site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
सेनाले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि 

पन्ध्र वर्षअघिको कुरा हो । जनआन्दोलन २०६२–०६३ बाट संसद् पुनःस्थापना भएर भर्खरै नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने र जनआन्दोलनको भावनाबमोजिम राजाका अधिकार कटौती गर्ने तयारी हुँदैथियो । त्यसका लागि सरकार र जनआन्दोलनकारी दल प्रतिनिधि सभाबाट ऐतिहासिक घोषणा गराउने मस्यौदा बनाउने गृहकार्यमा थिए । 

संसद्भित्र र बाहिर यस्ता वार्ता हुन थाले । मस्यौदाको विवरण ‘लिक’ नहोस् भनेर नेताहरू सचेत थिए । वैशाख अन्तिम सातातिरको कुरा हो, संसद्का एक कर्मचारीले भने — हजुर पहिला महासचिव बस्ने गरेको कोठा खाली छ । बैठक त्यहीँ बस्नु राम्रो होला ? 

नेताहरुले हुन्छ भने र नियमितरूपमा बैठक गर्ने कोठा त्यही बन्यो । तर, भोलिपल्ट सेनाको प्रसंगमा भएको एउटा छलफल जस्ताको तस्तै एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा छापियो । त्यस घटनाले नेताहरूलाई सशंंकित बनायो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का नेता पूर्णबहादुर खड्काले अर्को बैठक त्यहाँ गर्न नहुने अडान लिए । 

KFC Island Ad
NIC Asia

पछि थाहा भयो, पञ्चायतकालमा दरवारले नियुक्त गरेका कुनै कर्मचारीले बैठकको जानकारी लिक गरेका रहेछन् । नेताहरुले बैठक कक्ष परिवर्तन गरे । अनि सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङको कार्यकक्षभित्रको कोठामा प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ लाई अन्तिमरूप दिन थालियो । 

जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैथियो । संसद्का हरेक गतिविधि बारे दरवार र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले चासोे राख्नु अस्वाभाविक थिएन । 

Royal Enfield Island Ad

वैशााख २९ गतेको कुरा हो । प्रधानसेनापति प्याराजंग थापाले सबै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा बोलाए ।

बलाधिकृत रथी रुक्माङगत कटवालसहित सेनाका केही जेनरललगायत चारै सुरक्षा निकाय (सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख) र प्रहरीका केही उच्च अधिकारी त्यस बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानसेनापति थापाले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गर्न ठिक्क पारिएको मस्यौदाको प्रति बाँडे ।  केही बेर बैठक कक्षमा सन्नाटा व्याप्त भयो । प्रधानसेनापति थापाले घोषणा जारी भए राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने भन्दै जसरी पनि त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक दबाब दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एक सुरक्षा निकायका प्रमुखले भने — अहिले २०४६ सालको जस्तो अवस्था छैन । त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन जाँदा उहाँले मलाई घोषणा नगर भन्ने तिमीहरू को भनेर प्रश्न गरे हामीले के जवाफ दिने ? 

ती अधिकारीले त्यस दिनको बैठकमा आफूले भनेका कुरा लेखकलाई यसरी सुनाएका छन् – मैले भने अहिले हामी हारेका फौज हौँ । जितेको भए राजाले डेढ सातामा तीनवटा वक्तव्य दिन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सबैलाई बर्खास्त गरेर थुन्न आदेश दिए के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई थुन्न सक्ने क्षमता हामीमा छ ? पक्कै छैन । के हामी संसद् विघटन गरी आफैँ सरकार चलाउन सक्छाैँ ? ल यी सबै कदम हामीले गर्‍यौँ रे ! त्यसको परिणाम के होला ? कल्पना गर्नु भएको छ — अहिले त प्रधानमन्त्रीले ‘सेरिमोनीयल किङ’ राख्ने भन्नुभएको छ । बढी अधिकार खोज्दा राजा नै जाने अवस्था आउछ सक्छ । राजालाई नफाली आन्दोलन नरोक्ने भनेर जनता सडकमा आए भने के होला ? माओवादीलाई हामी तह लगाउन सक्छौँ ? प्रजातन्त्रमाथि सैनिक ‘कु’ भयो भनेर विदेशीले हमला गरे रोक्न सक्छौँ ? यी चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ भने जाऊँ ? 

त्यसपछि सेनाका अरू जेनरल वोलेनन् । बलाधिकृत रथी रुक्माङगत कटवालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन जानु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राखे । 

प्रहरीतर्फका अधिकांशले कटवालको भनाइमा सहमति जनाए । केही नलागे पछि अन्त्यमा प्रधानसेनापति थापाले भने — हुन्छ । आवश्यक परे फेरि फोन गरौँला ? 

