–पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्बन्धमा भएको समझदारी बमोजिम तत्कालीन नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बुझिसकेका थिए । त्यसो भए तापनि पार्टीको सर्वोच्चता स्थापित गर्न अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउन पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्दथ्यो ।

तर, हतार–हतार ससंदीय दलको नेता मनोनीत गराइयो र त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाइयो । त्यसबेला पार्टी कमिटीको बैठक बोलाई विधिवत् निर्णय गराउने आवश्यकता पार्टी अध्यक्षले महसुस गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले शपथ गरेकै दिन २ जना मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ गराइयो । तर, त्यसका निम्ति पनि पार्टीमा निर्णय गर्ने आवश्यकता देखिएन । त्यसपछि विभिन्न चरणमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरू थप्दै २३ जना पुर्‍याइयो ।

तत्कालीन पार्टीमा जानकारी दिने आवश्यकता पनि ठानिएन । पार्टी एकीकरणपछि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा साझेदारी गर्न लगाइयो र २ जना मन्त्रीहरू थप्ने काम भयो । मन्त्रिपरिषद्मा २ जना व्यक्ति पठाउने अर्कै पार्टीको जिम्मेवारी भए पनि त्यो पार्टीलाई सरकारमा साझेदारी गराउने सम्बन्धमा नेकपाको संस्थागत निर्णय जरुरी थियो । तर, प्रमुख नेताहरूलाई पार्टी निर्णयको आवश्यकता नै महसुस भएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गत वैशाख र जेठमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यसबारे पार्टी निर्णयको त कुरै छोडौँ जिम्मेवार निकाय र पार्टीका अन्य नेताहरूलाई जानकारी समेत दिइएन । राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्यहरू मनोनयन गर्दा पनि पार्टीको कुनै निकायसित सल्लाह, सुझाव लिने, छलफल र निर्णय गर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । दुई पटक विभिन्न देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउने सरकारले निर्णय गर्‍यो तर पार्टीको कुनै निकायमा छलफल र निर्णयको आवश्यकता महसुस गरिएन ।

लगनेपाल सरकार संलग्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा एसिया–प्रशान्तक्षेत्रीय सम्मेलन भयो । त्यसमा पार्टीका उच्च पदस्थ नेताहरू, नेपाल सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई पनि सामेल गराइयो । तर यस किसिमको कार्यक्रममा सरकार र नेताहरूको संलग्नताका निम्ति पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । अन्तिम बेलामा सम्मेलन सुरु हुनु दुईदिन पहिले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरूले विरोध गर्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले जानकारीसम्म गराउनुभयो । 

आज पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी चलाएको छ बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ पार्टीले सरकार त चलाएकै छैन, सरकारले पार्टी चलाउने कुरै आउँदैन । 

(तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा २७ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गर्दै, तत्कालीन सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम)

–सरकारले एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझावको आधारमा सरकारले राजकीय जिम्मेवारीहरूमा सिफारिस, मनोनीत, नियुक्ति गनुपर्छ । (नियुक्तिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव)

–सरकार सञ्चालनको व्यवस्थित नीति, विधि र संरचना निर्माण गरेर पार्टी र सरकारको समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ । (नेकपा स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन)

–तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीले अलगअलग संयन्त्र निर्माण गर्ने । पार्टीले सरकार चलाउने वैधानिक व्यवस्थालाई तीनै तहमा लागू गर्ने । (केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको निर्णय) 

–अहिले हामीले अपनाइरहेको संसदीय व्यवस्था नै हो । तर, परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा केही भिन्न विशेषता छन् जसलाई हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ । पुरानो संसदीय व्यवस्थामा बहुमत ल्याएर जो प्रधानमन्त्री बन्यो, ऊ अल इन अल हुन्छ । उसैले क्याबिनेट बनाउँछ ।

नीतिनिर्माण उसैले गर्छ । सम्पूर्ण कुरा उसैको लागू हुन्छ । तर, हामी भिन्न अवस्थामा छौँ । समाजवादको दिशामा जाने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो सरकार बन्यो । यो ‘प्राइमिनिस्टर अल इन अल’ भन्ने सरकार होइन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही पुँजीवादी ढाँचा र ढर्रामा सरकार सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँलाई पार्टीले उमेदवार बनायो, निर्वाचन लडायो, संसदीय दलको नेता बनायो । तर, संसदीय दल र पार्टी उहाँका निम्ति भर्‍याङमात्रै भयो । 

