काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने सात महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

गत फागुन १४ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला बहुमतको आडमा निर्णय गरिएको भन्दै ओलीले कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि विवाद उत्पन्‍न भएको थियो ।

तर, वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले ‘उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउने’ निर्णय गरेपछि फागुन १४ को पार्टी निर्णय ओझेल परेको थियो ।

उपाध्यक्ष गौतमले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा डोल्पाबाट उपचुनाव लड्न आग्रह गरेको खुलासा गरेका छन् । त्यसो त नेता गौतमले दुईवर्षअघि पनि डोल्पाबाट उपचुनाव लडने चर्चा नचलेको होइन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै विरोध गरेपछि रोकिएको थियो ।

अहिले उपाध्यक्ष गौतमले डोल्पाबाट मात्र नभइ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उपचुनाव नलड्ने अडान व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा भदौ २० गते स्वतः पदमुक्त हुँदैछन् । संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा बहाल रहन पाउँदैन । खतिवडाको राष्ट्रियसभा को दुईवर्षे कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो ।

कुराकानीका क्रममा उपाध्यक्ष गौतमले फागनु १४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुदलीय व्यवस्था नै मान्दिनँ भनेको ठहर्ने समेत बताएका छन् । 

उपाध्यक्ष गौतमसँग बाह्रखरीका अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जाने विषय सकिइसक्यो भन्ने आसय व्यक्त गर्नुभएको थियो । यहाँले त फेरि इच्छा व्यक्त गर्नुभयो नि ?

मैले नजाने मनसाय कहिले पनि व्यक्त गरिनँ । मेरो नजाने मनसाय भएको भए निर्णय नै हुने थिएन नि ! राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा भएर नै त्यो निर्णय भएको हो । 

तर, मैले यो बीचमा किन मलाई नियुक्त गर्नुभएन ? त्योबेलाको निर्णय कार्यान्वन किन भएन भनेर कसैलाई सोधेको छैन । राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि सोधेको छैन । सोध्ने आवश्यकता पनि महसुस पनि गरिनँ । पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै मान्दिनँ भनेको ठहर्छ । बहुदलीय व्यवस्था मान्छु भन्ने, पार्टीले पठाएर चुनाव लड्ने, पार्टी कमिटीकै निर्णयमा संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्ने, प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिनँ नभन्नुहोला । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीले मर्यादित भाषामा मिलाउँदा ‘सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनेर भन्यो । त्यो अनिवार्य लागु गर्ने विषय हो । लागु हुनुपर्छ पनि ।

तर, आजसम्म लागु गर्नुभएन । चार–पाँचदिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीजीले डोल्पाबाट चुनाव लड्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । त्यतिबेला मैले विचार गरौँला भनेर जवाफ दिएको थिएँ । यसबीचमा मैले धेरै विचार गरेँ । 

आज मैले उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदिन भनेर भनेको छु । जसबेला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने भनिएको थियो, त्यतिबेला निर्णय भए म जाने पनि थिएँ । अहिले अनावश्यकरूपमा चर्चा गर्नुको अर्थ छैन । कोरानाको महामारी छ । जाडो मौसम आउँदैछ । चिसोले मानिस कठ्याङ्ग्रिने अवस्था हुन्छ ।

डोल्पाबाट आधा मानिसहरू उँधो झर्न थालिसके । यस्तो अवस्थामा डोल्पामा उपचुनाव हुन सम्भव छैन । डोल्पा मात्र होइन, मेरो कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने मानसिकता पनि छैन । पार्टीको निर्णयले म राष्ट्रियसभामा जान पाइरहेकै छु । बरु तपाईंले सक्नुहुन्छ भने आजै निर्णय गरिदिनुस् । राष्ट्रपतिलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिदिनुस् । भोलि गरिदिए पनि हुन्छ । म राष्ट्रियसभामै जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु ।

तपाईंले आज भन्नुभयो ?

हो मैले आजै भनेँ ।

फागुन १४ गतेको निर्णय वैशाख २० गतेको निर्णयले प्रतिस्थापन गरिसकेको होइन ? फेरि राष्ट्रियसभामा पठाउन पार्टीले अर्को निर्णय गर्नुपर्ला नि ? 

