काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लामो समयसम्मको दबाबपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन सहमत भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेका हुन् ।

यसबीचमा संयोजक पौडेलले देश असफलतातर्फ उन्मुख भएको र वर्तमान नेतृत्व पुस्ता असफल भएको भन्दै १६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा संसद् र अदालतको अवरोध हटाउन नसक्नु र ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका अवरोध हटाउन नसक्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कमजोरी भएको उल्लेख थियो । 

पौडेलले सोही प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालहरूले एमसीसीविरुद्ध जनस्तरमा विचार निर्माण गरेको भन्दै आफूलाई एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न अन्यथा कार्यान्वयनका लागि तयार रहन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै एमसीसीमा रहेका राष्ट्रहितविरुद्धका प्रावधान भए औँल्याउन र प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत राखेर झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित कार्यदल बनाइए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । प्रतिवेदन नदिइएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यो प्रस्तावपछि गठबन्धनमा ‘खैलाबैला’ नै मच्चिएको छ । एमसीसीमा असहमति जनाउँदै प्रचण्डले त्यसविरुद्ध माहोल बनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, उनको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पौडेललाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका प्रचण्ड आफ्नो प्रयासमा सफल हुन सकेनन् । “प्रचण्डजीको पनि फोन आएको थियो । उहाँले ‘एमसीसी पास गर्नलाई अहिले अलि अप्ठेरो छ । यसमा सुधार आवश्यक छ, नत्र थप अप्ठेरो आउन सक्छ । एमसीसीले हाम्रो गठन्धनलाई असर गर्न लाग्यो, के गर्ने हो ?’ भनेर भन्नुभयो,” पौडेलले भने, “मैले गठबन्धनका नाममा मुलुकको विकासलाई बन्धक पार्नु त भएन नि, देशै बेच्ने होइन र त्यसका लागि तयार हुने कोही पनि नेपाली हुँदैन, हैन, देशलाई घाटा नै हुन्छ भन्ने हो भने ठोस रूपमा आउनुपर्‍यो भनेको छु । उन्नतिका बाटोमा कति थरी भाँजाहरू छन्, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको कमी देख्छु मैले भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भनेको थिएँ । नारायणकाजीलाई पनि त्यही भनेको हुँ ।”

उनले आफू गठबन्धन चलोस् भन्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धनले देशलाई घाटा हुन नहुने पक्षमा उभिएको बताए । “गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने म पनि चाहन्नँ । तर, यो देशलाई ठप्प राखेर विकासको गतिलाई रोकेर बस्नुपर्‍यो भने केका लागि गठबन्धन ?,” उनले बाह्रखरीसित भने, “कमजोरी छन् सम्झौतामा भने सुधार गर्न सकिन्छ । अनुमोदन नगर्न पनि सकिन्छ । तर, यहाँको राजनीतिक दुनो सोझ्याउन सहयोग सम्झौतामा अवरोध गर्न मिल्दैन ।”

प्रचण्डको प्रस्तावमा अहिले एमसीसी अघि नबढाउनकै लागि नारायणकाजीले पनि पौडेललाई सहमत गराउने प्रयास गरेका थिए । श्रेष्ठले त बुधबार दिउँसो पौडेललाई ‘एमसीसीका विषयमा कहाँ कमी छन् बताउँछु’ भनेर भेटेका थिए । भेटमा राखेका तर्कलाई पनि पौडेलले ‘कन्भिन्सिङ’ नभएको जवाफ दिएका छन् ।

“तपाईंले दिएका तर्कबाट म कन्भिन्स हुन सकिनँ, नारायणकाजीजी । यो नेपाल राष्ट्रलाई नै केही समस्या आउने म देख्दिनँ । कुनै स्वार्थमा लागेर विकास योजनालाई प्रभावित पारेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो बिजुली लाने कुरालाई अवरोध नगर्नुस् भनेको छु,” पौडेलले भने ।

उनले आर्थिक सूचक समेत कमजोर अस्थामा पुगिसकेको भन्दै विकास प्रभावित गरे देश थप कमजोर बन्ने अवस्था रहेको भन्दै उल्टो श्रेष्ठलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

“भुक्तानी सन्तुलनको समस्या आइरहेको छ, वैदेशिक मुद्रा आर्जनको समस्या आइरहेको छ,” पौडेलले भनेका थिए, “हाम्रो निर्यात केही छैन । बिजुली निर्यातका लागि पूर्वाधार रोक्ने कुरा राष्ट्रहितमा हुँदैन ।”

उनले श्रेष्ठलाई कार्यदलबाट छिटो प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह पनि गरेका थिए । “कार्यदल बनेको छ, कार्यदलको रिपार्ट आएको छैन । तपाईंहरू रिपोर्ट नल्याउने अनि अन्य क्षेत्रबाट लबिङ गरेर हुन्छ ?,” पौडेलले प्रश्न गरेका थिए ।