काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन् । वैशाख १५ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका यादव वैशाख २५ गते स्वदेश फर्किने तालिका छ ।

स्वदेश फर्किएलगत्तै उनले सरकार छाड्ने तयारी गरिरहेको चर्चा भइरहेको छ । तर, उनी नेपाल फर्किन दुई दिन बाँकी रहँदै उनको पार्टी विभाजित बनेको छ ।

उनी अमेरिका रहेका बेला नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राईले पार्टी विभाजन गरेका हुन् । आफूहरूको पक्षमा सात सांसद रहेको दाबीसहित उनीहरू दल विभाजनका लागि आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

श्रेष्ठ र राई पक्षले यादवले पार्टीभित्र एक्लौटी गरेकाले आफूहरू अलग हुने निर्णयमा पुगेको बताएको छ । सांसद सुशीला श्रेष्ठले अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी र स्वच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएकाले पार्टी विभाजन गर्नुपरेको बताइन् ।

“उहाँमात्र हाबी हुने आन्तरिक लोकतन्त्र नमानेपछि यो निर्णयमा हामी पुग्यौँ,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

समानता र सम्मानको विषय पटकपटक उठाउँदा अध्यक्ष यादवले सुन्नै नचाहेको आरोप उनको छ ।

नेता श्रेष्ठको तर्क पनि फरक छैन । महाधिवेशनको सम्मुखमा शंकास्पद कदम चालिरहेकाले आफूहरू विभाजनको निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

"हामीले पार्टी विभाजन गरेको हो । पार्टी महाधिवेशनको संघारमा छ । महाधिवेश जसरी स्वच्छ, निष्पक्ष तटस्थरूपमा अगाडि जानुपर्ने हो, त्यसको विश्वास हामीमा उत्पन्न हुन सकेन । धेरै पार्टी नेताहरूमा त्यो अवस्था छ," उनले भने ।

यादवले विधानविपरीत लाखौँको संख्यामा सदस्यता बाँडेको उनको आरोप छ । "एकताको महाधिवेशन भनिकएको छ । तर, हतार हतारमा असंवैधानिक ढंगले बढ्ने कुचेष्टा भएपछि हामी अलग भएर नयाँ ढंगले पार्टी लिएर जाने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेका छौँ," उनले भने ।

यादवको कार्यशैलीका कारण पनि पार्टीभित्र समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनले तत्काल आफूहरू सरकारबाट नबाहिरिने पनि बताए । "हामी अलग रहेर दल दर्ता गरिरहँदा अस्थिरताका पक्षमा छैनौँ । सरकारलाई दिएको समर्थन यथार्थ रहन्छ," उनले भने ।

कुन कानुनमा टेकेर दल विभाजन ?

अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । पटकपटक विवादित बन्दै आएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको श्रेष्ठ–राई समूह कुन व्यवस्थामा रहेको विभाजनको प्रक्रियामा गयो त ?

"दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको जुन नियमावली छ, त्यो नियमावली खारेज भएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आजसम्म पनि त्यो विद्यमान छ । एउटा आधार त्यो हो," नेता राई भन्छन् ।

• दल विभाजनमा पहिलेकै व्यवस्था ब्युँताइँदै 

अर्को चाहिँ उनीहरूले निर्वाचनको आयोग स्वायत्ततालाई आधार बनाएका छन् । "कानुनी रिक्तता भए पनि संरचनागत रिक्तता त होइन । संविधानले निर्वाचनको सम्बन्धनमा, दलहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धमा, खारेज गर्ने सम्बन्धमा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग त छँदै छ । त्यो स्वायत्त अंग पनि । त्यस कारण कानुनी रिक्तता भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुन्छ । र, महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कानुनी सल्लाह गरेर नै हामी अगाडि बढेको हो," उनले भने ।

दलको नामका सम्बन्धमा नेता राईले पार्टी विभाजन भएकाले केही मिल्दोजुल्दो नाम स्वाभाविक भएको बताए । उनले 'जसपा नेपाल'को ठाउँमा आफूहरूले 'जसपा' मात्र राखेको बताए ।