काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई र यादव पक्षले महन्थसहित नेताहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गरेपछि यो विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो ।

दुवै पक्षले जेठ १८ गने नै पार्टीको दर्ता किताबमा नाम अध्यावधिक गर्न राजनीतिक दलको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई पत्राचार गरे । आयोगले भोलिपल्टै (जेठ १९) गते अनुुसूची अनुसार सात दिनभित्र आउन भन्दै दुवै पक्षलाई पत्र पठायो ।

उनीहरुले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेको र विवरण पूर्ण नभएको भन्दै अनुसूचीअनुसार आउन पत्राचार गरेको थियो ।

सोही पत्र अनुसार जसपाको यादव पक्षले भने आयोगलाई जेठ २० गते नै अनुसूची अनुसारको विवरण पेश गर्‍यो ।

तर, ठाकुर पक्षले भने निर्धारित समयमा अनुसूची अनुसारको विवरण बुझाउन सकेन । उसले कानुन अनुसार थप सात दिनको समय मागेको आयोगले जनाएको छ । 

यसबारे छलफलका लागि ठाकुर पक्ष बुधबार पनि आयोग पुगेको थियो । आयोगले ठाकुर पक्षलाई बिहीबार निवेदन बुझाउन भन्दै शुक्रबारसम्म निर्णय गर्ने जवाफ दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

दुवै पक्षका विवरण अध्यावधिक नगर्ने तयारीमा आयोग 

आयोगले जसपा विवादबारे भोलि शुक्रबार निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका एक अधिकारीले राजनीतिक दलहरुमा विवाद भए पनि उनीहरुले विवाद मान्न तयार नहुने र आयोगलाई दोषारोपण गर्ने गरेको गुनासो समेत गरे । 

जसपाको विवाद निरुपणका लागि राजनीतिक दलको दफा ४३ अनुसार नै निवेदन दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

“पार्टीमा विवाद छ तर उनीहरु विवाद मान्न तयार छैनन् । आयोगलाई दोषारोपण गरेर पन्छिने गरेका पनि छन् । दफा ५१ अनुसार विवरणको अध्यावधिक गर्ने मात्रै हो । उनीहरुको निवेदनमा विवरण हेरफेर (अध्यावधिक) गर्न भनिएको छ । तर, एकले अर्कालाई हटाएको छ । यो विवरण हेरफेर मात्रै होइन विवाद नै हो । विवाद भएको स्वीकार गरेर आधिकारिकता दाबी गर्न दफा ४३ अनुसार नै आउनुपर्ने देखिन्छ,” ती अधिकारी भन्छन् । 

कुनै पनि पक्षको विवरण अध्यावधिक गर्न नसकिने विषयमा आयोगमा छलफल भएको छ । राजनीतिक दफा ४३ अनुसार नै आधिकारिकता दाबी गर्न आएमा मात्रै विवाद निरुपण हुने आयोगका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे ।

“अध्यक्षलाई कारबाही गर्न माथिल्लो तहबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनिएको छ । एउटा अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई कारबाही गरेका छन् । अनुमोदन गर्ने केन्द्रीय कमिटी अहिलेसम्म बनेको देखिँदैन । यही अवस्थामा दुवै पक्षको अभिलेखिकरण गर्न सकिएन भन्ने निर्णयमा पुग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । दफा ४३ अनुसार आधिरिकता दाबी गर्न नआए त्यही स्प्रिटमा निर्णय हुने सम्भावना छ,” ती उच्च अधिकारी जिकिर गर्छन् । 

आयोगले एक पक्षले दफा ४३ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आग्रह गर्ने छ । दफा ४३ अनुसार दाबी गरे प्रक्रियाअनुसार बहुमत पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने र अल्पमतमा रहेको पक्षले अर्को दल दर्ता गर्न पाउने छ । तर, उक्त दफामा  विवाद भएको ३० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

“दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ,”दफा ४४ को (१) मा भनिएको छ । 

नेकपाकै बाटोमा जसपा विवाद 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हाल अस्तित्वमा छैन । अहिले जसपाको विवादले नेकपाको बाटो पछ्याएको देखिन्छ । 

तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कमिटी विस्तार तथा कारबाही अध्यावधिकका लागि दफा ५१ अनुसार निवेदन दर्ता गराएको थियो । 

ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर अध्यावधिक विवरण मागेको थियो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरेर प्रचण्ड–नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । 

आयोगले दुवै पक्षको विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्दै २०७७ माघ ११ गते विवाद अघिकै कमिटी कायम रहने निर्णय गर्‍यो । साथै उसले आधिकारिकता दाबी गर्नका लागि दफा ४३ अनुसार आउन भनेको थियो ।

आयोगले नेकपा विवादकै जस्तो निर्णय गर्ने देखिएको छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दफा ४३ अनुसार निवेदन दर्ता गरे । तर, नेकपाको विवाद टुंगिएन । 

विवाद समाधानका लागि आयोगले नचाहेको आरोप पनि लाग्यो । अन्ततः फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उक्त दल नै खारेज भयो । नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविकको अवस्थामा फर्किए । 

विवादकाबीच जसपाको ठाकुर पक्षमा सरकारमा छ भने यादव पक्ष सरकारको विरोधमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष र विपक्षमा उभिँदा जसपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।