काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्न प्रस्ताव गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताले एमसीसीका विरुद्धमा मत राख्दै हिँडेपछि देउवासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर एमसीसीले लेखेको पत्र पनि सार्वजनिक भएपछि देउवा र प्रचण्डबीच एमसीसी अनुमोदनका विषयमा देखिएको मतभेद टेलिफोन भनाभनसम्म ओर्लिएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णयका लागि संसद्मा लैजाने तयारी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा दौडधुप सुरु भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी निर्वाचनपछि अनुमोदन गर्ने भन्दै संयुक्त सरकार लिएर निर्वाचनसम्म जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरूले गठबन्धन टुट्ने भनी आएको समाचारमा सत्यता नभएको भन्दै त्यसको खण्डन पनि गरेका थिए ।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि गठबन्धनका विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको भन्दै बाहिर गलत हल्ला चलाएर ‘दिमाग खराब’ गरिएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै प्रचण्डले पनि गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रको अधिवेशन सकिएलगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच खटपट सुरु भएको थियो । खासगरी बाहिर एउटा, भित्र अर्को व्यवहार गर्ने प्रचण्डको शैलीदेखि देउवाले दिक्दारी प्रकट गर्न थालेका थिए । त्यही कारण दुई नेताबीच एमसीसी सम्झौताको विषयालाई लिएर खटपट चलिरहेकै थियो ।
“पहिला एमसीसीसँग समय माग्न देउवा–प्रचण्ड दुवैले पत्राचार गर्नुभयो । जलवायु विश्व सम्मेलनबाट फर्किंदा प्रधानमन्त्रीले पत्र सहमतिमै पठाइसकेको र एमसीसी अनुमोदन हुने बताएपछि प्रचण्डले नै आपत्ति जनाउनुभयो,” प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “त्यस बेला प्रचण्डले पार्टी महाधिवेशन आएकाले एमसीसी अनुमोदनका विषयमा आफू अलग बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै महाधिवेशनपछि अनुमोदन गर्ने भन्नुभयो । अहिले निर्वाचन एकै चरणमा गरौ त्यसपछि अनुमोदन गरौँ भन्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि उहाँको इमानदारितामा प्रश्न उठेको छ ।”
यसअघि, नेताहरूले गठबन्धन टुट्दैन भन्दै पटक–पटक दोहोर्याइरहँदा पनि उनीहरूको दौडधुपले प्रश्न उठाएको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गठबन्धन टुट्दैन भने पनि एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने पहलका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागेका थिए । फोन गरेर एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन, चुनावपछि पारित गरौँ भन्दा पौडेलले ‘गठबन्धनका नाममा देश विकास बन्धक बन्न नसक्ने’ जवाफ फर्काएका थिए ।
प्रचण्डले पौडेललाई फोनवार्तामा सहमत गराउन नसकेपछि एमसीसीका विषयमा बुँदागत रूपमा असहमितका विषय राख्न नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अह्राएका थिए । तर, श्रेष्ठले पौडेलसँग १९ गते दिउँसो भेट गरी विषय राख्दा पौडेलले ‘नारायणकाजीजी तपाईंका तर्कसँग सहमत हुन सकिएन, कि स्वीकार्य हुने तर्क ल्याउनुस् कि एमसीसी अनुमोदन गरौँ’ भन्दै आफ्नै प्रस्ताव राखिदिएका थिए ।
“म गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा छु, तर गठबन्धनका नाममा देश विकास बन्धक बन्न सक्दैन,” माओवादी नेतासँगको भेटपछि पौडेलले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “आन्तरिक राजनीतिक खपत र शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा देश विकास बन्धक बनाउन हुँदैन । सबै मिलेर विकासका कामलाई अघि बणउनुपर्छ ।”
उनले देशको व्यापार घाटा बढेर बाह्य सन्तुलन समेत बिग्रिएका बेला विद्युत् प्रसारणलाइन रोक्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने समेत बताएका थिए । पौडेलले माओवादी केन्द्र एमसीसी अनुमोदन नगर्ने तर सत्ता गठबन्धनमा बसिरहने उपायमा लागेको भन्दै विकासका एजेन्डामा सम्झौता गरेर कांग्रेसले सरकार सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने कुरा पनि माओवादीलाई बताएका थिए ।
कहाँबाट सुरु भएको थियो समस्या ?
सत्ता गठबन्धन निर्माण भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देश असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले त्यसमा बदलाव ल्याउन काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले संसद्को, अदालतको र ठूला आयोजनका अवरोध हटाउनुपर्ने भन्दै १६ बुँदे प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा पेस गरेका थिए ।
पौडेलले किटान नै गरेर एमसीसी किन अनुमोदन नगर्ने ? एमसीसीका विषयमा प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितले आफूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने अन्यथा गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्ने बताएपछि गठबन्धनले नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुको साटो एमसीसीविरुद्ध महोल बनाउन सम्झौतामा नयाँ विषय भेटिएको भन्दै अध्ययनका लागि समय चाहिने बताएपछि गठबन्धनमा अविश्वास बढेको थियो । यही समयमा एमसीसीले ‘अल्टिमेटम’सहित पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अघि बढाउने बाध्यतामा परेका थिए ।
यही समयमा गठबन्धन बैठकले संसद् र अदालतको अवरोधका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग भेटको मिति तय गरेपछि प्रचण्ड कोरोना संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा बसे । प्रधानमन्त्री देउवा ओलीसँग भेट्न एक्लै बालकोट पुगे । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकसाथ गएर भेट्ने तालिका बने पनि एक्लै भेटेपछि त्यो भेटलाई लिएर शंका सुरु भएको थियो ।
भेटपछि प्रधानमन्त्रीलाई छोड्न हँसिलो अनुहारमा निस्किएका ओलीले ‘प्रधनमन्त्रीसँग राम्रो कुराकानी भयो’ भन्ने मात्र प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसबाहेक दुवै पक्षबाट भेटमा भएका कुराकानी सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेस स्रोतका अनुसार ओलीले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।