साउन १ अर्थात् लुतो फाल्ने संक्रान्ति । नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा यस दिनलाई विशेषरूपमा मनाउने गरिन्छ । कुरिलोलाई विधिपूर्वक पूजा गरेर आगोमा डढाएर निबुवाको दाना काटेर आफ्नोभन्दा पल्लोतिरको गाउँलाई सम्बोधन गरी आगाको राँको फाल्ने गरिन्छ । खेतबारीमा काम गर्दा मैलो भएको शरीरमा लुतो तथा छालाका रोगहरु नलागुन् भनेर सांकेतिकरुपमा साउने संक्रान्तिका दिन लुतो फालिन्छ । खेतमा रोपाइँ गरिसकेपछि धान खाने मुसाका दातलाई पोलेको संकेत गर्दै कुरीलो पोलिने गरिन्छ । यस अर्थमा यस दिनलाई विकारजन्य वस्तु फालिने दिनको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । 

अहिले देशभर नयाँ बजेट पास गर्ने र पुरानो बजेटलाई दिनरात गरेर सकाउने अभियान सबैतिर चलेको छ । हाम्रो प्रदेश कर्णालीमा पनि आजकाल रातारात बाटाहरु निर्माण हुने, भवन तयार हुने तथा बिल फस्र्यौट गर्ने कामले असारको पन्द्रजस्तै छ ।  सर्भे डिजाइनविनाको बाटो खन्ने र पर्खाल एवं धाराकुवा निर्माणमा यहाँका अधिकांश नेता तल्लीन छन् । लाग्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा ठेकादारहरुसँग स्रगत नभएको कोही व्यक्ति नै छैन । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । अहिले सबैतिरमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ । अधिकार भएर पनि कतिपय स्थानमा प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिलाई के कतिसम्म अधिकार कानुनले दिएको छ र कस्तो कार्य गर्दा अवैधानिक हुन्छ भन्ने जानकारीसमेत कतिपयलाई छैन । 

राज्यको स्रोत र साधन सिंहदरबारमा केन्द्रित भएकाले विकास गर्न सकिएन र भएन भन्ने तर्क स्थानीय तहको चुनावसम्म चलिरहेको थियो । तर, निर्वाचन भएर यतिसम्म आइपुग्दा पनि न त बजेटको उचित कार्यान्वयन भएको पाइन्छ न त गुणात्मक परिवर्तन नै आएको छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम न्यून मात्रामा मात्रै भएको पाइन्छ । स्थानीय उद्यमशिलता विकास गरी स्थानीय स्तरमा पाइने वस्तुको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाएर लागु गर्न सकेको देखिँदैन । यस कार्यमा न त स्थानीय तह लागेका छन् न त प्रदेश सरकार नै अग्रसर भएको छ । संघबाट आएको अनुदान रकमलाई समेत उचित व्यवस्थापन गरेर प्रयोग गर्नसकेको देखिदैन । समय जति गतिशील भएपनि मानिसको विचारमा परिवर्तन हुनसकेन भने विकास असम्भव हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् कर्णाली प्रदेशका स्थानीय र प्रदेश सरकारले । 

पछिल्लो समयमा कोरोनाको कारणले भारतको विभिन्न ठाँउमा रोजगारी गुमाएर आउनेको संख्या कति छ भन्ने विभिन्न समाचारबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । दैलेख जिल्लामा मात्र करिब १३ हजारको संख्यामा रोजगारी गुमाएका मानिसहरु भित्रिएका छन् । अझै पनि महामारीले गर्दा त्रासको वातावरण छ । अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले उनीहरुको रोजगारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै योजना बनाएको छ त ? बजेट पुरानै ढाँचामा बनाएर मन्दिर र चौतारा सुधारमा मात्र लगाउने हो कि केही नयाँपन पनि ल्याइएको छ त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आजको आवश्यकता हो । हालसम्म भए गरेका कामको उचित र गुणस्तरका सम्बन्धमा परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय स्तरबाट र प्रदेश तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुको सम्बन्धमा विज्ञसहितको टोली बनाएर पुनःपरीक्षण गर्ने, गुणस्तरीय काम भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने, गुणस्तरहीन काम भए गरेको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने, ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायी रहेछ भने उसको इजाजतपत्र नवीकरण रोक्का गरी खारेज गर्नुका साथै नोक्सान भएको रकम समेत असुलउपर गरी जवाफदेही बनाउनु पर्नेसम्मका काम गर्नु आवश्यक छ । 

