काठमाडौं । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको कारण स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको संख्या करिब ४० हजार रहेको छ ।  सरकारले जेठ २३ गतेबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको लागि ‘उद्धार उडान’ सुरु गरेको थियो । उडान सुरु भएदेखि सोमबारसम्म २५४ चार्टड उडानमार्फत ३९ हजार ६९२ नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका हुन् । 

सरकारले आगामी भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने निणय गरेको छ । यसका साथै कोरोनाकै समयमा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको २४४ वटा शव ल्याइएको  कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । 

यस अवधिमा अहिले सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु फर्किने देश यूएई हो । यूएईबाट साउन १८  गतेसम्म ९ हजार ७२८ जना रहेका छन् । हालसम्म २९ वटा देशबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन् ।  

नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्न लाग्‍ने खर्चवापतको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने जनाएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा नेपाल फर्कन चाहनेले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका थिए । 

विदेशमा विभिन्‍न कारणले मृत्यु भएकाको शव वैदेशिक रोजगारी बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि मृतकका परिवारले घरसम्म शव लैजानका लागि काठमाडौं आएर वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

तर कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मृतकका आफन्तजन आउनसक्ने अवस्था नहुँदा बोर्ड आफैंले शव बुझेर घरसम्मै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको हो । 

कोरोनाको कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुलाई भने सम्बन्धित देशमा नै दाहसंस्कार गर्ने सरकारले निणर्य गरे अनुरुप सम्बन्धित परिवारसँग स्वीकृती लिने कार्य भइरहेको वैदेशिक रोजगारी बोर्डले जनाएको छ । 

खर्च सरकारले व्यहोर्ने 

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालक निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत हुनेछ । यस अघि विदेशबाट नेपाल फर्किने श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

सरकारले 'कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७'  स्वीकृत गर्दै विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार सुरु गरेको हो । सरकारले अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि ७५ करोड छुट्याएको छ । 

सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सेवा सुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गरी समस्यामा रहेका नेपालीहरुको हवाई टिकट सरकारले बेहोर्ने छ । 

अलपत्र परेका कामदारले स्वदेश फर्किनका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कामदारले निवेदन दिएपछि कूटनीतिक नियोगले निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यस्तो म्यानपावरमा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

निवेदन दिने कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले त्यस्तो रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताइएको छ ।

एकवर्ष वा सो भन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको कामदारको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम कोषले व्यहोर्ने छ र बाँकी खर्च श्रमिक स्वयमले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । पुनः श्रम स्वीकृति लिइ गएको कामदारको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम मात्र कोषले व्यहोर्ने छ ।

विदेश जना चाहनेको संख्या पनि उत्तिकै

कोरोनाको कारण समस्यामा परेर नेपाल फर्किनेको संख्या झन्डै ४० हजार पुगेको छ । अझै हजारौं नेपालीले स्वदेश फर्किनको लागि कूटनीतीक नियोगहरुमा आवेदन दिएका छन् । यस्तै बिदामा नेपाल आएका तथा करार अवधि बाँकी रहेका नेपालीहरुले विदेश जान चाहनेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण करिब चार महिनादेखि रोकिएको श्रम स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्को असार १५ गते बसेको बैठकले केही शर्तसहित श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले स्वीकृति दिने निर्णयपछि ४ हजार ९१० जनाले श्रम स्वीकृती पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।  कोभिड–१९ परीक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने निर्णय भएको थियो । 

करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिए, कोभिड–१९ परीक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निणयअनुसार  श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति पाउनेमा पुरुष ४ हजार ५५४ जना र महिला ३५६ जना रहेका छन् । 

पुनः श्रम स्वीकृतिको विवरण 

पुन: श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा अफगानिस्तानका लागि १२ जना, बहराइन ८२ जना, ब्रुनाई २३ जना, बर्मुडा १ जना, बुकर्कीना फासो १ जना,  कम्बोडिया १ जना, क्यानडा १ जना,  चीन २ जना, क्रोएसिया १ जना, कोच रिपब्लिक 6 जना, जिबुटी १ जना, इजिप्ट १ जना, फिनदल्यान्ड १ जना,  जर्मनी १ जना , हङ्गेरी १ जना, इजरायल १० जना,  जापान ३५१  जना, जोर्डन ६ जना, कुवेत १८२ जना, लन्डन ३ जना ,  मकाउ ४७ जना, मलेसिया ५७१ जना, माल्दिभ्स २३ जना, माल्टा ५६ जना,  न्युजील्यान्ड ४ जना, नाइजेरीया १ जना , ओमान ८४ जना,  फिलिपिन्स १ जना, पोल्यान्ड ५० जना, कतार ९९१ जना, कोरीया १७ जना, लिथुनीया १ जना, रोमानीया ११ जना,  रुस २ जना, साउदी अरब १४३ जना, सेनेगल १ जना,  सेसेल्स ९ जना, युगान्डा २ जना, यूएई  २२०५ जना, यूएसए ४  छन् ।