छलफल सकियो । 

राजाले पटकपटक जनता र लोकतन्त्रलाई धोका दिएका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्मा राजा र  राजतन्त्रको प्रतीकसमेत रहनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । निकट सहयोगीहरूले समेत उनलाई त्यही सल्लाह दिएका थिए । त्यसैका आधारमा राजाको प्रतीक मानिने राजदण्ड ल्याएपछि मात्र संसद्को बैठक प्रारम्भ हुने प्रचलनको अन्त्य गर्दै पुनःस्थापित संसद्को बैठक गर्न थालिएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसभित्र राजालाई संवैधानीक सीमामा राखे पनि विस्थापित गर्ने तहमा सोच्नु हुँदैन भन्ने मत पनि बलियै थियो । त्यसो गर्दा रक्तपात हुन्छ भन्ने कतिपय नेताको बुझाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार दलहरूबीच सहमति कायम गरी प्रतिनिधि सभा घोषणाको मस्यौदा बनाउन सक्रिय रहेका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सजग थिए । विसं २०६४ जेठ ४ गते बिहानै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर उनी पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटर फर्किँदै थिए । कुपन्डोल नपुग्दै उनले तुरुन्त प्रधानमन्त्री निवास आउनु भन्ने कोइरालाको सन्देश पाए । चालकलाई गाडी मोड्न लगाए ।

त्यही दिन राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी सेनालाई संसद्को मातहतमा ल्याउने घोषणा संसद्बाट पारित गर्ने कार्यक्रम थियो । 

प्रधानमन्त्री निवास पुग्नेबित्तिकै गृहमन्त्री सिटौलाले सेनाका ३ वटा गाडी देखे । उनी सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने हलमा छिरे ।

त्यहाँ अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिटौलालाई भने – सुन्नुस त प्रधानसेनापति जी के भन्दै हुनुहुन्छ ? 

प्रधानसेनापति थापाले भने – घोषणा रोक्नु पर्यो । महाराजाधिराजसँग समन्वय र समझदारी गर्नुपथ्र्यो । 

त्यस दिनको घटना सिटौलाले लेखकलाई यसरी सुनाए – मैले कुरा बुझिहालेँ । गिरिजाबाबुलाई उनको कुरा चित्त नबुझेर मलाई बोलाउनु भएको रहेछ । मेरो रगत तातेर आयो ।  महाराजधिराजको सन्देश ल्याउने तपाईँ को ? भनेर हकारेँ । चिफको राजासँग कसरी सिधा औपचारिक सम्पर्क भैरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । रामशरण जीले म र चिफलाई सम्झाएजस्तो गर्नुभयो । 
अनि सेनाका जर्नेलहरु बालुवाटारबाट बाहिरिए । गृहमन्त्री सिटौला सिंहदरबारतिर लागे । तारन्तार उनको मोबाइल बज्न थाल्यो । प्रायः सबै सोध्दै थिए – सेनाले संसद् भवन घेरेको छ भन्ने आइरहेको छ के हो ? 

सिटौला उनीहरूलाई भन्दै थिए— हैन, त्यस्तो केही छैन । 

हुन त संसदमा दलहरूबीच भएको छलफल पत्रिकामा छापिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा दरवार र सेनाले घोषणा रोक्ने षड्यन्त्र ग¥यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । 

त्यसलै सरकारले नै राजावादी र सेनाका तर्फबाट हुन सक्ने असहयोगलाई दृष्टिगत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेना र दरबारसँग कुरा मिलाउने जिम्मा दिएको थियो । यस सन्दर्भमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले लेखकसँग भनेका छन् – जेठ ३ गते अमेरीकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले प्रधानसेनापति थापालाई सैनिक मुख्यालयमै भेटेर संसद्को घोषणाविरुद्ध कोही जान्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि मुकदर्शक भएर बस्नेछैन भनेर फर्किएका थिए ।

सरकारको आग्रहमै यस्तो गरिएको थियो । घोषणाको बेला नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई संसद्मा बोलाइएको थियो । सेनाले असहयोग गर्ने वातावरण नआओस् भन्ने रणनीतिअन्तर्गत नै सरकारले यो काम गरेको थियो ।  

यसरी दरबार र सेनाबाट हुन सक्ने अवरोध चिर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभामा जेठ ४ राजाको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे  जसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टाका नामले समेत चिनिन्छ । त्यही घोषणाबाट राजपरिषद् खारेज भयो, सेनालाई संसद्को मतहतमा ल्याइयो ।

संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न भयो । त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए — सहिदहरूको रगतबाट हामीले यो प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ बनाएका हौँ । कसैले दुस्साहस गरेर यो घोषणा अवमूल्यन गर्न खोजेमा त्यसले दुष्परिणाम बेहोर्नु पर्नेछ । यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न खाजे हामी मिलेर आवाज उठाउनुपर्छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २, २०७८  १०:३५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro