काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुर्‍याउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्सिर पाँच गते नवनियुक्त मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै फागुनसम्म ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च निकाल्न र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतको परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

तर, परिणाम त्यस्तो भएन । वर्षभरिको पुँजीगत खर्च जम्मा ४६.८ प्रतिशत मात्रै भयो । प्रधानमन्त्रीले फागुनसम्म गर्ने भनेको लक्ष्य वर्षभरिमा पनि भेटिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको आधारमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि ३ खर्ब २६ अर्बरुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने थियो । तर एक खर्ब ९१ अर्बमात्रै वर्षभरिमा खर्च भयो ।  मन्त्री र सचिवलाई संयुक्तरुपमा दिएको निर्देशन पूरा गर्न अरु  एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर उक्त रकम खर्च हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेडियो तथा टेलिभिजनमा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीको सारङ्गी अति नै घन्कन थालेको बताउँदै फागुनसम्म बाटो चिल्याइसक्ने पनि लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए । र, सोही अनुसार निर्देशनको शृङ्खलामा अर्को निर्देशन थपेका थिए ।

“यो काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीका गीत कति सुन्ने ? काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी... जहिल्यै सुन्यो त्यही सारङ्गी बज्छ । टेलिभिजन खोल्यो उही सारङ्गी, रेडियो खोल्यो उही सारङ्गी, अनलाइन हेर्‍यो उही सारङ्गी । अर्थात् काठमाडौं खाल्डाखुल्डीको र्‍याइँर्‍याइँ । यो किन समाप्त नपार्ने ? त्यसकारण यो चौमासिकमा काठमाडौंका सबै खाल्डाखुल्डी समाप्त भएको हुनुपर्छ । आगामी चौमासिकभित्र कसको जिम्मेवारी के हो ? उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्‍यो,” प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेका थिए । मङ्सिर ९ गते पनि सोही निर्देशन दोहोर्‍याए ।

तर, काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिन लकडाउन नै कुर्नुपर्‍यो । अद्यापि कतिपय खाल्डाखुल्डी ज्यूँदै छन् । जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखु, कलङ्की–नागढुङ्गालगायत कतिपय सडकखण्डले कति मन्त्री फटाउने हुन् ? निर्क्योल गर्न अझै गाह्रो छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे समीक्षा र आत्मबोध गरेको छैन । कोरोना कहरलाई कारण देखाइए पनि चैत अगावै ठेक्का लगाएर पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न सकिने अवस्थालाई सरकारले गुजारेको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मन्त्रालयका यिनै प्रगतिलाई आधार बनाउने बताएका थिए । त्यसो त सरकार गठन भएको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूको चौमासिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अघि सारेको थियो । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले मातहतका कर्मचारीसँग सम्झौता गरेर प्रगति निकाल्नेगरी योजना तय गरेको थियो ।

अहिले यी सबै आधार भत्काएर र अलग्गै मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागिएको भन्दै कतिपय मन्त्रीहरू रुष्ट बन्न पुगेका छन् । “प्रधानमन्त्रीलाई को चित्त बुझेको छैन । कसलाई पालो पुर्‍याउनुपरेको छ, त्यही आधारमा हेरफेर गर्ने हो, कामको मूल्याङ्कनका सबै आधार भत्किइसकेका छन् । विधि नै छैन,” मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य भन्छन् ।

हटाइएका मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको चौमासिक मूल्याङ्कन देखाउने दाँत, आग्रह–पूर्वाग्रह नै विधि भएको निर्क्योल गर्छन् ।

“चौमासिक मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जेजे भने पनि ती देखाउने दाँत मात्रै भए, कुनै काममा आएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवेचना गर्ने भए पो, आग्रह राखेपछि कहाँ परिणाम निस्कन्छ,” पूर्वमन्त्री तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य लालबाबु पण्डित भन्छन् ।

गत मङ्सिरमा मन्त्री हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाउने हल्ला चलाइएको थियो । सन्तोषजनक प्रगति नदेखाउने मन्त्रीहरूलाई हटाउने चर्चा नचलेको होइन । तर, मन्त्री फेर्दा कार्यसम्पादनमा राम्रै नम्बर आएकालाई पनि आग्रह साँधेर हटाइएको उनको जिकिर छ ।

“कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मेरो अहिले भइरहेका, त्यतिबेला नहटाइएका मन्त्रीहरूको भन्दा मेरो कम्ती आएको थिएन, दोस्रो नम्बरमै म परेको थिएँ, तर अपमानित ढङ्गले हटाइयो,” उनी भन्छन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलमा हस्तक्षेप गरेर परिणाम दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीका इन्छाविपरीत निर्णय हुन सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीको असक्षमताको भारी मन्त्रीहरूलाई बोकाइएको कतिपय मन्त्रीको आरोप छ ।

अघिल्लो आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएका थिए । सडक–सामाजिक सञ्जालमा पुनर्नियुक्तिको माग उठे पनि सरकारले जनभावनाको सुनुवाइ गरेन । सोमबारको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यसबारे एजेन्डा नै बनेन । कार्यसूचीमा नपरेपछि अन्तिममा मन्त्री पुनले मेरो पनि प्रस्ताव थियो नि भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनले के भन्छ बुझौंला भन्दै पन्छाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई दोहोर्‍याउनेबारे खासै रुचि देखाएका छैनन् ।

बङ्गलादेशले पैँचोमा दिन लागेको मल ल्याउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालबीच मन्त्रिपरिषद्मै गलफती चल्यो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मल ल्याउन दिने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव लत्याएर प्रधानमन्त्रीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ल्याउन दिनुपर्ने अडान राखेपछि झण्डै बबन्डर भयो । आधा घण्टा चर्काचर्की परेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले चाहे भने विभागीय मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेर पनि परिणाम दिन सक्छन् । तर, अहिले सरकारले परिणाम दिन नसकेको अपजस मन्त्रीलाई बोकाउन खोजेको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

“हटाउने नै हो भने मेरिटका आधारमा हटाउनुपर्छ । आग्रह राखेर हटाउने होइन,” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीबाट हटाइएको गोकर्ण विष्ट पनि यही भन्छन् । उनले पनि यसअघि कार्यसम्पादनमा राम्रो ठहरिएका कतिपयमन्त्रीलाई अपमानपूर्वक हटाइएको बताउँछन् । आफूपनि त्यही घानमा परेको बताउँदै आएका छन् । 

पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित १५–१५ दिनमा मन्त्री हटाउने हल्ला चलाउँदा काम नै गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

“मन्त्री बनेको चारमहिनामै पुनर्गठनको हल्ला चल्यो । कर्मचारीतन्त्रले कामै गर्न छाड्यो । काम गरिरहेका मन्त्रीहरू पनि निराश देखिन थाले,” उनी अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, “त्यसले मन्त्रालयका नियमित काममा मात्र होइन, सरकारकै पर्फमेन्स, लोकप्रियतामा असर गर्‍यो ।”

चार महिनादेखि हल्ला चलाएर २० महिनामा मन्त्री फेर्दा काम चौपट भएको उनको निष्कर्ष छ ।

“मन्त्री पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले आफैं र पार्टीभित्र सल्लाह गरेर पनि गर्न सकियो । तर, तत्कालै गर्नुपर्छ । पत्रपत्रिकामा चर्चा चलाएर, महिनौं हल्ला गरेर फेरबदल गर्दा यसले प्रणालीमै असर पार्छ,” उनी भन्छन् ।

स्थिरताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको हल्ला चलाएर आफैं अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउन खोजेको कतिपय मन्त्री बताउँछन् ।

“मन्त्री फेरबदल गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै भरपर्दो आधार हो । हरेक चौमासमा अङ्क सार्वजनिक गरून्, लगातार कमजोर परिणाम ल्याउनेलाई मन्त्रीबाट हटाइन्छ भनेर एउटा मापदण्ड बनाउनेबित्तिकै प्रगति देखिन थालिहाल्छ । काममा प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ,” यसअघि फेरबदलमा परेका एकमन्त्री भन्छन्, “तर, यहाँ आफ्नो वरिपरि घो घुम्छ, सवालजवाफ गर्दैन, उसलाई निरन्तरता दिने अरूलाई हटाउने विधि अवलम्बन गरिन्छ ।”

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री अदालत नभए पनि नै न्यायकर्ता भएको बताउँदै ती पूर्वमन्त्री प्रधानमन्त्री आग्रही भएको टिप्पणी गर्छन् । 

“स्वीटजरल्यान्डमा हरेक वर्ष राष्ट्रपति फेरिन्छ । छिमेकी देश भारतमै पनि मन्त्री फेरिन्छन् । हामीकहाँजस्तो त्यहाँ महिनामहिना दिनमा चर्चा भएको त सुनिँदैन,”  ती मन्त्री भन्छन्, “यो प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने, मन्त्रीहरूलाई तर्साएर काबुमा राख्ने कुरा मात्रै हो । परिणाम देखिने कुरा होइन । जति नै पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि सरकारको काममा प्रगति देखिँदैन ।”