पोखरा । गएको चैत २५ गते सभामुखलाई समेत गणना गरेर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् । आउँदो सोमबारसम्म उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको एक दिनअघि अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आइतबार दिउँसो ३ बजेका निम्ति बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्ने र विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

कार्यसूची तयसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउलान् वा फेरि विवादास्पद घटना होला भन्ने आमसंशय छ । यसका केही कारण पनि छन् ।

अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिए । सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्म सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे ।

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनसहित चैत २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निदेवन पेस गरे । उक्त निवेदनमा एमालेका २२ र माओवादीका आठ प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख थियो । दलका नेताको हस्ताक्षर थियो । मनाङेले भने छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, एमाले–माओवादी गठबन्धनले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमतिपत्र बुझायो । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न कांग्रेसले आग्रह गर्‍यो । तर, प्रदेश प्रमुखले उक्त आग्रह सुनेनन् । गठबन्धनले गरेको दाबीलाई सदर गर्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले चैत २८ गते अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको र ठूलो दलको हिसाबले आफैँलाई उक्त पदमा नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने रिटमा वैशाख १० गते सुनुवाइ भयो । १० गते सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को पेसी वैशाख १७ गतेलाई तोकियो ।

वैशाख १७ गते सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो । अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने बाटो खोलिदियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सभामुखको भूमिकाबारे अर्को फैसला पनि गर्‍यो, त्यो अहिले बहस र विवादको विषय बनेको छ ।

“सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनैतिक फाइदा/बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू त्यसमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।”

सर्वोच्चको आदेशको यो अंशलाई लिएर केही संविधानविद्ले विरोध गरिरहेका छन् । न्यायिक सक्रियता देखाएर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको उनीहरूले आरोप समेत लगाएका छन् ।

यता, आइतबार विश्वासको मत लिने विषयमा सत्तापक्षले यही आदेशलाई आधार मान्दै बहुमत रहेको जिकिर गरेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार ३० सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएको भन्ने दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्न सक्नेछन् । सत्तारूढ दलले पनि यही विषयलाई देखाउँदै बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

“सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशानुसार त माओवादी केन्द्रको आठजनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ । त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो । त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ । यसको मतलब बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,” एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले पनि सर्वोच्चको आदेशले नै बहुमत पुग्ने बताए । उनले भने, “सर्वोच्चले नै ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने आदेश गरेको छ । तर पनि हामीले अरू दलसँग सल्लाह गर्दै छौँ ।”

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यो गठबन्धनलाई सघाउने कुनै संकेत छैन । राप्रपाको केन्द्रले नै गठबन्धनलाई विश्वासको मत नदिने जनाएको छ ।

राप्रपालाई फकाउन गठबन्धनले सभामुख पद समेत ‘अफर’ गरेको थियो । तर, राप्रपाले इन्कार गरेको छ । “कार्यसम्पादन समितिले नै गण्डकीमा खगराज अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । थुप्रै अफर पनि नआएका होइनन्, तर हामी तटस्थ बस्न पनि सक्छौँ, विपक्षमा मतदान गर्न पनि सक्छौँ,” राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने ।

राप्रपा सहभागी नहुँदा गठबन्धनबाट मात्र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ, गण्डकीमा माओवादीले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को प्रदेशसभा सदस्य रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । विश्वासको मत दिने/नदिने भन्नेबारेमा आफू छलफलमा नै रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसले भने ३० सांसदकै बहुमत सदर गरिएको खण्डमा फेरि अदालत जाने जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेकाले विश्वासको मतका निम्ति ३१ जनाकै समर्थन आवश्यक पर्ने बताए ।

“सर्वोच्चको फैसला हामी मान्छौँ । सर्वोच्चले ३० ले संख्या पुग्छ भनेको होइन, सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ३० त पुर्‍याएको रहेछ नि, त्यही भएर बहुमत पुर्‍याउन सक्ने भए संसद्मा विश्वासको मत फेस गर भनेको हो,” उनले भने ।

उनले थपे, “संघमा, अन्य प्रदेशमा पनि संविधानतः नै विश्वासको मत लिने हो । संविधानले नै कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेको छ । त्यो भनेको ३१ नै हो नि ! केन्द्रमा १३८ होइन, १३७ भए पुग्छ भन्नुपर्‍यो । सभामुख भएपछि सांसद पद जान्छ भन्नुपर्‍यो नि ! नत्र भने विवादास्पद कुरा गरेर काम छैन ।”