विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवनको रक्षा राज्यको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो ।  तर, लोकतान्त्रिक संस्कार अपेक्षाकृत नयाँ र कमजोर भएका मुलुकमा भने सरकारहरूले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धारलाई पनि नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल पनि यही कोटीमा पर्ने मुलुक हो ।

विपद्मा परेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागिसमेत प्रशासनिक प्रक्रियाको औपचारिकता खोज्ने प्रवृत्ति नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा छ । निवेदन वा निर्देशनपछि सुरु हुने टिप्पणी र आदेश पर्खँदापर्खँदै विपत्तिबाट अकल्पनीय क्षति भइसक्छ । तर, प्रचलित प्रशासनिक संस्कृति वा शासकीय संस्कारमा त्यसलाई सहजरूपमा लिने प्रवृति पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघबीच काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने समझदारी हुनु सकारात्मक विषय हो । मंगलवार हस्ताक्षर भएको समझदारीअनुसार उपत्यकामा विपद् परेका बेला खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यकताअनुसार निःशुल्क हेलिकोप्टर प्रयोग रूपमा गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विपद्पछि उद्धारमा यसरी निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत मानिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ । स्मरणीय छ, नाफामूलक प्रतिष्ठानहरूले नाफाको निश्चित् प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नपर्ने नियम छ । यसैले तत्काल खोज तथा उद्धारमा प्रयोग गरिने हेलिकोप्टर सेवा वायुसेवा सञ्चालक संघको दान नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

आकस्मिक सङ्कटका बेलामा उपलब्ध हुने यस्ता सेवासमेत कर्मचारीतन्त्रको सिकन्जामा परेपछि प्रयोग विहीन हुने वा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वबाट दुरुपयोग हुनेगरेको कटु अनुभव नेपाली समाजले विपत्तिपिच्छे नै गर्दै आएको छ । आकस्मिक उद्धार र सहायताभन्दा निरीक्षणका नाममा ठूलाठालुको सयरमा यस्ता साधन बढी प्रयोग हुँदैआएका छन् ।

यसैले वायुसेवा सञ्चालकहरूको सदाशयपूर्ण तत्परतालाई वास्तिक विपत्तिमा  तत्काल खोज तथा उद्धार गर्ने कामबाहेक अन्यत्र दुरुपयोग गरिनु हुँदैन । प्रधिकरण र संघबीच भएको समझदारीअनुसारको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त कार्यविधि पनि तय गरिनु उचित हुनेछ । कम्तीमा विपत्ति पीडितको खोज तथा उद्धारमा पनि दायित्व पन्छाउने र एक अर्कालाई दोष दिने अवस्था नआओस् ।