(२०७६ साउन २१ गते प्रेसिडेन्सियल कलेजमा ओलीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल)

काठमाडौं । अमेरिका, युरोपलगायत सुदृढ प्रजातन्त्र भएका र संसदीय लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकहरूले पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने प्रश्न निरुपण गरिसकेका छन् । 

चुनावमार्फत् निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकार प्रमुख मूलतः संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । ती देशहरूमा संसदीय मूल्य, मान्यता र सर्वोच्चता नै स्थापित छ । पार्टी सर्वोच्चताको नाममा सरकारको कामकारबाहीमा दलले हस्तक्षेप गर्दैन । 

बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट अलग्याउने (ब्रेक्जिट) नीतिमा पनि त्यहाँको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीले हस्तक्षेप गरेको थिएन । मौजुदा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले मध्यावधि निर्वाचन गरेर भए पनि आफ्नो नीति पास गरेका थिए । दक्षिण एसियासहित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले भने यसरी संसदीय मान्यतालाई अनुसरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू सरकारमाथि कसको नियन्त्रण रहने, पार्टी या प्रधानमन्त्रीको ? भन्ने प्रश्नमै अल्झिइरहेका छन् । 

सरकारले पार्टी चलाउने कि, पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्न नसक्दा देशको राजनीतिमात्र नभई शासन प्रणाली नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । नेपालको राजनीति पनि यही प्रश्नबाट उम्कन सकेको छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा वामगठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरताको नारा दियो । जनताले अनुमोदन पनि गरे ।

तर, सरकारको नेतृत्व गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीले हस्तक्षेप बढाउन थाल्यो । पार्टीका नीति, निर्णय र निर्देशन अवज्ञा गरेको, पार्टीसँग सल्लाह, परामर्श नगरी एकलौटी सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना बेहोर्दै आएका छन् ओलीले । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा झन्डै, झन्डै प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित नै हुनुपरेको थियो । अझै, नेकपाले यो प्रश्न किनारा लगाइसकेको छैन ।

“जहाँ प्रजातन्त्र स्थिर छैन, जहाँ भर्खरै प्रजातन्त्रको अभ्यास आरम्भ भएको छ, त्यहाँ यो प्रश्न आउने गर्छ, संसारभरि नै,” संविधानविद् टीकाराम भट्टराई उदाहरण दिँदै भन्छन्, “ तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा उठ्ने सामान्य प्रश्न र राजनीतिक चरित्रकै रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ ।”

विसं २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनीतिको मूल प्रश्न

नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालदेखि नै यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । विसं २००८ सालमा कोइराला दाजुभाइ (मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला)को झगडाको विषय नै यही बनेको थियो । संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा गरेपछि पार्टी सभापति मातृकालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसपछि उनलाई पार्टीबाट हटाइयो भने मातृकाले अर्कै पार्टी बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री बने ।

विसं २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि गठन भएका सरकारहरूले पनि यही प्रश्न बेहोरे । विसं २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत थियो । तर, त्यो सरकारले पनि यो प्रश्नको हल खोज्न सकेन । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । पार्टीका ११० जना सांसद् चौहत्तरे र छत्तीसेमा विभक्त भए । छत्तीसेहरूले पार्टी निर्देशनविपरीत सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरेको आरोप लगाएपछि आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजे । परिणामतः कांग्रेसले पल्टा खायो ।

संयोगवश, उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले यो प्रश्नको त्यति धेरै सामना गर्नुपरेन । तिनताका अधिकारी नै पार्टी अध्यक्ष भएकाले र एमालेको नीति, निर्देशनअनुरूप नै सरकार सञ्चालन गरेकाले प्रश्न नउठेको उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू बताउँछन् ।

