काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर आगामी वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेपछि उनीविरुद्ध अधिकांश राजनीतिक दल उभिएका छन् । नागरिक समाज र पेसागत संघ–संस्थासमेत ओलीको कदमविरुद्ध उभिदै आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।

अस्थिरताकै कारण देखाउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले संसदीय शासन प्रणाली नै खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, त्यसका विपरीत संसदीय शासन प्रणालीमै अडान लिएको नेपाली कांग्रेसले अस्थिरताका ‘लुपहोल’ हटाएर संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि अन्त्यमा दुवै दलसहित अन्य दल संसदीय व्यवस्थामा सहमत भएका थिए ।

त्यस्तो सहमतिपछि संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन नहुने र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्थासहित संविधान जारी भएको थियो । तर, अस्थिरताकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आवश्यक हुने अडान लिएको तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला संविधानमा त्यसरी लामो बहसबाट राखिएको धारा र संविधानको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाज र विभिन्न संघ–संस्था विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यस्तो बेला प्रधामन्त्रीको कदमलाई सबैभन्दा पहिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति भने निर्वाचन हुन्छ भने त्यसका पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको कदमका पक्षमा जनमत बनाइरहेका थिए । तर, बिहीबार पर्वतमा पुगेर कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा प्रश्न उठाएका छन् ।

खासगरी अदालतले तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्न स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप  देउवाको छ । प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई नै ‘यो गर, त्यो गर’ भन्दै हिँड्दा पदको गरिमा घट्नुका साथै अदालतसमेत प्रभावित हुने उनको चिन्ता छ ।

“सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा ओलीले यो गर त्यो गर भन्दै हिँडेका छन्,” पर्वतको फलेवासमा भएको सहिद हरिदत्त तिवारीको स्मृतिसभामा देउवाले भने, “संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो, त्यो अधिकार ओलीलाई कसले दियो ?”

यस्तो प्रश्न उठाएका देउवाले ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दा सर्वोच्चले उनको कदमलाई अनुमोदन गरिहाल्यो भने पनि वैशाखमा चुनाव गराउँदैनन् कि भन्ने शंका पैदा गरेको भन्दै अझ पनि बेइमानी गरे ओलीलाई देशमै बस्न नसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

“प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सदर भयो र वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन भने जनताले ओलीलाई छोड्दैनन्,” देउवाले भने, “त्यसपछि उनी यो देशमा बस्न सक्ने स्थिति रहँदैन ।”

विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्री संसद् विघटन र त्यसपछिका अभिव्यक्तिबाट थप एक्लिँदै गएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भने पनि निर्वाचनमा जाऊँ भन्ने देउवाको आह्वानले प्रधानमन्त्रीलाईं नै सहयोग पु¥याएका थियो । तर, देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि अब ओली थप एक्लिएका छन् ।

“संसद् विघटन संविधानको प्रावधानका विरुद्धमा थियो भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न नै छैन । तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाले संसद् विघटन हुन्छ र चुनाव हुन्छ भने त्यसमा भाग लिएर जनादेश स्वीकार गर्छु भन्ने नीति देउवाको देखिन्थ्यो,” प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, “तर, ओलीको अभिव्यक्ति र शैलीमा देउवाले समेत प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप एक्लिएका छन् ।” उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नभए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सबैलाई चिढ्याएका कारण उनका आसेपासेबाहेक उनीसँग अरु बाँकी नरहेको बताए ।

विश्लेषक डा. हरि रोका भने अझै पनि देउवाले चुनावलाई लोकतान्त्रिक भनिरहेको र संविधानको धारा, भावना र त्यसको बचाउनमा अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उनी ओलीसँगै रहेको बताएका छन् ।

“विगतमा संसद् विघटनका नमिठा अनुभवका आधारमा संविधानमा सरकार दिने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन हुनै नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो,” रोकाले भने, “त्यो कुरा देउवालाई पनि थाहा छ, लोकलाई थाहा छ । ओलीको कदम असंवैधानिक भन्ने निर्णय गरे पनि देउवाले संविधानको रक्षाका लागि भने बोलेका छैनन् ।” उनले देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि उनको ओलीसँगको ‘नेक्सस’ नटुटेको दाबी गरे ।

“जबसम्म उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो र त्यसलाई संविधानअनुसार सच्याउनुपर्छ भन्दैनन्, तबसम्म ओलीसँगको संगतबाट बाहिर निस्किएको पुष्टि हुँदैन,” उनले भने, “यो कदम सदर भएर चुनाव भयो र देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि यसलाई नजिर बनाएर संसद् विघटन गरिदिन सक्छन् । संविधान औचित्यहीन बन्न सक्छ ।”

संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले कदम चालेकाले सर्वोच्चको फैसलाअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम दलहरुबाट खारेज हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

फाइल तस्बिर ।