काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने लगाएतका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने लगायतका विषयमा समेटिएका छन् ।

यस्तै, समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरू विधार्थीको हातमा पुर्‍याइने, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृत्ति वितरण गरिने कार्ययोजनामा रहेको उनले बताए । 

मन्त्री पौडेलले निजी विद्यालयले सरकारले तोके अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिने र वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताए । उनले सीटीईभीटी शिक्षाका लागि धेरै माग भइरहेको भन्दै पहिले नै दिइएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

प्राथमिकतामा मन्त्री पौडेलले दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पीछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिने र स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने समेत समावेश गरेका छन् ।

यी हुन् सार्वजनिक ३१ प्राथमिकता

१) सबै विद्यार्थीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।

२) सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।

३)   सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५) कक्षा १२ सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।

६)   अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।

७) स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ । 

८) समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हात हातमा पुर्‍याइनेछ ।

९) संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।

१०) शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।

११) हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक वटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याइनेछ ।

१२) गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

१३) विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ । 

१४) निजी विद्यालयले सरकारले तोके अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।

१५) विधार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ । 

१६) शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।

१७)  वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१८) तिनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरू बीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।

१९) शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।

२०) उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२१) शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित एजुकेसनल पोर्टल गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ ।

२२) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ । 

२३) तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

२४)   दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक  पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ । 

२५) शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२६) विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवम् द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ । 

२७) शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व जवाफदेही बनाइनेछ ।

२८) प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

२९) विद्यालय स्तरको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

३०) शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।

३१) युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति वक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।