काठमाडौं । नरेश रोकाया दुई वर्षअघि छोरा, पत्नी र भाइसहित दैलेखको नौमुलेबाट काठमाडौं आए । छोरा र भाइलाई काठमाडौंस्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिए । छोरा ४ कक्षामा पढ्छ भने भाइ ९ मा । दैलेखमा विद्यालय पुग्नै १ घण्टा बढी लाग्थ्यो । आफूले कक्षा ८ सम्म पढे पनि छोरालाई भने राम्ररी नै पढाउन चाहन्थे उनी । तर कोरोना महामारी सुरु भएयता नरेशका १० वर्षे छोरा दीपेन्द्र र भाइ घरमै छन् । असोजपछि सातामा एकपटक छोरा विद्यालय जाने गरेको उनले सुनाए । अरु दिन दीपेन्द्र घरमै बस्छ । नरेश भन्छन्, “खोइ पढ्छ कि खेल्छ केही थाहा छैन । म र बूढी बिहानै काममा जान्छौँ, साँझ फर्कन्छौँ ।” नरेश र पत्नी दुवै ज्यामी काम गर्छन् ।
चैत ११ देखि सुरु भएको पटक-पटकको लकडाउन र सटडाउनमा नरेश घरमै थिए । विगत २० दिनदेखि भने उनी ग्रिनल्यान्डमा ज्यामीको काम गरिरहेका छन् । दिनको उनी ८ सय कमाउँछन् भने पत्नीले ६ सय । त्यही पैसामा २ हजार भाडा तिर्ने, खाने, पढाउने र गाउँमा भएका बा-आमालाई खर्च पठाइ नरेश गुजारा गरिरहेका छन् । लकडाउनमा सरकारका तर्फबाट उनले एक बोरा चामलबाहेक अन्य कुनै सहायता पाएनन् ।
सरकारले पहुँचका आधारमा ५ वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन विद्यार्थी छुट्याएको छ । जसअनुसार नरेशसँग घरमा टेलिभिजन त छ, तर टेलिभिजनमा पढाइका कुरा पनि आउँछन् भन्ने उनलाई थाहा छैन । भाइको हकमा भने अनलाइनबाट पढाइ भइरहेको छ । तर उनीसँग घरमा इन्टरनेट छैन । त्यसो त घर पुगेर पढाइ के कस्तो भयो सोध्ने मेसो पाउँदैनन् उनी । यो नरेशको मात्रै समस्या होइन, यहाँ नरेशजस्ता कैयौँ अभिभावक छन्, जो गाउँबाट सहर छोराछोरी पढाउन र कमाउन राजधानी आएका छन् । ज्यामी, मजदुरी, भारी बोक्ने, तरकारी बेच्नेजस्ता काम गरेर घर खर्च धानिरहेका छन् । निम्न आए भएका यी वर्गका अधिकांश छोराछोरी सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । तर यी विद्यालयका पढाइहरू भने डामाडोल छ । केही महँगा निजी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा विद्यार्थीले नाम मात्रको शिक्षा पाइरहेका छन् ।
सरस्वतीमा प्राय: निम्न-मध्यम वर्गका र बाहिर जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएका अभिभावकका छोराछोरी पढ्छन् । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयले साताको एक दिनमात्र बोलाउने गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी छुटेको छ । विद्यार्थीका घरमा कम्प्युटर ल्यापटप छैनन् भने इन्टरनेट हुने त कुरै भएन । केहीको घरमा टेलिभिजन त छ । तर टेलिभिजनमा हेरेर पढ्छन् नै भन्ने कुनै ठेगान छैन । न त विद्यालयले मन्त्रालयले भनेजस्तो प्रत्येक विद्यार्थीको प्रगति विवरणको पोर्टफोलियो नै राखेको छ । सातामा एकपटक बोलाएका विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाउनेभन्दा पनि उनीहरूले कुनै जिज्ञासा लागे सोध्ने र गरेर ल्याएका गृहकार्य हेर्ने गरेको प्रधानाध्यापक अर्जुन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरस्वतीले नर्सरी र केजीमा प्रत्येक दिन करिब १० विद्यार्थी आलोपालो बोलाएर १० देखि २ बजेसम्म पढाइरहेको, १ देखि ५ लाई सातामा एकपटक र ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई अनलाइन पढाइरहेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । ९ र १० मा ९० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनमा पढिरहेको उनको दाबी छ । यस्तै, ६, ७ र ८ मा भने ६० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइन पढिरहेका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि साउनमै ल्यापटप मागे पनि नगरपालिकाले सरकारी विद्यालयका शिक्षक ल्यापटप किन्न नसक्ने हो र’ भन्दै विषयान्तर गरेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ गुनासो पोख्छन् । उनी भन्छन्, “केटाकेटीको पढाइ त डामाडोलै छ । हामी कोसिस गरिरहेकै छौँ ।” नपढाए नि विद्यालयले तिहारअघि परीक्षा भने लिएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा डाटा र भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराएको भने पनि अधिकांश शिक्षक र विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ सरकारको सहुलियतबारे थाहा भए पनि व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । भन्छन्, “युट्युबमा एउटा भिडियो डाउनलोड गर्दै ५ जीबी डाटा सकिसक्छ । सहुलियत सेवा लिन मोबाइलमा ९९ रुपैयाँ राखिराख्नुपर्छ । कसरी व्यवहारिक भयो ?”
शैक्षिक सत्र तहसनहस नै छ टोखास्थित चण्डेश्वरी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपालबहादुर कार्की विद्यार्थीलाई पढाउनेभन्दा पनि सामान्य सिकाइ मात्र भएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, “हाम्रोमा बसाइसरी आएका विपन्न वर्गका, घरमा काम गर्न राखेका केटाकेटीहरू पढ्छन् । अधिकांशसँग अनलाइन सेवा छैन र पढाइमा चासो भएका अभिभावक पनि छैनन् ।”
चण्डेश्वरीमा समूह मिलाएर एक लटमा करिब २५ जना राखेर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । चैतमा बन्द भएको सो विद्यालय साउनमा २० दिन जति खुलेको थियो । त्यसपछि सरकारले सिकाइ सहज निर्देशिका २०७७ असोज १ गतेबाट लागु गरेपछि असोजबाट विद्यालय खुलेको हो । विद्यार्थी करिब २ घण्टा विद्यालयमा बस्छन् । कुनै कुरा सोध्न मन लागे सोध्छन् । गृहकार्य गरेको छ भने देखाउँछन् । विषम् परिस्थिति भएकाले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक कसैलाई दोष दिन नमिल्ने प्रधानाध्यापक कार्कीको तर्क छ । टोखा नगरपालिकामा ८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, सबैको अवस्था उस्तै रहेको उनले बताए । तर मन्त्रालयले भनेको जस्तो प्रत्येक विद्यार्थीको पढाइ प्रगति विवरण उनको विद्यालयले पनि राखेको छैन ।
पुरानो बानेश्वरमा डोकोमा साग बेची हिँड्ने चन्द्रा कुँवर, कैलालीबाट २ वर्षअघि छोराछोरी पढाउन भन्दै पतिसहित काठमाडौं आइन् । छोरा ४ र छोरी ५ मा रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयमा पढ्छन् । तर चैतदेखि लकडाउन सुरु भएपछि दुवै छोराछोरी घरमै अड्किए । निजी विद्यालयले अनलाइनमा कक्षा सुरु गरे पनि रत्नराज्यले भने त्यस्तो केही गरेन । न त अभिभावक बोलाएर परामर्श नै गर्यो । विद्यालयको वेबसाइटमा कक्षा ९ र १० का लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको सूचना देख्न सकिन्छ । तर अन्य कक्षाको हकमा भने त्यस्तो केही जानकारी उल्लेख छैन । अहिले छोराछोरी गाउँमै हजुरबा-हजुरआमासँग रहेको चन्द्राले बताइन् । उनी भन्छिन्, “स्कुल कहिले खुल्ने टुंगो भएन । घरमा नेट र टीभी दुवै छैन । बुढाको अफिसले पनि आधा तलब मात्र दिइरहेको छ । दसैँ मनाउन घर गएको उतै छन् ।”
खेर जाँदै शैक्षिक सत्र
शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन भन्दै सरकारले असार १ गतेबाट लागु हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गर्यो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै पुनः विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ ल्यायो । अहिले फेरि विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ जारी गरेको छ । वैशाखमै योजनासहित आउने पर्ने शिक्षा मन्त्रालय समय छँदा आलटाल गरिरहने र समय घर्केपछि औपचारिक कक्षा चलाउन कार्यढाँचा बनाउनु औचित्यहिन रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले आलटाल गर्दै चैतपछि विद्यार्थीलाई सुधारात्मक कक्षा भन्दै माथिल्लो कक्षामा चढाउने सजिलो उपायको दुश्साहस गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । उनले सरकारले चाहेमा अतिरिक्त, अनौपचारिक र औपचारिक कक्षा सञ्चालन गरी परिपूरक रुपमा पठनपाठन र सिकाइ अघि बढाउन सक्थ्यो । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन छ कि छैन भन्दै नाटक गरिराख्नु पर्दैनथ्यो । बेइमान सरकार तथा राजनीतिज्ञ र गैरजिम्मेवार शिक्षक जो घर बसी-बसी तलब मात्र खान खोज्ने भएपछि बालबालिकाको पढाइ बेहाल हुनु स्वभाविक भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘‘सरकाले ८ महिना लागेपछि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिने हो ?’’ उनले प्रश्न गरे ।
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बढिरहँदा विद्यालय खोल्नु गैरजिम्मेवार भएको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउँछन् । ३० हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्, त्यहाँ आबद्ध विद्यार्थीले सरकारले सुझाएका वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्न पाए कि पाएनन्, त्यसको निरिक्षण गर्नु छैन । एकल मनलाग्दो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, “माध्यामिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । हिजो स्थानीय तहको अधिकार खोसी मनलाग्दी निर्णय गर्ने, अहिले अफ्ठ्यारो परिस्थिति आएपछि विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन मिल्छ ?”
-1706524096.JPG)
