काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र सरकारबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अनौपचारिक कार्यदलमार्फत काम थालेका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको समझदारीका आधारमा कार्यदलले काम थालेको हो ।
कार्यदल हाल मधेस आन्दोलनका मुद्दाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै छ । यो मुद्दा व्यवस्थापनपछि कार्यदल नागरिकता ऐनको विषयमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।
“अहिले तारिखमा राखेर दुःख दिएका तीन मुद्दाका करिब ६० जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसपछि हामीले देशका नागरिकले नागरिकताविहीन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको विषयमा काम गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ,” लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसपछि बृहत् राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।”
उनले प्राथमिकताका काम ठोस रूपमा अघि बढाउन कार्यदल बनेको र त्यही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेताहरू बसेर निर्णय लिने बताए ।
गत शनिबार कांग्रेस र जसपाका नेताबीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेस र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् ।
कार्यदलले अहिलेसम्म समझदारी निर्माणको वातावरण बनाउने मात्रै काम गरेको छ । कार्यदलमा सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण अहिलेसम्म कार्यदलले ठोस काम गरिनसकेको बताउँछन् ।
“अहिलेसम्म त हाम्रो कुराकानी मात्र भएको छ । ठोस काम अघि बढाउन भ्याइसकेका छैनौँ,” कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “पहिलो चरणमा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाको विषयमा काम गर्नेछौँ । दोस्रो चरणमा नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकारका विषयमा काम गर्नेछौँ ।”
त्यसबाहेक पनि लोसपा र कांग्रेसबीच दीर्घकालीन सहकार्यको विषयमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा राखेको छैन । यस्तै, लोसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । तर, जसपाका वरिष्ठ नेता सरकारमा जाने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।
वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नभएकाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो अप्ठेरोमा छन् । त्यसैले उपप्रधानमन्त्री दिँदा महतोको नेतृत्वमा सरकारमा हसभागी हुने र उपप्रधानमन्त्री नबनाउने सर्तमा सरदसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने लोसपाको तयारी छ ।
तर, शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुरबीच दुई पार्टीका बीचका विषय मुख्य नेतृत्वबाटै टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।यसबाहेक उपसभामुख पदमा पनि कुरा उठेको बताइएको छ ।
खासगरी सरकारमा सहभागी दल जसपाले यतिका दिनसम्म मधेसका मुद्दा उठान नगरेपछि लोसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगेका हुन् ।
मधेस आन्दोलनमा 'राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका' मुद्दा फिर्ता, वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता तत्कालै प्रदान गर्ने व्यवस्था र अंगिकृतका सन्तानलाई संविधानअनुसार वंशजको नागरिकता दिने माग लोसपाले राखेको छ । यसबाहेक दुवै पार्टीका नेताले मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको विषयमा पनि कुरा उठाएका छन् ।
लोसपाले यसअघि कांग्रेससँग केन्द्रमा बढी र प्रदेशमा लोसपालाई बढी सिट राखेर सरकार चलाउने विषयमा प्रस्ताव राखेको थियो ।
लोसपाको यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक भएपछि कार्यदल बनेर काम सुरु भएको हो ।
