काठमाडौं । बालाजु, बाइपासका ३९ घर गैरकानुनी रूपमा भत्काएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरे भने सोमबार माइतीघरमा धर्ना बसे ।

सडक विस्तारको नाममा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा घर भत्काएको बाइपासका श्यामकृष्ण मानन्धरले दुखेसो पोखे । ‘‘घर भत्काएदेखि बस्ने ठाउँ छैन, सडकको शरणमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सडक विस्तार गर्ने नाउँमा मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती रूपमा घर–जग्गा मासिदियो । ‘खाना–बस्न समस्या भएको छ । कहिले नागरिक आन्दोलनको शरणमा त कहिले सडकको शरणमा आन्दोलित हुन बाध्य छौँ,” उनले भने, ‘‘सडक विस्तारकै क्रममा तीन आना जग्गामा भएको चारतले घर भत्कियो । मुआब्जा पाएको छैन । तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले सबै प्रमाणहरु हेरेर ‘स्वबासी’को प्रमाणपत्र दिएका थिए । लालपुर्जा कित्ताकाँटलगायतका सबै कागजपत्र हामीसँग छ । तर, अहिले रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री छन् । यही समयमा हामीलाई अनागरिक बनाइयो ।”  

बालाजुका श्याम मानन्धरको पीडा पनि उस्तै छ । उनकी आमा विष्णुदेवीका नाममा भएको जग्गामा बनेको घर प्राधिकरणले ०७० सालमा भत्कायो । तर,
मुआब्जा नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘‘मुआब्जा दिएको भन्दै आएको छ । तर, हाम्रो हातमा मुआब्जा खोई ? हामीलाई अनागरिक बनाइएको छ ।  भएको सम्पत्ति नै एउटा घर हो । सबै सडक विस्तारको नाउँमा हडपियो । अहिले सुकुम्बासी भएर सडकमा आउनुपरेको छ ।” कित्ता नम्बर १९६ को तीन आना एक दाम जग्गामा उनको घर बनेको लालपुर्जामा देखिन्छ ।

सडक विस्तार गर्न यसअघि सात मिटर बाटो छाड्नुपर्ने बताएपछि स्थानीयले सात÷सात मिटर जग्गा छाडिदिएका थिए । तर, अहिले १४ मिटर बाटो छाड्नुपर्ने भन्दै ३९ घर भत्काइयो ।

माइतीघरमा धर्ना बसेकी आशामाया खड्गीले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘‘स्वबासी जग्गालाई सुकुम्बासी बनाइयो । हामी अनागरिक भयौँ । अब हामी कहाँ बस्ने ? गैरकानुनी रूपमा हाम्रो घर भत्काएर सुकुम्बासी बनाइएको छ । २००५ सालदेखि बस्दै आएका घर भत्किए । अबको हाम्रो माग त्यहीँ पुनःस्थापना हुनु हो ।”

सर्वोच्च अदालतले ०७० सालमा बिनामुआब्जा घर भत्काउने र हडप्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘‘उक्त आदेश नै उल्लंघन भएकाले सडकमा आन्दोलन गर्न आएका हौँ,’’ बाइपासका मनोज श्रेष्ठले भने, ‘‘व्यक्तिका नाममा भएको घर भत्काइएको ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विस्तारको सट्टा सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ ।”

पत्रकार–लेखक नारायण वाग्लेले बाइपासमा भत्काउँदै गरेका घर जोगाउन जाँदा अभियन्तालाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘‘अमानवीय व्यवहार गरी सच्चा नागरिकलाई हतकडी लगाएर प्रहरीले कठघरामा पु¥याइएको छ । यो देशमा हत्यारा, बलात्कारीले सजाए पाएका छैनन्,” उनले भने, ‘‘निष्पक्ष नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने अभियन्तालाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरियो । व्यक्तिको नाममा भएको जग्गामा ट्याक्सी पार्किङ गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गरेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छाड्न माग गर्दै आएका छौँ । बाइपासका नागरिकलाई अनागरिक बनाइदिएको छ । उनीहरुलाई त्यहीँ पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरले बाइपासमा सूचना केन्द्र बनाउन एक करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको जानकारी दिए । ‘‘उपभोक्ता समितिसँग ७८ लाखको सम्झौता भएको छ,’’ उनले भने, ‘‘स्थानीयका घर भत्काएको जग्गा अहिले बाँस र जस्तापाताले घेरबार गरेर राखिएको छ ।”