काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा लामो समयदेखि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झण्डै चार वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सरकार कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखका कारण एमसीसी अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा (२०७४ भदौ २९ गते) अमेरिकाको वासिङ्टनमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसीले विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागत नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकका रूपमा औँल्याएको छ । विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (ईटीपी) र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी)मा लगानी गर्न एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो । त्यसका लागि अमेरिकी सरकारले ५१ करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, सम्झौतामा भएका केही प्रावधानलाई लिएर एमसीसी कार्यान्वय गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै नेपालको राजनीतिक वृत्त विभाजित छ । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै मान्य हुने, नेपालले प्रस्ताव गरेको योजनामा भारतको समर्थन चाहिनेजस्ता सम्झौताका केही बुँदाका कारण नेपाली समाज विभाजित बनेको हो । 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)कै एक अंग भएको प्रतिक्रिया दिएपछि यो सम्झौता झन् विवादित बन्यो । दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी आईपीएससँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए ।

आईपीएसलाई केहीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को काउन्टरका लागि सुरु गरेको अमेरिकाको सामरिक योजनाका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । यद्यपि अमेरिकाले यसलाई दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि सुरु गरिएको योजना बताउँदै आएको छ ।

एमसीसीका विषयमा उब्जिएका विविध प्रश्न र आशंकाको बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ठोष निर्णय नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरू बताउँछन् ।

जुन पार्टीको सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो त्यही पार्टीका प्रतिनिधिले एमसीसीलाई विवादमा तान्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश गएको परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराई बताउँछन् । “सन्धी सम्झौताहरूको पालना नहुने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश जाँदैन । सन् २०१७ मा जुन पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्यो त्यही पार्टीका केही मानिसले यसलाई विवादमा लैजाने काम गरे । त्यसले गलत सन्देश गएको छ,” परराष्ट्रविद् भट्टराईले भने ।

सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकारका अर्थमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने उद्देश्यले एमसीसी स्थापना गरेको थियो । सन् २०११ मा सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट भएको नेपाललाई सन् २०१४ डिसेम्बरमा एमसीसीले कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको थियो ।

सरकार–सरकारबीच हुने यस्ता ठूला सम्झौता अनिर्णयको बन्दी हुँदा नेतृत्वका साथै सम्पूर्ण राज्यकै विश्वसनीयतामा आँच आउने अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको धारणा छ ।

“राज्यले हस्ताक्षर गरिसकेको यस्ता सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नलैजाँदा सरकार र सम्पूर्ण राज्यकै विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौता अनिर्णीत हुँदा निजी लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न हच्किन्छन्,” डा. वाग्लेले बाह्रखरीसँग भने ।

नेपालको विश्वसनीयतामा उठेको प्रश्नको बेलैमा हल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका डा. भट्टराई बताउँछन् । त्यसका लागि संसद्ले नै कदम चाल्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । “हाम्रो विश्वसनीयतामा उठेको आशंका अन्त्य गर्न एमसीसीलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव टेबल गरेकै छ । सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचिमा राख्ने बित्तिकै संसद्ले नै निर्णय गर्छ । र, सार्वभौम संसदको निर्णय सबैले स्वीकार्नैपर्छ,” डा. भट्टराईले भने ।

सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुको एउटा मुख्य कारण नै यसलाई नेपालको संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने भन्ने बुँदा हो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यसूचीमा परेको छैन ।

सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने एउटा निकास दिनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ । “सम्झौता लागु गर्न राजनीतिक रूपमा सम्भव नभए एउटा निकास दिनुपथ्र्यो । यस्ता कारणले राष्ट्रिय सहमति जुटेन भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो,” डा. वाग्लेले भने ।