विसं २०५६ सालमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर संसदीय निर्वाचन जितेको थियो । तर, पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । यही प्रश्न पेचिलो बन्दा भट्टराई लामो समय पदमा बस्न पाएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पार्टीभित्रबाट सहयोग भएन । अन्ततः होलेरी काण्डपछि उनले राजीनामा गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले त विसं २०५९ मा पार्टीले संकटकाल नलगाउन भनेर दिएको निर्देशन नमान्दा उनलाई पार्टीबाट निकालियो भने देउवाले चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा संसद् विघटन गराएर पार्टी फुटाए । पार्टी र सरकारको प्रभुत्वको विवादको सबैभन्दा घातक परिणाम मुलुकले लोकतन्त्र गुमाएर भोग्नु परेको थियो । 

विसं २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यो प्रश्नबाट अछुतो रहेनन् । उनको सरकार धेरैसमय त टिकेन तर डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरणलाई ‘कर्नर’ खोजेको आरोप लगाउँदै पार्टी टुक्रियो ।

दाहालपछि सत्तामा आएका तत्कालीन एमालेका निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपालले भने यो प्रश्न त्यति बेहोरेनन् । पार्टीभित्र बहुमत सरकारको पक्षमा थियो । अल्पमतको आवाज त्यति मुखररूपमा आउन नसकेकोलाई कारण मान्नेहरू त्यतिबेला एमालेमा थिए । तर, उनको सरकार ढाल्न भने पार्टीका नेताहरू नै लागेका थिए ।

यही कारणले नेपालपछि बनेको झलनाथ खनालको सरकारले निकै समस्या भोग्यो । पार्टीको निर्देशनविपरीत कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेको र राजनीतिक नियुक्ति बाँडफाँटमा आफूखुसी गरेको  आरोप लगाइयो । सात महिनामै खनालको सरकार पार्टीका अरू नेताको असहयोगकै कारण विघटन भयो । 

तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टी र सरकारको विवाद त्यति मुखररूपमा आएको थिएन । तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुरुदेखि नै यो प्रश्न उठेको छ । पार्टी एकतापछिको मूल प्रश्न नै यही भएको छ ।

“नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि गाँजिरहेको प्रश्न हो । यसको इतिहास शृङ्खला नै लामो भइसकेको छ,” भट्टराई भन्छन्, “हामीले यसलाई जतिसुकै परिभाषित गर्न खोजे पनि प्रजातन्त्र स्थिर नभएसम्मका लागि केही दशक र लोकतन्त्रले काम नगरेसम्म यो प्रश्न रही नै रहनेछ । शृङ्खला चली नै रहनेछ । यसलाई हाम्रो राजनीतिको स्वाभाविक चरित्रकोरूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।”

संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका भट्टराई सरकार पार्टीको नीतिविपरीत जानै नहुने जिकिर गर्छन् । पार्टीको नीति (चुनावी घोषणापत्र) जनताबाट अनुमोदन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनको ठहर छ ।

“निर्वाचनका बेला पार्टीहरूले अआफ्नो चुनावी घोषणापत्र जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्छन् । अनुमोदित हुन्छ,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “जनताबाट स्वीकृत घोषणापत्रका नीतिगत कुराहरूभन्दा बाहिर सरकार जान विलकुलै पाउँदैन । त्यसविपरीत सरकार सञ्चालन भयो भने पार्टीलाई अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ । जनतालाई अटेर गरेको ठहरिन्छ ।”

तर, नीतिगत कुरा के के हुन् भनेर पार्टीले किटान गर्न सक्नुपर्ने उनको मत छ । नीतिगत विषयभित्र के के पर्छन् भनेर परिभाषित गर्न नसक्दा नेपालसहित तेस्रो विश्वका देशहरूले बारबार यही प्रश्नको सामना गरेको उनको निचोड छ । “नीतिगत विषयभित्र के के पर्छन् भनेर नेकपाले निर्क्योल गर्न नसक्दाकै परिणाम उसले बेहोरिरहेको छ,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन् ।

