकको समाचारमा स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीले डा.गोविन्द केसीको अनशन अझै केही दिन जारी रहे उनी अपांग हुन सक्ने खतरा रहेको जानकारी दिएको उल्लेख छ । समाचारअनुसार संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बैठकमा उपस्थित सचिव रेग्मीले शिक्षण अस्पतालका निर्देशकले केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे दिएको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।

नागरिकमा दीपक दाहालले यसै विषयमा ‘डा.केसीका माग नसमेटी विधेयक पास गर्ने प्रयास’ शीर्षक समाचार लेखेका छन् ।

 

जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न सरकारी रोक
 

जग्गा दलालहरूले कृषियोग्य भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरेपछि सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको खबर आज समीक्षित केही पत्रिकाले लेखेका छन् ।

नागरिकको मुखपृष्ठमा विष्णु तामाङले लेखेको ‘जग्गा प्लटिङमा सरकारी बन्देज’ शीर्षक समाचारमा अब कुनै पनि जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाइने, एउटा सिंगो जग्गालाई एक वर्षभित्र एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने तर दुई कित्ताभन्दा बढी टुक्रा गर्न नपाइने साथै सगोलका अंशियारबीच अंशबन्डा गर्दा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न भने पाइने उल्लेख छ ।

यही समाचारलाई राजधानीमा ‘कृषियोग्य जमिन प्लटिङमा रोक’ शीर्षक दिएर लेखिएको छ । समाचारमा कृषिमन्त्री गोपाल दहितले भनेका छन्, ‘‘कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रूपमा परिणत हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’’
 
तस्बिर समीक्षा

आजका अधिकांश पत्रिकाले बिहीबार राजधानीमा सुरु विम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लिएको सामूहिक तस्बिरलाई मुख्य बनाएका छन् ।

कान्तिपुरमा चाहिँ डा.केसीको अनशनरत तस्बिरसँगै बिहीबार उनका मागको समर्थनमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको तस्बिर छ ।
 
सम्पादकीय
 

गोरखापत्रमा ‘समयमै काम सक्न निर्देशन’ शीर्षक सम्पादकीय छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको विषय सम्पादकीयमा विवेचित छ ।

राजधानीले चाहिँ मेलम्चीकै सन्दर्भलाई लिएर ‘मेलम्चीको पानी : हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको ‘न्यायप्रणालीमा फड्को’ शीर्षक सम्पादकीयमा व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यविधि पारित गरेको कुरालाई विषयवस्तु बनाइएको छ ।

नागरिकमा ‘औचित्यहीन शैक्षिक कार्यक्रम’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सरकारले १ खर्ब १० अर्ब खर्च गर्नेगरी सन् २०२२ सम्मका लागि मुलुकभरका विद्यालयमा एसएसडीपी लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि शिक्षाविद्हरूले यसको कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर आंशका व्यक्त गरेको र खर्चको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भ सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

नयाँ  पत्रिकाको ‘स्रोतमाथिको यो लडाइँ’ शीर्षक सम्पादकीयमा सर्लाहीमा स्थानीय जनताले तालको माछा हारालुछ गरेर लुटेको सन्दर्भलाई प्रतीक बनाउँदै भनिएको छ, ‘‘जेजति सकिन्छ नियन्त्रण गर्ने खोसाखोसको जुन चरित्र सर्लाहीमा देखियो, त्यसले हाम्रो समाजमा कसरी सरकारी वस्तु तथा सेवालाई लुटपाट गर्ने संस्कृति बढेको छ भन्ने संकेत गर्छ ।’’

कान्तिपुरमा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बेइमानी’ शीर्षक सम्पादकीय छ ।

फाइल तस्बिर 

तपाईंको मत