काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको म्याद गुज्रिन लागेपनि पार्टी विवादमै रुमलिएको छ । संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव राखिरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै दबाव दिन छोडेको छैन । 

बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डा प्रवेश नै भएको छैन । बरु नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।

विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम नेपालसहित विभिन्न पार्टीलाई र विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई कांग्रेसमा भित्र्याए पनि त्यसको विवाद अहिले पनि चलिरहेको छ । बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्य पार्टीबाट आएकाहरूकोे समायोजनका लागि बनेको पार्टी समायोजन समितिका संयोजक तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बल्ल प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले साउन १२ मै पार्टी सभापतिसहित पदाधिकारीलाई बुझाएको अपूर्ण प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत गरेको छ ।  

गत फागुन मसान्तभित्रै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन छानबिन समिति गठन भएपनि असारसम्म पनि विभिन्न नाममा सदस्यता वितरण जारी रहँदा विवाद समाधान हुन सकेको छैन । कोरोना महामारी र त्यसपछि भएको लकडाउनले म्याद सार्दै असार मसान्तसम्म समय मागेको केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिले साउन १२ गते अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनमा बाँकी रहेको ४ प्रतिशत विवाद समाधान गर्नुका साटो अहिलेसम्म विवाद देखाएर महाधिवेशन सार्ने प्रयास भइरहेको इतर पक्षको आरोप छ ।

पार्टीको विधान अनुसार म्याद गुज्रिएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधान अनुसारसमेत पार्टीको वैधानिकता सकिन लाग्दा कांग्रेस भने विवाद देखाएर महाधिवेशन सार्ने गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । संस्थापनले म्याद सारेर ‘कम्फर्टेबल’ महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा पौडेल पक्षले भने समयमै महाधिवेशन गरेर ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको नैतिकता बचाउनुपर्ने’ भनिरहेको छ । यद्यपि महाधिवेशन सर्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

यस्तो बेला महाधिवेशन सार्न कसरी सकिन्छ भनेर संस्थापन पक्षीय नेताहरू आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस क्रममा शुक्रबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यद्वय मीन विश्वकर्मा र बहादुरसिंह तामाङले कानुनी उपचारबाटै महाधिवेशन सार्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । 

कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले कानुनी उपचारबाटै महाधिवेशन सार्न सकिने तर्क गरे । “अहिले कोरोना महामारी छ । यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसको महाधिवेशन सार्न सकिन्छ,” विश्वकर्माले बैठकमा राखेको तर्कबारे एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, “म मेरो वडामा कोरोना महामारीका कारण जान असमर्थ छु । अधिवेशन रोकेर मेरो निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार रक्षा गरिपाऊँ भनेर रिट लिएर गयो भने अदालतले कांग्रेस महाधिवेशन सारिदिन्छ ।”

ती सदस्यका अनुसार आफू कानुनको विद्यार्थी र कानुनको अभ्यासकर्तासमेत भएको भन्दै उनले अदालतमा कोही पनि कांग्रेसको सदस्य गएमा त्यो आदेश आउने जिकिर गरेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य तामाङले भने निर्वाचन अघि महाधिवेशनमा जानै नहुने तर्क राखेका थिए । “स्थानीय तह र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि महाधिवेशनमा जानुहुन्न,” बैठकमा बोलिसकेपछि तामाङले बाह्रखरीसँग भने, “स्थानीय चुनाव अघि महाधिवेशनमा गयो भने पार्टीभित्रै द्वन्द्व हुन सक्छ । जसले पार्टी नराम्ररी हार्न सक्छ ।” 

उनले आफूले पार्टीको हितका लागि धारणा राखेको भन्दै आफ्नो भनाइ अस्वीकार गरे पार्टीलाई घाटा हुने बताए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन सर्ने स्पष्ट संकेत गरको छन् । बैठकबारे ब्रिफिङका क्रममा उनले वडा अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेकाले महाधिवेशनको अन्तिम मिति सर्ने सुनिश्चित भएको बताए । 

“भदौ १६ बाट महाधिवेशन प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर, वडा अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेपछि त्यो मितिमा महाधिवेशन सम्भव देखिँदैन,” शर्माले भने, “महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसपछि परिमार्जित नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव हुन्छ ।” 

उनले विवाद उठेका विषय र बिहीबार प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।