संसदमा खरो बोल्ने र नागरिक चासो आकर्षित गर्ने पात्र हुन्– राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिसमेत रहेका बिडारी संसदीय समितिले निर्देशन सबै पालना गर्ने सरकारको हैसियत नै नभएको बताउँछन् ।  सरकारका लागि संसदीय समितिका निर्देशन अकाट्य हुने भन्दै त्यस्तो निर्देशनको अवज्ञा गर्ने मन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नहुने र हटाउनुपर्ने धारणा राख्नछन् । 
तर, संसदीय समितिका निर्देशन पनि वैधानिकताको जगमा परीक्षणका लागि लायक हुनुपर्ने उनको स्पष्ट धारणा छ । प्रस्तुत छ बिडारीसँग बाह्रखरीका लागि जगन्नाथ दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

संसदीय समितिले दिने निर्देशनको पालनामा सरकार कत्तिको इमान्दार देखिन्छ ? 

निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक र संसदीय प्रणालीको बाध्यात्मक व्यवस्था हो । समितिले दिएका नीतिगत निर्देशन सरकारले अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । तर, केही समितिले दिने निर्देशनको हैसियतमै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समितिले दिने निर्देशन कानून बमोजिम नभएमा कार्यान्वयन नहुँन पनि सक्छन् । तर, समितिले दिएको सबै निर्देशन पालना गर्ने हैसियतमा सरकार छैन । सामान्य भन्दा सामान्य निर्देशन भने पालना भएका छन् । 

संसदीय समितिले कानून विपरीतको निर्देशन दिन मिल्छ ? अनि, समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने छुट सरकारलाई हुन्छ ? 

कतिपय समितिको निर्देशन कानून विपरीतको हुन्छन् । जस्तो, कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ, समितिलाई कसैले भन्यो । त्यसपछि समितिको बैठक बस्यो र बैठकले भ्रष्टाचार भएको जस्तो देख्यो । यि यि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिएको देखियो कारवाही गर, यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको छैन मुद्दा नचलाउनू भनेर निर्देशन दियो भने त्यो गलत निर्देशन हुन्छ । 

किनभने भ्रष्टाचार गर्‍यो, गरेन भनेर बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने अधिकार सीआईबी, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । संसदले बनाएको कानूनबाट नै ती निकायले त्यस्तो अधिकार पाएका हुन् । आफैले कानून बनाएर अन्य निकायलाई अधिकार दिएको विषयमा संसदीय समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन । 

कस्ता निर्देशनचाहिँ सरकारले मान्नैपर्छ त ? 

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएझैँ, फैसला गरेजसरी प्रत्येक कुरामा यसो गर्नू, नगर्नू भनेर गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नहुन सक्छ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर निर्देशन दिनुपर्छ । 

मैले हाम्रो समितिबाट प्रत्यायोजित विधायनहरू बनाउँदा राज्यकोषबाट खर्च हुनेगरि नबनाउनु, जनतालाई कारबाही हुनेगरि नबनाउनु भनेर दिएको निर्देशन नीतिगत हो । नीतिगत कुरामा दिएका निर्देशन सरकारले अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गरेन भने त्यस्तो मन्त्री हटाइनुपर्छ । त्यस्तो मन्त्री हटेन भने हटाउनुपर्छ भनेर समितिले पारित गरिदिनसक्छ । त्यति गर्दा पनि हटेन पनि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ । 

तपाईंको समितिले दिएको निर्देशन कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ ? 

हाम्रो समितिले बोलाएको बेलामा आएका छन् । विधेयकमा यो कुरा नलेख भन्दा मानेका छन् । प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धि कुराहरु घटाउनुपर्‍यो । कानून बनाउने काम संसदको हो । संसदले बनाउने ऐनमा सरकारलाई बढी अधिकार दिनु भएन भनेर प्रत्यायोजित विधायन समितिले भन्दै आएको छ । हाम्रो समितिको केही केही निर्देशन पालना गरेका छन् । केही केही पालना गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

तपाईँको समितिले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दिएको निर्देशनको पालना भएन नि !

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई हामीले चिठी पठायौं  १५ दिनको म्याद दिएर । डेढ दुई महिना भयो उहाँले जवाफ दिनुभएन ।  चिठी पठाएर जवाफ मागेका थियौं । कोभिड १९ का विषयमा पटक–पटक फरक–फरक निर्णय गरेकोबारे कुन कानूनका आधारमा गरेको हो भन्नुपर्‍यो भनेर भनेका छौं । 

कहिले शुल्क लाग्छ, कहिले लाग्दैन भन्ने ? कहिले निजीलाई पनि दिने भन्ने कहिले होइन भन्ने ? यसरी जानुभएन भनेर कोभिडका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनेका छौँ । त्यस्तै, कोभिडका बारेमा छिटै ऐन बनाउनु भनेका थियौं । अमेरिकाले छुट्टै ऐन बनायो । बेलायत, जापान, फिलिपिन्सले कोभिड १९ सँग सम्बन्धी कानून बनायो । तपाईं पनि बनाउनुस् भनेर भनेका छौं । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले हतार हतार बनाएको कानूनलाई आधार बनाएर आदेश नगर्नुस् भनेर समितिले निर्देशन नै दिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पद थप गर्ने गरि भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? 

मैले समितिले दिएको निर्देशनको भाषा हेरेको छैन । अध्यादेश कुन बेला जारी गर्ने ? अध्यादेश किन जारी गर्नुपर्‍यो ? एकजना व्यक्तिलाई बढुवा गर्नका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? संसद १५ दिनभित्र बस्दैछ अहिले किन अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्नुपर्‍यो ?  संसद नभएको बेलामा नगरि नहुने, देशलाई ठुलो नोक्सान हुने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने हो । अध्यादेशलाई सरकारले दुरुपयोग गर्‍यो, त्यसो नगर्नु भन्ने निर्देशन हुनुपर्थ्यो एउटा । दोस्रो, कुनै व्यक्तिलाई हेरेर अध्यादेश नै जारी गरेर प्रक्रियाहरु मिचेर, बढुवा गरेको कुरा कानुनी शासनको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । यस्तो कार्य नगर्नु भन्न सकिन्छ । फलानो मानिसलाई गरेको बढुवा बदर गरिदिएको छ, अब कार्यान्वयन नगर्नु भन्नुचाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकार हो । 

संसदीय समितिको प्रभावकारीतामा पनि प्रश्न उठेको छ नि ? 

संसद नचलेको बेलामा संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । सरकार कर्मचारीलाई नआउनू भन्छ । आए पनि हुने, नआए नि हुने भन्छ । दूरी कायम गर्नु भन्छ । कर्मचारीलाई बिदा भन्दिन्छ । बिदा भनेपछि कर्मचारीको हकजस्तो । कर्मचारी नआएपछि समिति बैठक बस्न सक्दैन । कर्मचारी सबैलाई सवारी साधन छैन । यी सबै समस्याका कारण बैठक प्रभावकारी नभएका हुन् । 

अहिले त हामी भटाभट बैठक गरिरहेका छौँ । सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौं । पहिला त सचेत गराउने हो । संसदप्रति जवाफदेही हुने भनेको संसदले बोलाउँदा आउने, संसदले भनेको सुन्ने र गएर कार्यान्वयन गर्ने हो । संसदीय समिति अझै सक्रिय र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । 

संसदको अधिवेशन बोलाउन अन्तिम मिति (पुस १७) नै पुग्ने भएको हो ? 

एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन ३ दिन पछि पनि हुन सक्छ । ६ महिना नघाउनु हुँदैन भनेको त बढीमा न हो । त्यसकारण सरकारले संसदको  अधिवेशन ६ महिना लम्ब्याउने गलत काम गर्‍यो । संसद अब चाँडै बस्नुपर्छ । 

फाइल तस्बिर