site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
‘रात रहे अग्राख पलाए’ राजनीतिमा नयाँ चरण ? 

त्यसो त नेपाली राजनीतिले कुन बेला कस्तो कोल्टो फेर्छ भन्ने अनुमान वा विश्लेषण त्यति सहज छैन । कारण, विधि, विधान र नैतिक मर्यादाअनुसार स्वाभाविक गतिमा नचल्ने यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमा कुन बेला के हुने हो कसरी अनुमान गर्ने ? कम्युनिस्ट सरकार बनेदेखि थप जटिल र अनपेक्षित प्रक्रियाले राजनीति झन् थलिएको छ । यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्तिले राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अनुमान हुँदैछ । 

यो कम्युनिस्ट सरकार बनेदेखि नै भएका परिघटना नियालियो भने पनि अनुमानबाहिरका अनेपेक्षित परिदृश्य देखिन्छन् ।

आरम्भमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार अहिलेसम्म आइपुग्दा अल्पमतमा झरेको छ । तैपनि सत्तामा कायमै छ ।

KFC Island Ad
NIC Asia

प्रतिनिधि सभा (संसद्) को विघटन, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विघटनलाई ‘असंवैधानिक‘ ठहर, असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरता र संसद्बाट विश्वासको मत लिने आप्mनै प्रस्तावमा खड्गप्रसाद ओली पराजित । तर, तिनै ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यथावत् पदासीन ।  

यी सबै परिघटनामा संविधानकै छिद्र सहायक भएको छ तर नभएको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नेमा लोकतान्त्रिक संस्कार र नैतिक दायित्वबोध हो । सुरुमा कसैले अनुमान गरेको थियो होला र दुई तिहाइ बहुमत लिएर बनेको सरकारको हबिगत तीन वर्षमै यस्तो होला भनेर ? 

Royal Enfield Island Ad

अनुमानभन्दा बाहिर यी अनपेक्षित घटनासँगै संसद्ले अविश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर सरकार बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सकेनन् । प्रतिपक्ष एकमत हुन्थे भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भइसक्थे । निश्चित भन्न नसकिए पनि अब भने प्रधानमन्त्री ओलीको बिदाइ नजिकै छ कि भन्ने ‘सम्भावना’ जसपाको विज्ञप्तिले देखाएको छ । 

विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार बनाउन खासगरी तीन दलको एकीकृत प्रयास आवश्यक थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी थियो । त्यो हुन नसक्दा अल्पमतको सरकार अहिलेसम्म रह्यो । नयाँ सरकार बन्न अहिले पनि पूर्व अपेक्षित एकता आवश्यक नै छ । 

खासगरी जसपाको विवादमा नेता महन्थ ठाकुरको समूहले ओली सरकारलाई लाभ दिन विश्वासको मतदानमा तटस्थ बसे पनि प्रधानमन्त्री पराजित भए । यही समूहले नयाँ सरकार बन्न समर्थन नदिएकै कारण ओली सरकार बच्यो । आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको दाबा गरेको ठाकुर समूह पनि यतिछिटै अर्को निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने पूर्व अडानबाट जसपाको महन्थ घटक अहिले नै स्थानान्तर हुने कल्पना सहज थिएन । यस्तो भयो कसरी ?      

मानौ, राजनीतिक परिस्थिति र मागले नै जसपाले अहिले संयुक्त विज्ञप्तिको बाटो लिएको हो । सुनिएको थियो, यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले जसपालाई संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन अघि बढ्नसक्ने अनौपचारिक सन्देश दिएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त मुखै फोरेर कांग्रेस वा जसपा अथवा अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन जरुरी छ भनेकै हुन् ।   

त्यतिबेला जसपा अनिर्णित रह्यो । अनि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व लिन माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूहसमेत एमालेको असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरे । त्यतिबेला स्वाभाविक थियो प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय गर्नु । कसैले दाबा नगर्दा कांग्रेसको निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी दायित्वअन्तर्गत नै थियो । 

जसपाको ठाकुर समूहले साथ दिएन र खनाल, नेपाल समूहले अन्ततः के गर्यो बताइरहनु परेन । परिणाम कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपा यादव समूहले सरकारको दाबा गर्न सकेनन्, गरेनन् । अब जसपाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा सहमतिको सरकार दाबा गर्ने सम्भावना बढेको छ र ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संकेत त्यही विज्ञप्तिले गरेको छ । तर, यस्तो प्रस्ताव आए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मान्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ । 

भन्न यसै सकिँदैन, रातारात नेकपा एमाले ओली समूहको समर्थन लिएर जसपाले सरकार बनाउन पनि सक्छ वा अल्पमतको ओली सरकारलाई नै चुनाव गराउने अवसर जुटाएर आफू त्यही सरकारमा सामेल हुन पनि त सक्छ । त्यतिबेला सरकार बहुमतको समेत हुनेछ । यो सबै संविधानको कमजोर कडीअन्तर्गत नै हुने हो । 

