देशमा बहुसंख्यक जनताले आफ्नो नठान्ने राष्ट्र नाममात्रको हुन्छ । मोरङ बुढीगंगा –२ मा एउटा गाउँमा मुसहर समुदायमाथि गरिएको आक्रमणमा प्रहरीको उदासीनताको समाचारसँगै यस्तै प्रकृतिका केही घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने संकेत देखिन्छ । आक्रमणपछिको प्रहरी उदासीनताबाट आत्तिएर पीडित मुसहर परिवारको युवतीले आत्महत्या नै गरिन् । यसको केही पहिले चितवनका राजकुमार प्रजा सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट मारिएका थिए । झापाको कमल गाउँपालिका – ५ का सुकुमवासी बस्तीमा हात्ती पसेर विध्वंश गर्दा नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरीले बेवास्ता गर्दा एक जनाको ज्यान गयो । ती सुकुमवासीहरूको घर सशस्त्र प्रहरीले नै फागुनको अन्तिम साता भत्काइदिएको रहेछ । त्यसपछि पालमा बस्दै आएका सुकुमवासी बस्तीमा हात्तीले आक्रमण गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले मद्दत गरेको भए पीडितलाई हात्तीले मार्न सक्ने थिएन भन्ने मृतकका आफन्तको गुनासो छ ।

यस्ता घटनालाई सुरक्षा निकायले भवितव्य र सम्बन्धित कर्मचारीको दोषका रूपमा अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति राणाकालदेखि नै दोष जति जनताको भनेर आफ्ना कर्मचारी र त्यसमा पनि सुरक्षाकर्मीको खतबात माफ गर्ने चलनकै निरन्तरता हो । अधिकांश घटनामा सुरक्षाकर्मीको ज्यादती पनि निमुखा र पछाडि पारिएका तथा आर्थिकरूपमा विपन्न परिवारका सदस्यले सहनु परेको देखिन्छ । मोरङको घटनामा बाहिरका गुन्डा बोलाएर मुसहरहरूको गाउँमाथि नै आक्रमण गराउनेहरूलाई प्रहरीले पक्रेपछि पनि कारबाही नगरी छाडिदिएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । उनीहरूलाई आफू गरिब र दलित भएकैले प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्ने परेको छ । आक्रमणकारीको आतंकले आत्महत्या गर्ने युवतीको मृत्युलाई पीडित समुदायले ‘राज्यले गरेको हत्या’ ठानेका छन् । 

चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र घुँगी टिप्न गएकै निहुँमा कुटपिट गरिएका राजकुमार पनि पिछडिएको समुदाय मानिने चेपाङ हुन् । हात्तीको प्रकोपमा मारिएका सुकुमवासीले पनि राज्यले आफूसँग अन्याय नै गर्छ भन्ने ठान्छन् । देशका बहुसंख्यक नागरिकले नै बिरानो ठान्ने अवस्था उत्पन्न हुने हो भने राज्य त्रूmर उपहासमात्र हुनपुग्छ । लोकतन्त्रमा राज्यलाई यसरी बहुसंख्यक जनताको नजरबाट गिराउनु हुँदैन । यसैले सुरक्षा निकायले भित्रैबाट जनताको जिउधन रक्षा र सम्मान गर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने आफ्ना सदस्यलाई निर्मम कारबाही गरेर आफू नेपाली जनताको सेवक भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता घटनामा विभागीय कारबाहीमात्र हैन प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय सजाय गराउने नीति अपनाउनुपर्छ । जनताको हृदयमा नबसेको राष्ट्र खोक्रो हुन्छ ।