त्यो निर्णय कसरी भयो, पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘वामदेव गौतमलाई मपछिको प्रधानमन्त्री बनाउँछु र तपाईंहरूले निर्णय गर्नुस्’ भनेर भन्नुभयो । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा । निर्णय त्यसदिन हुन सकेन । त्यसपछि २० गतेको बैठकमा प्रस्ताव नै ल्याउनु भएन । एक किसिमले भन्ने हो भने ‘विथ ड्र’ गर्नुभयो । १७ गतेको छलफल प्रस्तावमै ल्याउनुभएन । प्रस्तावको रूपमा नल्याएपछि ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपर्‍यो नि । 

मलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने, प्रस्तावको सम्बन्धमा केही निर्णय नभएकाले उहाँ त्यसमा अडिइरहनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो भने त्यो फिर्ता लिनका निम्ति उपयुक्त के हुन्छ भनेर छलफल भयो । केही समयको निम्ति यो प्रस्ताव रोकिएको छ, उपयुक्त समयमा म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर एउटा सन्देश दिनुपर्छ, त्यसरी मात्रै प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्तावको संरक्षण हुन्छ, नत्र अनावश्यकरूपमा चरित्र हत्या भन्ने कुरा उठेपछि त्यसरी आएको हो । प्रतिनिधिसभामा लैजानकै लागि प्रस्ताव आएको होइन ।

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको हो । त्यो प्रस्ताव उहाँले फिर्ता लिनुभएको छैन । लिन्छु पनि भन्नु भएको छैन । के भयो त त्यो प्रस्ताव भनेर विषय उठ्दा त्यसलाई पेन्डिङमा राखेको सन्देश दिन ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बनाउने’ भन्ने निर्णय गरिएको हो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो नि त– राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने निर्णय अब बन्द (खारेज) भयो, वामदेव प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने, कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उहाँलाई उमेदवार बनाउने, जिताएर ल्याउने । त्यो निर्णय हुन्थ्यो नि त । त्यो निर्णय नहुँदासम्म राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतम जाने निर्णय यथावत छ । क्रियाशील छ, निर्णयका हैसियतले । कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विषय हो । उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने उहाँकै क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता) घट्छ । पार्टी सिस्टमा त निर्णय लागु गर्नैपर्छ ।

संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जानुको अर्थ छैन भन्ने पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ?

मैले पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि भनेको छैन । जबसम्म निर्णय भएको थिएन, त्यतिबेला मैले भनेकै हुँ । अडान लिएको पनि हुँ । तर, साथीहरूले तपाईं जानुपर्छ, संविधान संशोधन त गइसकेपछि पनि गर्न सक्छौं । यत्रो ठूलो विषय बनिसक्यो, तपाईं जानुस् भनेपछि सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

६ बुँदे प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री र तपाईंबीच केही विषयमा सहमति भयो भन्‍ने पनि गाइँगुइँ थियो, त्योचाहिँ असत्य हो ?

हैन, हैन, के कुराकानी अगाडि बढ्ने र ? केही भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजीले युवराज खतिवडालाई निरन्तरता नदिने हो भने मैले कुनै पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । मैले ‘तपाईंले कामै गर्न नसक्ने हो भने त उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनुपर्छ’ भने पनि भनेँ । 

कुराकानीकै क्रममा मैले त्यसो भन्नु हुँदैन, युवराजजीका पनि सीमाहरू छन् । उहाँ अर्थशास्त्रको विद्धान हो । तर, मार्क्सवादी अर्थशास्त्रका ज्ञाताचाहिँ होइन । मार्क्सवादी अर्थशास्त्रका ज्ञाता भएको व्यक्तिले नै अहिलेको अर्थतन्त्र गाइड गर्नुपर्छ । मार्क्सवादले गाइड गर्दा मात्रै त्यो मार्क्सवादसम्मत हुन्छ । यो क्षमता युवराजजीमा देखिएन भनेको हुँ । 

पार्टीको घोषणापत्रले माग गरेको छ– मार्क्सवादको मार्गदर्शन । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । किन कार्यान्वयन भएन भने त्यो महत्त्वका साथ लिनै नसक्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्‍यो पनि भनेँ । 

उहाँलाई नै बनाउनुहुन्छ भने अर्को तरिकाले कसरी हुन्छ बनाउनुस् । खाली भएको ठाउँमा त पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्नुपर्छ भनेर मैले जवाफ दिएको छु ।

भनेपछि सचिवालयको बैठकले निर्णय गरि राख्नु परेन ?

सचिवालय बैठकमा कुरा उठ्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नपठाउने भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने त्यसमाथि छलफल हुनसक्छ । त्यस्तो हुँदैन भने के कारणले सात महिनासम्म कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सचिवालयले ताकेता गर्न सक्छ ।

यस विषयमा अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ त ?

कसैसँग पनि सरसल्लाह नगरी मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हुँ ।