कार्यदलको सुझाव पनि अमूर्त

अहिले नेकपाको विवाद त्यही नीतिगत अन्योलको वरिपरि रहेको उनी बताउँछन् । “अहिले नेकपाकै विवादलाई हेर्ने हो भने पनि विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ,” उनी भन्छन्, “बाहिर सार्वजनिक भएको त्यो प्रतिवेदनमा सरकार नीतिगतरूपमा पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्ने भनिएको छ । तर, त्यो भाषा अमूर्त छ । त्यस भाषाले फेरि समस्या निम्त्याउँछ ।”

कार्यदलको सुझावको बुँदा नम्बर ९ (२) मा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।  भट्टराई यही प्रश्नका कारण पुनः नेकपाले समस्या बेहोर्ने दाबी गर्छन् । त्यसैले हुनुपर्छ उनी नेकपाभित्र अहिले मत्थरजस्तो देखिएको विवादलाई ‘अस्थायी युद्धविराम’ को संज्ञा दिन रुचाउँछन् । पार्टीको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने नाममा जुनसुकै बेला यो ‘युद्धविराम’ भङ्ग हुनसक्ने खतरा उनले औँल्याएका छन् ।

भट्टराईको दृष्टिमा पार्टीले सरकारलाई विभिन्न नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ । त्यही निर्देशनको पगाहामा बाँधिएर सरकारले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनले पहिलो आधार चुनावी घोषणापत्रलाई नै मानेका छन् । सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण नीति नै चुनावी घोषणापत्र भएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ हुन नहुने उनको बुझाइ छ ।

दोस्रो उनले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूलाई लिएका छन् । ती नियुक्तिहरूले नीतिगत सुधार गर्नका लागि कार्यसञ्चालन गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको प्राधिकार, तजबिजले मात्र काम नगर्ने उनको मान्यता छ । “संवैधानिक आयोगमा कस्ता मानिस जाँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जनताबाट अनुमोदित भएको नीति लागू गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीले यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिरिषद् विस्तार, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्राधिकार हो । त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरू धेरै यसमा अल्झिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्ना मानिसमात्रै नियुक्ति गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री नै बदल्ने अभ्यास यसैका उदाहरण हुन् ।

त्यसका लागि भट्टराईले मापदण्ड बनाउन सुझाव दिन्छन् । “मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पर्ने व्यक्तिहरू मापदण्ड बनाउने कुराचाहिँ नीतिगत कुरा हो,” उनी भन्छन्, “कस्ताकस्ता मानिसलाई मन्त्री बनाउने, कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने ? जस्ता नीतिगत कुरा नेकपाले परिभाषित गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ । बैठकमा बारम्बार विषय उठिरहँदैनन् ।”

“यसअघि कहिल्यै मन्त्री नभएका वा त्यो क्षेत्रबाट नभएका अथवा पछाडि पारिएको जातजाति, लिङ्ग, समूदाय, सामाजिक अथवा नैतिक जीवनमा प्रश्न नउठेका व्यक्तिहरू भनेर मापदण्ड बनाउन सकिन्छ,” उनी सुझाउँछन् ।

तेस्रो, सरकारको आर्थिक नीति पनि पार्टीकै निर्देशनअनुसार हुने भट्टराई भन्छन् । “हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ,” उनी भन्छन्, “कार्यनीति, घोषणापत्र र राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा नेकपा आफूलाई त्यसको पहिलो प्रवक्ता भन्ने दाबी गर्छ । समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ, सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रमा के के काम गर्ने भनेर परिभाषित नै गर्न सकेको छैन । कस्तोलाई करको दायरामा राख्ने, कस्तोलाई कम कर लगाए हुने, करको स्वरूप के कस्तो हुने भनेर नेकपाले नै परिभाषित गर्नुपर्छ । नत्र सरकार र पार्टीबीच दूरी बढ्छ । द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।”

यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पार्टीबीचका द्वन्द्व त्यही नीति नबनाउँदा र परिभाषित नगर्दाको परिणति भएको उनको निर्क्योल छ । चौथोमा उनले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राखेका छन् । “परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने पनि नीतिगत प्रश्न हो,” उनी भन्छन्, “हामी असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्छौं भनेर भन्दै आएका छौँ । सातसालदेखि त्यही रटान लगाइरहेका छौँ पनि । त्यो असंलग्नताभित्र के के पर्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइँदैन ।”

