काठमाडौं । संघीयता आएपछि स्थानीय तहअनुसार बनाउन कांग्रेसले थालेको पार्टी समायोजन प्रक्रिया थप विवादित बनेको छ । सोमबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा समायोजनबारे नेताहरूबीच मतभेद भएको हो ।
“वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन समितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने अडान र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको केन्द्रीय समितिले सच्याएर गर्नुपर्छ भन्ने आडनका कारण समायोजनबारे कुनै निर्णय हुन सकेन,” केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने ।
गत वर्ष नै टुंग्याउनुपर्ने समायोजन अहिलेसम्म नटुंग्याउँदा सात जिल्लामा कांग्रेसलाई संघीयता आएको छैन । सप्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चो र सोलुखुम्बुमा समायोजनको विवाद देखिएको छ । दुई वर्ष अघि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक संघीयता लागु हुनुअघि कायम रहेको स्थानीय निकायका समितिहरूलाई संघीयतापछि समायोजित भएका स्थानीय तहमध्येका वरिष्ठ सभापतिको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाएर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरणको म्याद वैशाख १५ गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले फागुन मसान्तभित्र टुङ्ग्याउनेगरी बनाएको कार्यतालिका चौंथोपटक संशोध गरेको हो ।
यस्तै, १७ वैशाखभित्र सदस्यता विवरणको हार्डकपी बुझाइसक्नुपर्ने छ । अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको सवालमा वैशाख १२ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको फारम वितरण गर्ने वैशाख ३० भित्र सदस्यता फारम पठाइसक्नुपर्ने म्याद तोकिएको छ ।
अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले गर्नेछ । त्यसपछि सबै सदस्यहरूको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।
