बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
देश प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
‘रामवीर मानन्धर वडाध्यक्ष हुँदा स्वबासीको प्रमाणपत्र दिए, राज्यमन्त्री हुँदा अनागरिक बनाए’
कविराज कार्की
बाह्रखरी - कविराज कार्की सोमबार, फागुन १७, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

काठमाडौं । बालाजु, बाइपासका ३९ घर गैरकानुनी रूपमा भत्काएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरे भने सोमबार माइतीघरमा धर्ना बसे ।

सडक विस्तारको नाममा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा घर भत्काएको बाइपासका श्यामकृष्ण मानन्धरले दुखेसो पोखे । ‘‘घर भत्काएदेखि बस्ने ठाउँ छैन, सडकको शरणमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सडक विस्तार गर्ने नाउँमा मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती रूपमा घर–जग्गा मासिदियो । ‘खाना–बस्न समस्या भएको छ । कहिले नागरिक आन्दोलनको शरणमा त कहिले सडकको शरणमा आन्दोलित हुन बाध्य छौँ,” उनले भने, ‘‘सडक विस्तारकै क्रममा तीन आना जग्गामा भएको चारतले घर भत्कियो । मुआब्जा पाएको छैन । तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले सबै प्रमाणहरु हेरेर ‘स्वबासी’को प्रमाणपत्र दिएका थिए । लालपुर्जा कित्ताकाँटलगायतका सबै कागजपत्र हामीसँग छ । तर, अहिले रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री छन् । यही समयमा हामीलाई अनागरिक बनाइयो ।”  

Agani Group

बालाजुका श्याम मानन्धरको पीडा पनि उस्तै छ । उनकी आमा विष्णुदेवीका नाममा भएको जग्गामा बनेको घर प्राधिकरणले ०७० सालमा भत्कायो । तर,
मुआब्जा नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘‘मुआब्जा दिएको भन्दै आएको छ । तर, हाम्रो हातमा मुआब्जा खोई ? हामीलाई अनागरिक बनाइएको छ ।  भएको सम्पत्ति नै एउटा घर हो । सबै सडक विस्तारको नाउँमा हडपियो । अहिले सुकुम्बासी भएर सडकमा आउनुपरेको छ ।” कित्ता नम्बर १९६ को तीन आना एक दाम जग्गामा उनको घर बनेको लालपुर्जामा देखिन्छ ।

सडक विस्तार गर्न यसअघि सात मिटर बाटो छाड्नुपर्ने बताएपछि स्थानीयले सात÷सात मिटर जग्गा छाडिदिएका थिए । तर, अहिले १४ मिटर बाटो छाड्नुपर्ने भन्दै ३९ घर भत्काइयो ।

sarbottam cement

माइतीघरमा धर्ना बसेकी आशामाया खड्गीले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘‘स्वबासी जग्गालाई सुकुम्बासी बनाइयो । हामी अनागरिक भयौँ । अब हामी कहाँ बस्ने ? गैरकानुनी रूपमा हाम्रो घर भत्काएर सुकुम्बासी बनाइएको छ । २००५ सालदेखि बस्दै आएका घर भत्किए । अबको हाम्रो माग त्यहीँ पुनःस्थापना हुनु हो ।”

सर्वोच्च अदालतले ०७० सालमा बिनामुआब्जा घर भत्काउने र हडप्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘‘उक्त आदेश नै उल्लंघन भएकाले सडकमा आन्दोलन गर्न आएका हौँ,’’ बाइपासका मनोज श्रेष्ठले भने, ‘‘व्यक्तिका नाममा भएको घर भत्काइएको ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विस्तारको सट्टा सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ ।”

पत्रकार–लेखक नारायण वाग्लेले बाइपासमा भत्काउँदै गरेका घर जोगाउन जाँदा अभियन्तालाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘‘अमानवीय व्यवहार गरी सच्चा नागरिकलाई हतकडी लगाएर प्रहरीले कठघरामा पु¥याइएको छ । यो देशमा हत्यारा, बलात्कारीले सजाए पाएका छैनन्,” उनले भने, ‘‘निष्पक्ष नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने अभियन्तालाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरियो । व्यक्तिको नाममा भएको जग्गामा ट्याक्सी पार्किङ गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गरेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छाड्न माग गर्दै आएका छौँ । बाइपासका नागरिकलाई अनागरिक बनाइदिएको छ । उनीहरुलाई त्यहीँ पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरले बाइपासमा सूचना केन्द्र बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको जानकारी दिए । ‘‘उपभोक्ता समितिसँग ७८ लाखको सम्झौता भएको छ,’’ उनले भने, ‘‘स्थानीयका घर भत्काएको जग्गा अहिले बाँस र जस्तापाताले घेरबार गरेर राखिएको छ ।”

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
सोमबार, फागुन १७, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्