पाचौंमा उनले रक्षा र प्रतिरक्षाको विषय देखेका छन् । त्यसभित्र नेपाली सेनाको संरचनागत प्रश्नदेखि सञ्चालनसम्मका विषय रहने उनी बताउँछन् । छैठौं नम्बरमा निजामती प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने, सातौंमा संघीयताको अवयवहरूको निर्माण आदि विषय रहन सक्ने भन्दै नेकपालगायत सबै पार्टीले यी प्रश्नमा आफूलाई प्रष्ट बनाउनुपर्ने उनको मत छ ।

“यी सबै कुरा गर्नका लागि नेकपाले बौद्धिक तहमा छलफल नै गरेको देखिँदैन, नीतिगत विषयमा परिभाषित नै गरेको देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “जो मन्त्री भयो त्यसले आफ्नै विवेकले जान्नुपर्ने, जो प्रशासक भयो, उसले नै सबैकुरा गर्नुपर्ने, व्यक्ति सदस्य चाहिँ नेकपाको चाहिने, नीतिगत विषयमा दख्खल राख्छ कि राख्दैन भनेर उसले पहिचान नै गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले नेकपाको सरकार नीतिगतरूपमै अलमलमा परेको छ ।”

नीतिगत विषय के के हुन् भनेर नेकपाले स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने, त्यो नीतिगत परिभाषाभित्र बसेर काम गर्ने स्वतन्त्रताचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

“हिजो तत्कालीन एमालेले राज्य व्यवस्था विभाग बनाएको थियो । त्यहाँ विभिन्न रोस्टर बनाएर छलफल गर्थ्यो । पार्टीको निर्णयका आधारमा नियुक्ति दिन्थ्यो,” भट्टराई सम्झन्छन्, “तर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएदेखि त्यो विभाग नै हरायो । त्यही कारणले अहिलेका नियुक्तिहरू विवादमा परेका छन् । व्यक्तिका मानिस परे भन्न गुनासो सुनिन्छ । सरकारका नियुक्ति पारदर्शी बनाउन पनि त्यस्तो विभाग ब्यूँताउन, क्रियाशील राख्न जरुरी हुँदोरहेछ ।”

यो अरू पार्टीले पनि अनुसरण गरे धेरै हदसम्म नियुक्तिका नाममा हुने विवाद मत्थर हुने उनको बुझाइ छ ।  संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र भनेको प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हो । संसदीय दलले परिवर्तन नगर्दासम्म प्रधानमन्त्री हटाउने वैधानिक व्यवस्था छैन । पार्टीको निर्णयले मात्रै पुग्दैन । 

“प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनुका नाताले उसका पनि केही स्वायत्तता छन् । अधिकार, कर्तव्य र दायित्व छन् । प्रधानमन्त्रीलाई हरबखत अपहेलित गर्ने, यो नियुक्ति गर, मेरो, मान्छे, तेरो मान्छे पार भन्ने कुरा पनि आउँदैन । जबसम्म हामीले नीतिगत मापदण्ड बनाउँदैनौं, यो प्रश्न नेपाली राजनीतिमा अरू धेरैवर्ष राजनीतिमा उठिरहन्छ,” उनी भन्छन् ।

नेकपाको राजनीति सिद्धान्त र संसदीय प्रणालीकै अन्तरविरोध

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी नेकपाले अहिले बेहोरिरहेको समस्या कम्युनिस्ट सिद्धान्त र संसदीय प्रणालीकै अन्तरविरोध भएको बताउँछन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त मूलतः निरङ्कुश र संसदीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएकाले मेल नखाएको उनको बुझाइ छ । 

“कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा परम्परा छ । उनीहरूले पार्टीलाई नै ठूलो ठान्छन्,” उनी भन्छन्, “पार्टी यति ठूलो हुन्छ, उसले आफूबाहेक अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, कम्युनिस्टहरूको चिन्तनमा एउटा दल हुन्छ । चुनाव पनि पार्टीभित्र मात्रै हुन्छ । अदालत, सेनालगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि पार्टीको नियन्त्रण राख्न खोज्छ । तर, संसदीय प्रणाली त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । पार्टीले विश्वास गरेर उमेदवार बनाएपछि  र चुनाव जितेर आएपछि जनताको म्यान्डेट उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

