काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषण गरेका छन् ।

गएको जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजटेलाई प्रतिस्थापन गर्ने बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै  अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक रूपमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

त्यसको लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना पनि तयार गरिरहेको र एउटा टिम नै बनाउने उनले बताए । “पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक रूपमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएका छौँ,” उनले भने, “त्यसको लागि एउटा टिम बनाएका छौँ, जसले पुँजीगत खर्चको अनुगमन र कार्ययोजना बनाउँछ ।”

सरकारले गर्छौँ भनेपछि मासिक रूपमा १० प्रतिशतको दर पुँजीगत खर्च गर्ने उनले दाबी गरे । “बजेट पारित हुन समय लागे पनि आठ महिनामा १० प्रतिशतको दरले खर्च भएमा ८० प्रतिशत त खर्च हुने भयो,” अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

यस्तै, सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुरा गर्न हैन, पूरा गर्न लिएको उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंककको डाटा विश्लेषण तथा तथ्यांक हेरेर नै  ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको बताए ।

यसलाई थप प्रष्ट पार्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले असोजसम्म तयारी गरेर केही खर्च गर्ने र कात्तिकदेखि मासिक रूपमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च  गर्दै जाँदा पुँजीगत खर्चमा उपलब्धि हासिल हुने दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ सरकारले ऋण घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

यस्तै, आफूले प्रतिफलका आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यको विकास गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिफल दिनसक्ने गरी संरचना परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ । “सार्वजनिक नाफामा रहेका, बाँचेका मात्रै र चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ,” उनले भने, “बाँच्नै नसक्ने संस्थानलाई के गर्ने, बाँचेका संस्थानलाई के गर्ने संरचनागत परिवर्तन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ ।”

उनले संरचना परिवर्तन भनेको निजीकरण गर्ने नभई पूर्ण सरकारकै स्वामित्व रहने गरी परिमार्जन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले पाँच लाख गरिब परिवारलाई १० लाख अनुदान नेपालको लागि नयाँ कार्यक्रम भएको बताए । यसले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उनले बताए ।

यस्तै, बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले उत्पादन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको र रासायनिक मलको मूल्य बढी भयो भनेर सम्बोधन गर्न खोजेको बताए ।

“प्रदेश स्थानामा कृषि केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसबाट तालिम, बिउ, मललगायत कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक कार्यहरू र कृषको उत्पादन बजारीकरण गर्ने योजना रहेको छ,” उनले भने ।

सरकारले विदेशी लगानीलाई केन्द्रित गरेर २०० मेगावाटमाथिका आयोजना जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको उनले बताए । सरकारले त्यस्ता आयोजनामा १५ वर्ष कर छुट र त्यसपछिको ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेको बताए ।

प्रतिस्थापन विधेयकले मापदण्डबिना नै बजेट छुट्ट्याएको १४०० सडक स्थगित गरेको बताए । “कुनै मापदण्ड नै देखिएन, कस्तो सडक बनाउने  र कसरी र कुन उद्देश्यले कुनै मापदण्ड देखिएन,” उनले भने, “आर्थिक स्रोत र अर्को पर्यावरणीय चुनौती देखियो, त्यसको वातावरणीय मापदण्ड केही छैन । तर, अगाडि बढाउने भनेको छ, कसरी अगाडी बढाउने योजना नै छैन ।”

उनले सडकको मापदण्ड र परिभाषा गरेर नक्सांकनसहित अगाडि बढाउने बताए ।

यस्तै, सरकारले नेपालमै उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति लिएको बताए । नेपालमा एसेम्ब्ल्ड हुने मोटरसाइकलको अन्तःशुल्कमा छुट र नेपालमै फलाम खानी उत्खनन् तथा कच्चापदार्थ ल्याएर नैपालमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा ल्याउने भनेको ७० प्रतिशत परिवारले खर्च  गर्ने र ३० प्रतिशत उत्पादनमा लगाउने भनेको उनले बताए ।

लोकप्रिय हुनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको उनको भनाइ छ । काम गर्दागर्दै लोकप्रिय भइन्छ भने काम गर्ने भन्दै उनले बजेटले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

“बजेट लोकप्रिय हुने भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो, काम राम्रो भएमा आफैँ लोकप्रिय भइन्छ,” उनले भने ।