काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुखका विषयमा राष्ट्रियसभामा प्रश्न उठाएका विषयमा राष्ट्रियसभामा नियमापत्ति भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नियमापत्ति खारेज गरिदिएका छन् । 

नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाही नगरेको र एमाले फुटाउन मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गत भदौ २३ गतेदेखि लगातार प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरिरहेको छ । त्यही विषयमा राष्ट्रियसभामा पनि एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । 
प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सामान्य टिप्पणी भए पनि राष्ट्रियसभाका एमाले सांसदले भने प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा अयोग्य व्यक्ति रहेको, राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको जस्ता टिप्पणी गर्दै सभामुखका राजीनामा माग्नेसम्मका अभिव्यक्ति एमाले सांसदले दिइरहेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले नियमापत्ति नगर्ने र एमालेलाई बोल्न दिएर थकाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि राष्ट्रियसभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका डा. खिमलाल देवकोटाले सोमबार नियमापत्ति गरे । 

“अध्यक्ष महोदय संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्य संचालन नियमावलीका नियम २१ ले सभामुख र अध्यक्षमाथि महाअभियोग प्रस्तावमा बाहेक कामकारवाहीका विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर विपक्षी दलका सांसदहरुबाट प्रायः सबै बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखका विषयमा अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग भइरहेका छन्,” देवकोटाले भने, “म प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु ।” 

देवकोटाले संविधान र ऐनले प्रतिबन्धित गरेका विषयमा लगातार प्रश्न उठाइरहेकाप्रति घोर भ्रत्सनासमेत गर्दै सभामुखका विषयमा अहिलेसम्म गरिएका तल्लोस्तरका टिप्पणी र नियम विपरीतका प्रश्न रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ माग गरेका थिए ।

डा. देवकोटाले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन खोज्दा मत नपाएको भन्दै त्यो संसद विघटन गरेर नयाँ सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेर पनि लामो समय बितिसकेपछि आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाही गरेर संसदसँग न्याय माग्न आउनुलाई हास्यादपद भन्दै टिप्पणी गरे । 

“अध्यक्ष महोदय, जुन संसदको हत्या गरियो, त्यही संसदसँग आफ्ना सांसदलाई गरेको कारवाहीमा न्याय माग्न आउनु कति लज्जास्पद विषय होला ?,” प्रश्न गर्दै  देवकोटाले भने, “फेरि प्रतिनिधिसभाका सभामुखका विषयमा राष्ट्रियसभामा प्रश्न उठाउनु र सभालाई नै अवरुद्ध पार्नु कति उपयुक्त होला ?” 

डा. देवकोटाले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले नेकपा माओवादीले कारवाही गरेका मातृका यादव र जगत यादवलाई गरेको कारवाही कार्यान्वयन गर्न पाँच महिनालगाएको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

“सभामुखलाई कुनै पनि दलले गरेको कारवाही कार्यान्वयनका लागि कानुनले नै १५ दिनको समय दिएको छ । १३आैँ दिन सभामुख सापकोटाले आफ्नो निर्णय सुनाइसक्नुभएको छ,” देवकोटाले भने, “संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदा सुवास नेम्वाङजीले आफूले पाँच महिना लगाउन हुने अरुले नियमभित्र रहेर गरेको काम कारवाही गर्दा प्रश्न उठाउने नैतिकता उहाँलाई छ ?”

उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बाहेकका सार्वभौम सांसदले बोल्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

“करिब एक महिना भयो, विपक्षले राष्ट्रियसभामा औचित्यहिन विषय उठाउँदै लगातार अवरोध गरिरहेको छ,” देवकोटाले भने, “सार्वभौम संसद् संविधान र कानुन अनुसारका कामबाहेक जनताका समस्यासमेत मुखरित गर्ने थलो हो । के सांसदहरुको यो अधिकार रक्षा हुन सक्दैन ?” 

देवकोटाले प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “माननीय सदस्य, राष्ट्रियसभामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा विषयमा छलफल भएका छैनन् र हुने छैनन्,यसकारण यहाँको नियमापत्ति खारेजी हुने छ ।”