काठमाडौं । ०७४ सालमा सम्पन्‍न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल तनहुँ क्षेत्र २  प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित भए । तत्कालीन सरकारकमा विनाविभागीय मन्त्री रहेकी आशा कोइरालाले ५ मतले चुनाव जितिन् । 

मतगणनामा धाँधली भएकाले पुनः गणनाको माग गर्दै पौडेलले ०७४ असोज ९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तनहुँ दमौलीसहितलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, त्यसरी रिट दायर भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

पौडेल त एक उदाहरण मात्र हुन् । उनले जस्तै ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयलाई लिएर दर्जन बढी मुद्दा परेका छन् । यसरी मुद्दा हाल्नेमा सबैजसो दलका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार रहेकी भगवती चौधरी हुन् वा सुरेश शाह सोनार, मधु शाही ठकुरी, रामबहादुर थापा, प्रेमबहादुर सिंह, तपेश्वरी हरिजन, कुमारी माला देवी पासवान, दुर्गानन्द चौधरी, सुरेश शाह सोनारलगायतले निर्वाचनको परिणममा असन्तुष्टि जनाउँदै र धाँधलीको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । ती सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छन् । उनीहरुले जसका विरुद्ध दायर गरेका हुन् उनीहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नेमा निवेदकहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

“निर्वाचनमा धाँधली भयो,अन्याय भयो भने मुद्दा हालेको हो । यो एकखालको प्रणालीकै विषय हो । यस्तो विषयमा पनि छलफल,बहस नहुने । त्यस्तो मुद्दा केलाउन झन्झट मान्ने । न्याय दिने कुरामा ठुलो हेलचेक्राइँ हो,” कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, “यस्तो सार्वजनिक विषयमा त बेवास्ता गरिन्छ भने अरु सामान्य व्यक्तिगत मुद्दा कति बेवास्ता गरिएका होलान् ? ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो । अझ यसको त अवधि (५ वर्ष) हुन्छ । अवधि सकिएपछि फैसला गर्नुको के अर्थ ?” ३ वर्षसम्म निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा अल्झनु न्याय सम्पादनको हदैसम्मको हेलचेक्राईं भएको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा सुनुवाइमा कोरोना महामारीले असर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । बताउँछ । कोरोनाका कारण न्याय सम्पादनमा असर परेको र संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या धेरै हुँदा इजलास बस्‍न समस्या भएको उनले बताए । “कोभिड १९ का कारण इजलास बस्‍न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा मुद्दामा सुनुवाइ छिटो नहुनुको मुख्य कारण यही हो,” उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास छ ।

संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्ने क्षेत्राधिकार छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ ।

केही समयअघि नेकपा उपाध्यक्षन वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि योग्यतासम्बन्धी प्रश्नमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए । पछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको फरक राय रहे पनि बहुमतले सो मुद्दा टुंगाएको थियो ।