काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीमा १० दिनमै २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न सरकारले सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विवादित बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउनको बीचमा कर तिर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भने पनि सरकार राजस्वका कारण समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सक्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिरिदिन निजी क्षेत्रका संस्थामार्फत आग्रह गरेका थिए ।

असारमा करदाताले धमाधम कर तिरिएपछि सरकारले केही सहज महसुस गर्न पाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले असार १० सम्म २३ अर्ब राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । सरकार आर्थिक संकटमा जान थालेको भन्दै व्यवसायीले स्वःस्फूर्त रूपमा कर तिरिदिएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले त सरकार निकै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै बैंकहरूले कर तिर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो । उपमहानिर्देशक पाण्डेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्त शुल्क तिर्ने क्रम जारी रहेको बताए ।

ठूला करदाताले मात्रै १५ अर्ब ६२ करोड तिरे
असार १० गतेसम्म ठूला करदाताले मात्रै १५ अर्ब ६२ करोड कर तिरेको ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगहरूले कर तिरेको बताए । “एनसेल, सूर्य टोबाको, गोर्खा ब्रुअरी, ठूला बैंकहरू, सरकारी संस्था सबैले कर तिरेका छन्,” उनले भने ।

ठूला करदातामध्ये एनसेलले एक अर्ब २२ करोड, नेपाल टेलिकमले ९२ करोड, सूर्य नेपालले ९० करोड कर तिरेका छन् भने दूर सञ्चार प्राधिकरणले पनि एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

सरकार ऋण लिँदै
दैनिक खर्च धान्न गाह्रो परेको भन्दै सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण लिइरहेको छ । बुधबार मात्रै विश्व बैंकबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।