स्थानीय स्तरमा आफूले चुनाव जितेको क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा योजना बनाउने, आफ्ना मान्छेहरुलाई कामको जिम्मा लगाउने र जसरी पनि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कामको गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गरी सही काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत काम गर्ने, गर्न लगाउने वा प्रोत्साहन गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारदेखि लिएर कानुनी कारवाहीसम्म गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

विगतका तुलनामा अहिले समाजमा प्रायः व्यक्तिहरु पढेलेखेका तथा जान्ने बुझ्ने छन् । यस्ता व्यक्तिहरु कोही रोजगारीका कारणले बाहिर जानुपर्ने, गाउँमा बस्दा पनि कुनै गलत कुरामा मुख फोरेर बोलौँ भन्दा भोलि समाजमा प्राप्त हुने सानातिना अवसरहरुबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकाले बोल्नसमेत डराउने कारणहरुले पनि समाजमा बेथिति बढेको पाइन्छ । 

नेपालको अन्य भागको तुलनामा कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणले अलि विकट नै छ तर विकटता नै विकासको एकमात्र बाधक भने होइन । विकासका नाममा बर्सेनि अर्बौं रकम कर्णाली प्रदेशलाई पनि छुट्टिएको छ । तर, त्यसको सदुपयोग चर्को समस्याको रुपमा रहेको छ । राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरुले ठेक्का पट्टामा भाग लिने, समयमा काम थालनी नगरिदिने, काम थालनी गरे पनि समयमै नसकाउने, काम गर्दा सकेसम्म झारा टार्ने तरिकाले मात्र गर्ने आदि इत्यादि कारणले गर्दा समस्या झन् बढिरहेका छन् । 

अन्य क्षेत्रहरुको तुलनामा देवी देवतामा अझ बढी भरोसा गर्नेहरुको संख्या कर्णाली प्रदेशमा बढी नै छ । बर्सेनि छुट्याइएको बजेटमध्ये धेरैजसो विकास बजेट मठमन्दिर सुधार, निर्माण र मर्मतसम्भारमा खर्च हुनेगरेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर संविधानले नै तोकिदिएको छ । आफ्नो आस्थाअनुसार पूजाआजा गर्न सकिए पनि स्थानीय सरकारहरुले बजेटको अधिकांश रकम त्यस क्षेत्रकै लागि छुट्याइरहनु न्यायोचित मानिदैन । एकचोटी सुधार गरेर बनाइएका संरचनालाई सामान्य रंगरोगनका लागि त पूजाआजाबाट आउने भेटीकै रकमले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीलाई सहज हुनेगरी प्रविधिमैत्री बनाउने, शिक्षामा गुणस्तरीयताको बहस चलाउने, व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धनमा जोड दिनेलगायतका कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन । खानेपानीका लिन घन्टौं हिँड्नुपर्ने ठाँउहरुमा व्यवस्थित खानेपानीको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । समाजमा राजनीतिक गतिविधिमा नयाँपनका साथ सचेत वर्गले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्रदान हुने कार्यक्रम र क्रियाकलापका क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिन पाउने अधिकारलाई संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्थापन गरेको छ ।  तर, अधिकांश सरकारी कार्यालय आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न भए पनि सूचनाहरु सकभर दिन नमान्ने, प्रत्येक तीन तीन महिनामा आफ्ना कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यहरु स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्नेजस्ता नियमहरुलाई समेत आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सर्वसाधारणलाई हकार्दै फिर्ता पठाउने काम अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुबाट हुनेगरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनी निर्णायक कदमको उठान गर्ने व्यक्तिहरुको समाजमा खाँचो देखिन्छ । 

अधिकांश युवा पढाइमा डिग्री हासिल गरिसकेका भए पनि सबैको अगाडि बोल्नसमेत लजाउने, थाहा पाएका कुरामा पनि थाहा नपाएको जस्तोगरी प्रस्तुत हुनु कर्णाली प्रदेशको अर्को विडम्बना हो । शिक्षित युवाले विभिन्न समूह बनाएर त्यसका लागि संगठितरुपमा गोलबन्द हुनसकेको अवस्थामा समाजका विकृतिहरुलाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक र अध्यक्षलगायतले आन्तरिक गतिविधि बाहिर प्रकाशन गर्न मान्दैनन् । सार्वजनिक र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अध्यक्ष, सचिवलगायतका केही व्यक्तिहरुको सधैँभर बोलवाला राखिरहन खोज्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु नै सर्वेसर्वा भएर जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउन ध्यानै दिँदैनन् । वडाहरुमा सामान्य खरिदार सरहका पनि कर्मचारी पनि खटाइएका छैनन् । स्थानीय प्रशासन र प्रहरी सामान्य जाँड रक्सी र जुवातासलगायतका विकृतिहरु नियन्त्रण गर्न लाग्दैनन् । युवा सधैँ रोजगारीको खोजीमा भौँतारिरहनुपर्ने, स्वदेशमा रोजगारी नभए सके अन्य देश नसके भारत भए पनि जानैपर्ने आदि इआदि बाध्यता कर्णालीमा छन् । 

सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरु समयमै सुरु नहुने, सुरु भए पनि ठाँउठाँउमा चुहावट हुने, अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सीप नभएका व्यक्तिलाई निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता, ठाँउठाँउमा प्रश्न गरिदिने व्यक्तिहरुको अभाव आदि कर्णालीको कहिल्यै निको नहुने लुतोका रुपमा रहेका छन् । 

वातावरणमैत्री योजना बनाएर आन्तरिक रोजगारी र पर्यटन विकासमा जोड दिएमा नेपालकै नमुना प्रदेश बन्न सक्ने सम्भावना भएको प्रदेश पनि हो कर्णाली । बिहानै उठेर चिया पसलमा जाने, चिया खाँदै राजनीतिको अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, घरमा आउने खाना खाएर फेरि त्यस्तै चौतारीमा समय बिताउने, चुनाव नआउन्जेल अर्काका कुरा काट्नुसम्म काट्ने र चुनाव आएपछि आफू निकट पार्टीबाट जो उमेदवार भए पनि कुनै मूल्यांकन नगरी भोट र्दिर जिताउने अनि उसैका कुरा काट्न थाल्ने प्रवृत्ति पनि कर्णाली क्षेत्रको लुतोको अर्को रुप हो । सामाजिक संघसंस्थाले पर्याप्त लगानी गरेर विभिन्न रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन् । जस्तै बाख्रा पालन, भैँसीपालन, कुखुरापालन आदि कार्यमा सहयोग गर्दा पनि मानिसहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रायः परिवर्तन हुन नसक्नु रोगकै रुपमा रहेको छ । 

पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गरी गाँउ, टोल, समाज सबैतिर कानुनी राजको स्थापना गर्दै यी विकृतिहरुको निदान हुने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सद्बुद्धि हाम्रा नेता र कर्मचारीहरुमा आउनुपर्छ । यसका साथै आफ्ना सरोकारका विषयमा तत्काल प्रश्न गरेर गलत क्रियाकलाप भएको खण्डमा सहजै उपलब्ध सामाजिक सञ्जालबाट उजागर गर्नुपर्छ । सही क्रियाकलापमा जोड दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही हुने वातावरणको सिर्जना गर्न सकेमा मात्र केही हदसम्म कर्णालीको स्थायी लुतो भगाउन सकिनेछ ।  (अधिवक्ता )