काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता यही फागुन ८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भइसकेको छ । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारका तर्फबाट टेबल गरिएको हो । अब फागुन १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यसउपर छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।

अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने छिनोफानो गर्न समय दिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो समयअगावै एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू समेत एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि पक्षमा उभिएको छैन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने र अरू दलहरूलाई पनि विपक्षमा उभिन वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सत्तामै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरहरू एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह मौन छ । उपेन्द्र समूह एमसीसीको विपक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ ।

एमसीसीलगायत बारेमा निर्णय गर्न फागुन १३ गते जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबाट असहयोग बढेपछि प्रधामन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिपक्ष दलहरूको साथ खोजेका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को साथको अपेक्षा गरेका छन् । सत्तामा हुँदा एमालेले एमसीसी टेबल गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा सहयोग पाउनेमा विश्वस्त छन् ।

लोसपा पनि पक्षमा
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को अर्को प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग पनि सहयोगको हात अघि बढाएका छन् । उनले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग लगातार सम्पर्क गरिरहेका छन् ।

लोसपाका एक नेताका अनुसार करिब दुई साताअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न अध्यक्ष ठाकुर बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने र अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । “भारत र अमेरिकालाई चिढ्याउन नहुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,” ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार बाह्य शक्तिले लोसपालाई प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिन ‘दबाब’ दिएको छ । त्यो दबाब एमालेलाई पनि भएको ती नेता दाबी गर्छन् । त्यसकारण पनि आफूहरू एमसीसीको पक्षमा उभिने ती नेता बताउँछन् ।

“परियोजनाको पक्षमा देउवासँग उभिन हामी र एमालेलाई दबाब छ,” ती नेता भन्छन्, “बाह्य शक्ति के हो भन्ने सबैले बुझेकै विषय हो ।”

लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि आफूहरू एमसीसीको पक्षमा उभिने बताउँछन् । आफ्ना पार्टीका १३ सांसदले पक्षमा मतदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

“सत्ता गठबन्धनले एमसीसी पास गराउने विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामी यसको पक्षमा छौँ भनिसक्नुभएको छ । हामीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनी भन्छन् ।

तर, पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झा भने ससर्त परियोजनाको पक्षमा उभिने बताउँछन् । उनी ‘गिभ एन्ड टेक’को अवस्थामा मात्रै पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिने तर्क गर्छन् ।

“गठबन्धभित्रै एकमत छैन । गठबन्धनको त एकमत आउनुपर्‍यो नि,” उनी भन्छन्, “यो सरकारलाई पनि हामीले ससर्त समर्थन गरेका हौँ । यदि, हामीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन हुने अवस्था आउँछ भने हामी पक्षमा उभिन्छौँ । गिभ एन्ड टेक त हुनुपर्‍यो नि ।”

संसद्मा तत्काल कायम संख्या (गणपुर संख्या)को बहुमत सदस्य पक्षमा उभिए एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनबाट सम्भव नदेखिए एमाले र लोसपालाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी पास गराएरै छाड्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।