उनले चुनाव जितेर आएका सदस्यहरू जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । चुनाव नै प्रजातान्त्रिक परिपाटीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकाले, निर्वाचन जितेर आएकाहरू साझा प्रतिनिधि बन्नुपर्ने हुँदा पार्टीले धेरै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको ठहर छ ।  

“चुनाव जितेर आएका सदस्यहरू वैधानिक हुन्छन् । म्यान्डेटेड हुन्छ । पार्टीका सदस्य सबैसँग जनताको म्यान्डेट हुँदैन । तर, जो जितेर आयो ऊसँग जनादेश हुन्छ । जितेर आउने मानिसहरूले पार्टीको हस्तक्षेपबिना आफ्नो नेता छान्छन् । नेकपाको हकमा त्यो नेता केपी ओली हुन्,” उनी भन्छन्, “उनी आफूलाई जिताउने संस्था (संसदीय दल)प्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।”

संसदीय दलको जन्म नै यसैका लागि भएको उनी बताउँछन् । आफूलाई उमेदवार बनाउने पार्टीसँग टाढाको सम्बन्ध रहने भएकाले सांसदहरूको हकमा संसदीय दल नै सर्वेसर्वा भएको अधिकारीको तर्क छ । “संसदीय दलले नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तोकेको हुन्छ, उनीहरूकै निर्देशनअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री उनीहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् । 

संसदीय प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई पार्टीले आफूअनुकूल निर्णय गराउन नसक्ने उनको ठहर छ ।

“कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई कारबाही गर्ने, नगर्ने, संसदीय दलको नेताले तय गर्ने विषय हो । नेता चित्त बुझ्दैन भने फाल्न, नछान्न पाइयो । नेता रहुन्जेल उसैको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा चुनाव जितेर आएकालाई हारेकाले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यसो गर्ने हो भने चुनावको के उपादेयता ?”

नेकपाले अहिले सरकालाई नीतिगत नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ । आइतबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही बताए । नीतिगत कुराहरू पार्टीले प्रष्ट पार्नुपर्ने अधिकारीको पनि मत छ ।

“प्रचण्डले नीतिगत नियन्त्रणको कुरा उठाउनु राम्रै कुरा हो,” उनी भन्छन्, “घोषणपत्र छाडेर प्रधानमन्त्री अलग्गै हिँडे भने बोलाएर सम्झाउन, सुझाव दिन सक्छ । तर, यो मानिसलाई हटाउ भन्न मिल्दैन । डाडुपन्यु पार्टीसँग, प्रधानमन्त्री नेतामात्रै हुन मिल्छ त मिल्दैन । नेता भएपछि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।”

संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संविधानमै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर उल्लेख गरिएको बताउँछन् । यसर्थ प्रधानमन्त्री संसदीय दल र संसदप्रति नै उत्तरदायी बन्नुपर्ने उनको पनि भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ को (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ ।

“एउटा प्रक्रियाबमोजिम संसदीय दलको नेता चुनिन्छ । त्यो नेता प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् । हाम्रो संविधानमै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने छ । कहीँ, कतै पनि पार्टी भन्ने छैन,” उनी भन्छन्, “संविधानमा संसदीय प्रणाली नै भनेर लेखेको छ । हाम्रो राज्यको प्रणाली संसदीय प्रणाली हो । जताततै त्यही हो । अमेरिका हेर्नुहोस् त्यहाँ पार्टी छैन  र ? तर चुनावको बेलामा बाहेक अरू बेलामा सुनिँदैन ।”

एउटा प्रक्रियाबाट सरकारमा पुगिसकेपछि त्यसपछि देशको संविधान, नियम, कानुन, मूल्यबमोजिम सरकार चल्ने र पार्टीको निर्देशन आकर्षित नहुने कानुनवेत्ता नेम्वाङको धारणा देखिन्छ । तैपनि पार्टीभित्र आफूलाई कसरी पायक पर्छ, त्यसरी कुरा उठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । “हामी आफूलाई कसरी पायक पर्छ, त्यसरी कुरा उठाउँछौं । तर, व्यवस्था यो हो,” उनी भन्छन् ।

नेकपा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय