काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा मतपत्र च्यातिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज (आइतबार) का लागि तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशमा उक्त मुद्दा राखिएको छ । भरतपुरको मुद्दा दुई नम्बर इजलाशमा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोही वडाका एमालेका स्थानीय नेता गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाइएको थियो ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ पनि आजैलार्इ तोकिएको छ । उक्त मुद्दाका लागि पूर्ण इजलाश गठन गरिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलाशले उक्त मुद्दा हेर्दैछ । शर्माको मुद्दा एक नम्बर इजलाशमा राखिएको छ ।
यसअघि गत बुधबार सर्वोच्चले शर्माविरूद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा तत्काललार्इ अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले उक्त आदेश दिएको थियो ।
इजलाशले शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दालार्इ पूर्ण इजलाशमा पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । कर फर्छ्योट आयोग प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक कस्तो निकाय हो भन्ने जटिल कानुनी प्रश्न उठेकाले उक्त मुद्दालार्इ पूर्ण इजलाशमा पठाउनुपरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
शर्माविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतमा शर्मासँगै कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख ८२४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
अख्तियारले शर्मालाई गत जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी हिरासतमा छन् भने महत र ढकाल फरार छन् । शर्मालार्इ हाललार्इ अख्तियारकै हिरासतमा राख्न पनि अदालतले अदेश दिएको छ ।
शर्मालार्इ गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा शर्मासँग अमानवीय ढंगबाट धरौटी रकम माग गरिएको भन्दै अख्तियारलाई कर फरछ्र्योट आयोगले गरेको कामकारबाहीप्रति अनुसंधान गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।
रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र अनुसन्धान अधिकृत राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।