कुनै पनि चीज जन्मदै पूर्ण ‘पर्फेक्ट’ हुदैन । त्यस्तै संविधान पनि अभ्यासको क्रमले खँदिलो बन्दै, बनाउदै जाने, लाने, हो ।

अभ्यासका क्रममा देखिएका केही कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने वैश्विक परम्पराले नै ‘पर्पेmक्टनेस’ थप्न संविधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेको देखिन्छ जसबाट समयलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । नेपालको संविधानले पनि त्यस्तो आवश्यकता माग गरेकै छ । संशोधन चाहिँ लोकतन्त्रलाई थप फराकिलो र दरिलो बनाउनका लागिमात्र हुनुपर्छ । 

फर्किएर जसपाको विज्ञप्तिको संकेततिर हेर्दा नेता महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन दिए हुन्छ । मधेस केन्द्रित भए पनि ठाकुर नेपाली राजनीतिका वरिष्ठ व्यक्तित्व हुन् ।

चारित्रिक प्रवृत्तिमा स्वच्छ देखिएका उनी लोकतन्त्रवादीसमेत मानिन्छन् । 

अर्कोतिर, नृजातीय खस आर्यले मधेसीलाई त्यस्तो अवसर दिनेछैनन् भन्ने केहीको सदाबहार गनगनलाई पनि अवसर आउँदा मधेसबाट उठेको नेपाली नेताले त्यो अवसर पाउँछन्, दिन्छन् र लिन्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित हुने नै छ । 

मधेस र मधेसवादी पहिचानलाई बुझ्न ठाउँ विशेष वा बसाइले नभएर केहीमा रंगभेदी अवधारणाले डेरा जमाएको छ । यिनका भनाइको अर्थमा मधेसवादी नेता नपुगेको प्रधानमन्त्री पदमा मात्रै हो । अरु सबै तहमा नेतृत्व दिइसकेको इतिहासप्रति आँखा चिम्लिएर लगाइने त्यस्तो आरोप पनि मेटिने छ कि ? सँगै नेपाली राजनीतिमा सहभागिताको फराकिलो दायरा बन्ने नै छ । 

के साँच्चै जसपाले विज्ञप्तिको संकेतअनुसार नेतृत्व दाबा गर्छ ? सहमतिको अर्को चुनावी सरकार बनाइएन भने पनि ठाकुर नेतृत्वको सहमतिको सरकारले नै चुनाव गराए हुन्छ । ठाकुरको नेतृत्वमा एमाले सरकारको जस्तो बेथिति अन्त्य हुने र निर्वाचन स्वतन्त्र एवं स्वच्छ गरिने आशा पूरा हुन सक्छ । लोकतन्त्रप्रति हाल भइरहेकोे प्रहारसमेत रोकिने विश्वास बढ्नेछ । 

मनभित्र प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा राखेका जसपा नेता ठाकुरले किन यतिबेलै संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने निर्णय दिए ? अहिले उनको त्यही निर्णय उनैको इच्छामा घाँडो साबित हुने देखिँदैछ । त्यसो त, ठाकुरलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका आए महतोले पनि साथ दिनसक्छन् वा विवादको कारण त्यही निर्णय हुनसक्छ । 

अरुले समर्थन दिए जसपाका ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार बन्ने हो । उसको संंकेत पनि यही हो । यो धाराअन्तर्गत कुनै दलको संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने छैन होला । बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भए पुग्ला । वा, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरेर पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आफैँले निर्वाचन गराउने बाटो तय गर्न पनि सक्छन् । 

संसद्मा पूर्व बजेट छलफल अब सम्भव रहेन । नीति कार्यक्रम र बजेट सबै अध्यादेशमार्फत् र त्यसपछि संसद् विघटन पो हो कि ? यद्यपि, सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन संवैधानिक हुने नजिर सर्वोच्च अदालतले कायम गरिसकेको छ । 

नेतृत्व दावा गर्ने अर्थमा जसपाले सहमतिको सरकार पनि भनेको छ । नेपालको राजनीति ‘प्रेडिक्टेबल’ छैन । हुनसक्छ धेरै अर्थमा पहिलेदेखि भनिएको ‘रात रहे अग्राख पलाए’जस्तै छ राजनीति । यहाँका राजनीतिक खेलाडी नै निर्णायक कि निर्धारक अरु नै भएर हो कि यस्तो हुने ? हेर्दै, भोग्दै जाऊँ, रात बितेपछि के हुन्छ ? समयमा त दिन आउँछ तर राजनीतिमा ?                
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ६, २०७८  ११:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro