काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल बारद्वारा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाए मात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रूपमा प्रधानन्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा भने सो पदमा नरहेको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दा पनि जनतालाई दुःख दिएर अदालत ठप्प पारेको उनको भनाइ थियो ।

“प्रधानन्यायाधीश व्यावहारिक रूपले अब त्यो पदमा हुनु हुन्न । उहाँ आफ्नो कार्यालयमा नआएको पनि ६, ७ दिन भइसक्यो । उहाँसँग अब कसैले पनि बेन्च सेयर गर्नु हुन्न । र, उहाँको उपस्थितिमा न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषद्को मिटिङ पनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर, राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई अस्तव्यस्त पारेर, यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हो, हामीले बुझेका छैनौँ,” उनले भने, “उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि, राजनीतिकर्मीहरूले संसद्बाट उहाँलाई महाअभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ, तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ । तर, त्यो सम्भावना नरहेको कारणले गर्दाखेरी हामीले बाध्यतावश यो कार्यक्रम चलाइरहेको हो । यो कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य हासिल नगरीकन छोड्दैन । व्यवहारिक रूपमा हाम्रो उद्देश्य हासिल भइसकेको छ, कानुनी रूपमा र कागजी रूपमा मात्रै बाँकी रहेको हुनाले त्यो पनि चाँडै नै आउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने बताए । अहिले न्यायपालिकाको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा समाप्त भएको भन्दै उनले बारको आन्दोलनलाई न्यायपालिका सुधारको कोसेढुंगा साबित गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदूषण भएको टिप्पणी गरे । कानुन व्यवसायीको आजसम्मको कुनै पनि आन्दोलन असफल नभएकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको यो आन्दोलन पनि सफल हुने उनको दाबी थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले सर्वोच्चमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएको छ ।