काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन असफल भएका केपी शर्मा ओली संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका ओलीले त्यसको ३०औँ दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलोपटक विश्वासको मत लिन असफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगावै विश्वासको मत लिन्छन् वा पछि भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छैन । तर, संविधानविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भने विश्वासको मत लिएपछि मात्रै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत विश्वासको मत लिएपछि मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु उचित हुने बताउँछन् । “सरकार अनिश्चित छ भने बजेट प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन,” उनले भने, “विश्वासको मत लिनुअगाडि नै बजेट ल्याए अनुचित हुन्छ ।”

विश्वासको मत नलिइ पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने अन्य दलहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने र सहमतिको आधारमा कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वासको मत लिनुअगाडि नै पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरे सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्ने उनको आशंका छन् ।

०६५ सालमा तत्कालीन सरकारको आफू अर्थमन्त्री हुँदा निर्वाचनपछि सरकार नबनेको समयमा सबै दलहरुसँग छलफल गरेर कामचलाउ बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले भने, “विधिपूर्वक विश्वासको मत लिएपछि नै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त हो । विश्वासको मत लिनुअगाडि बजेट ल्याइए उचित हुँदैन ।”

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी वर्तमान सरकारले संविधानानुसार बजेट नल्याउने देखिइसकेको बताए । “संविधानानुसार बजेट नआउने त देखिनै सक्यो । बजेटको सामान्य प्रक्रियाअनुसार आउने देखिएन । किनभने, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्दथ्यो । त्यो हुन नसक्ने भयो,” उनले भने ।

यद्यपि, उनले पनि विश्वासको मत लिएर विधिपूर्वकको सरकार हो भन्ने देखाएर नै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए । “बजेट ल्याएर पास, फेल गर्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ भने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । बजेटलाई संसद्को प्रक्रियाबाट नभइ अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने हो भने त्यो अर्कै प्रक्रिया हुन्छ । कुन प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन लाग्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुलाइ नै थाहा होला । तर, विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

तर, सरकारले बजेटअगाडि नै विश्वासको मत लिन पनि अप्ठ्यारो र बजेटपछि विश्वासको मत लिन पनि अप्ठ्यारो देखिन्छ । एकपटक विश्वासको मत लिन नसकेकाले विश्वासको मत नलिइ बजेट ल्याउन सरकारलाई पनि उचित नलाग्न सक्छ । विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा फेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई नैतिकताले पनि दिँदैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी विश्वासको मत नलिइ बजेट ल्याए बजेट नै धरापमा पर्न सक्ने बताउँछन् । “बजेट पास भइसकेपछि त बजेट धरापमा पर्दैन । तर, विश्वासको मत लिएर बजेट अगाडि बढायो भने सरकारलाई बढी सुरक्षा हुन्छ,” उनले भने ।

विश्वासको मत लिनको लागि सरकारलाई दिन पनि धेरै छ । त्यसले गर्दा विश्वासको मत नलिइ बजेट ल्याउने, पारित गराउने र त्यसपछि विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई समय छ । तर, त्यसरी बजेट ल्याउँदा र बजेट पास गर्दैमा सरकारलाई विश्वासको मत छ भन्न राजनीतिक दृष्टिकोणले मिले पनि कानुनतः नमिल्ने जानकार बताउँछन् ।

संविधानविद् अधिकारी प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेट वा अन्य कुनै विषय पारित हुँदैमा सरकारलाई विश्वासको मत छ भन्ने प्रावधान नभएको बताउँछन् । “राजनीतिक रुपमा त्यस्तो अर्थ लागे पनि कानुनी रुपमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । बजेट पारित भए पनि विश्वासको मत लिनैपर्छ,” उनले भने ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व १५ दिनअगाडि नै बजेटको प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, अब त्यो अवस्था पनि टरिसक्यो । संविधानविद् अधिकारी भने आन्तरिक प्रक्रिया, नियमावलीका प्रावधान सरकारको अनुरोधमा सभामुखले निलम्बन गर्न सकिने बताउँछन् ।

यस्तो छ सरकारको तयारी  
विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल भने गरिरहेको छ । तर, औपचारिक रुपमा कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यो विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । “संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सरकारको पोजिसन क्लियर हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट छलफल चलिरहेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सरकारले विश्वासको मत गुमाएकाले पनि विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनु उचित हुने विषयमा आफूहरुबीच छलफल भइरहेको उनले बताए ।

“हिजो हामीले विश्वासको मत गुमायौँ । अहिले संवैधानिक प्रबन्धानुसार सरकार बन्यो । तर, यो सरकारप्रति सदनको विश्वास छ ककि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, हामीसँग ३० दिनको समय छ । यहीबीचमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा सरकारको पोजिसन क्लियर गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । तर, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन,” उनले भने ।