काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावलीले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरिदिएको छ । पेसी तोक्नेसम्बन्धी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै नियमावलीले पेसी व्यवस्थापन निर्र्देशन समितिको व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार गुम्ने छ ।
सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ ले पेसी तोक्नका लागि गोला प्रथा लागु गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मा पनि पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिलाई दिएको छ ।
पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पनि पेसी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा अन्य दुई न्यायाधीशमध्ये जो अनुपस्थित भए पनि त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा स्वतः प्रवेश पाउनेछ । पेसी व्यवस्थापन समितिमा मुख्य रजिस्ट्रारले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै बनेको नियमावली कार्यान्वयनको दिन भने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध बारको आन्दोलन जारी भएका बेला न्यायाधीशहरू पनि मुद्दा हेरिरहेका छैनन् । उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका केही ‘इमर्जेन्सी’ मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा बाँकी न्यायाधीशले बनाएको नियमावलीलाई प्रधानन्यायाधीशले स्वीकृत गरेपछि त्यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली कार्यान्वयनको मिति फुलकोर्टले तोकेपछि मात्र लागु हुन्छ । तर, फुलकोर्ट बस्ने र कार्यान्वयनको मिति तोक्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता अस्विकार्य
प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा जाँदा पनि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा सहभागिता स्वीकार गर्ने छैनन् ।
न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीश जबराका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दा आफूहरू इजलासमा बस्न समस्या भएकाले सर्वोच्चमा नियमित इजलास चल्न नसकेको भन्दै अब पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा हुने सहभागिता आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
“नियमावली कार्यान्वयनपछि पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हामीले स्वीकार गर्नेछैनौँ,” एक न्यायाधीशले बाह्रखरीसँग भने ।
उनले गोलाप्रथा लागु भएपछि नियमित इजलास चल्ने नचल्ने विषय भने खुलाएनन् ।
न्यायाधीशसहित आन्दोलनरत नेबाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हुने अपेक्षा राखे पनि उनले राजीनामा दिने संकेत देखाएका छैनन् । त्यसैले करिब एक महिना आन्दोलन गरेर बारले राजनीतिक दल र संसद्को ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ ।
यसरी आएको थियो प्रधानन्यायाधीशका विषयको विवाद
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानसँगै बाझिने अध्यादेश जारी गरेर बोलाएको बैठकमा गएर नियुक्तिमा भाग लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएका थिए । यसअघिका फैसलासहित उनको कार्यशैलीमा विगतदेखि नै प्रश्न उठे पनि त्यो निर्णयपछि उनी विरुद्धको संगठित आवाज मुखरित भएको थियो ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद ११ वर्ष बढी मिनाहा गरेपछि सडकबाटै विरोध भए पनि जबराविरुद्धको अवाजले संगठित स्वरूप पाएको थिए ।
तर, जब उनले संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा भाग लिएर त्यसविरुद्ध परेका रिटमा आफैँ बसेर सुनुवाइलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरे, त्यसपछि भने संगठित रूपमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठेका थियो ।
त्यस्तो आवाज उठेपछि उनले संवैधानिक इजलासको परिषद् र नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइमा अलग हुने घोषणा गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासमा हुनैपर्ने माग गर्दै रिट परेपछि जबराले त्यो रिट न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा तोकेका थिए ।
फुयालको इजलासले संवैधानिक परिषद्को सुवाइ रोक्न आदेश गर्दै त्यो विवादको समाधानका लागि ‘एमिकस क्युरी’ गठन गर्ने आदेश गरेपछि जबराविरुद्धको आवाज थप उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
