काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनानुसार चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

गठबन्धनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउँदो चैत ५ गतेभित्र चुनाव भइसक्नुपर्छ, तर, त्यो अब सम्भव छैन । यद्यपि, गठबन्धनको औपचारिक निर्णयमा भने यो कुरा प्रस्ट बताइएको छैन ।

मंगलबार सत्ता गठबन्धनका समेत प्रवक्ता रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयमै चुनाव गर्ने निर्णय भएको बताए । तर, उनले बोल्ने क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नभएर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कोट गरेका छन् । 

“स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्ने,” गठबन्धनको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले भने, “संविधनामा व्यवस्था भएअनुसार नै निर्वाचन गर्ने ।”

कार्कीले त्यस्तो भनिनसक्दै सञ्चारकर्मीले वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न राखेका थिए । तर, उनले “मैले अघि नै भने संविधानको समयसीमाअनुसार नै चुनाव हुन्छ ।”

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, “सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।”

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले ‘सदस्य’लाई परिभाषित गर्दै स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी र सदस्य भनी परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २ को परिभाषाअन्तर्गत उपदफा (न) मा भनिएको छ, “ ‘सदस्य’ भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।”

२०७४ सालमा तीन चरणमा चुनाव भएका कारण कुन समयलाई कार्यकाल सुरु मिति मान्ने भन्ने बहस पनि भइरहेकोे छ । निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सुरु गरेको जेठ ५ को सुरुवातकै मिति हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, गठबन्धनले जेठ ५ को मिति मान्दा चैत ५ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्दै समयका हिसाबले त्यो अब सम्भव नहुने निस्कर्ष निकालेको छ ।  गठबन्धनका एक नेताका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको छ ।

“स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ अनुसार जेठ ५ मा कार्यकाल सुरु भएको मान्ने हो भने आगामी चैत ५ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जुन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख १४ र २२ को मिति पनि कानुनसम्मत छैन,” ती नेताले भने, “अब तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि वैशाखभित्र चुनाव गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले नै भनिसकेकाले चैत ५ भित्र चुनाव सम्भव छैन ।” त्यसैले संविधानको व्यवस्थाअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुने पनि संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । “गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,” संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, “त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।”

सत्ता गठबन्धनले संविधानको सोही धारा समातेर संविधानानुसार समयमै निर्वाचन गर्ने जनाएको हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अब दलभित्र छलफल गरेर निर्वाचन मितिको सुझाव पेस गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले भने निर्वाचन आयोग र संविधान तथा कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श थाल्नेछ ।

सरकारले संविधान र कानुनका विज्ञसँग किन छलफल गर्ने त ? ती नेताका अनुसार संविधान र कानुनमा फरक देखिएकाले त्यसको व्याख्या गर्ने काम विज्ञहरूको नै हो । त्यसैले सरकारले निर्वाचन आयोगसँगै संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नेछ ।

“संविधानको व्याख्या गर्ने काम त हाम्रो होइन, हामी विज्ञ पनि होइन,” ती नेताले भने, “संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो, तर थप ६ महिना कसले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय खुलाएको छैन । ऐनले समेत त्यस विषयमा नबोलेका कारण परामर्शबाट सरकार एउटा निस्कर्षमा पुग्नेछ ।”

परामर्शपछि असोज २ मा कार्यकाल सकिने जनप्रतिनिधिहरूका हकमा अगावै चुनाव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने निकर्षसहित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन हुने ती नेताले बताए ।