रघुजी पन्त ‘कुल’ र सालिन नेतामा गनिन्छन् । पछिल्लो समय उनको धैर्य टुटेको छ । पार्टी नेतृत्वविरूद्ध आक्रोश पैदा भएको छ । पीडाले आक्रान्त छन् उनी । पार्टी एकता भएको जेठ ३ गते दुईवर्ष पूरा भयो । एकताको म्यान्डेटअनुरूप महाधिवेशन भएर नयाँ गति र तरङ्ग सिर्जना भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, यो दुईवर्ष नेकपाले खेर फाल्यो । न एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो, न पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कार्यदिशा नै टुङ्गो लाग्यो । एकताका बेला दुईवटा पार्टीको विचार जोडजाड पारेर तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशा कहाँ पुगेर दुर्घटनाग्रस्त हुने हो यसै भन्न सकिँदैन ।

पार्टी चलायमान नहुँदा सरकारको काम पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष नेता–कार्यकर्ताले निकालेका छन् । यसबीचमा सरकार एकपछि अर्को कान्डमा फसेको छ । अहिले पार्टी पंक्तिको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य बेरोजगार छन् । पार्टीका नेताहरू ‘कुहिराको काग’ बन्न पुगेको पन्तको निष्कर्ष छ ।

उनी यही अवस्था कायम रहने हो भने पार्टी विघटन हुने खतरा औंल्याउँछन् । पार्टी बहस, छलफल र बैठकबाट क्रमशः विमुख हुँदै गएको र नेतृत्वले जे भन्यो त्यही पार्टी निर्णय हुने अवस्था आइलागेकोले सैद्धान्तिकरूपमा पार्टी विघटनको तहमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न हिच्किचाउँदैनन् । र, उनले नेतृत्वको विकल्प नसोच्ने हो भने पार्टी र आन्दोलनलाई थप बर्बादीतिर धकेल्ने बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, अक्षर काकाले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पन्तसँग गरेको विस्तृत भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश–

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र ठूलै समस्या उत्पन्न भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसम्मको सङ्केत देखिएको थियो । अहिले सामसुम भएजस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्रको विवाद सरेको हो, अथवा तत्कालका लागि टर्‍यो ?

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्रको विवाद, बैठक माग गर्ने तहसम्म आइपुगेको थियो । त्यो हदसम्म विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम कोरोनाले सरेको छ । टरेको होइन ।

अध्यादेश प्रकरणपछि हामी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले दुईजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर बैठक माग गरेका थियौं । पत्रमा हामीले विभिन्न कुरा उठाएका छौं । ती कुरा सम्बोधन भएका छैनन् । हामी त्यही मागमै अडिग छौं । बैठक तत्काल बोलाइयोस्, विषय छलफल होस्, निकास निस्कियोस् भन्ने कुरालाई हामीले छाडेका छैनौं ।

अहिले कोभिडको महामारीलाई कारण देखाएर बैठक बोलाइएको छैन । अध्यक्षद्वयको चिन्तन फराकिलो भइदिएको भए कोरोनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नियन्त्रण गर्न पार्टी कसरी परिचालन गर्ने भनेर यसैमा केन्द्रित गर्न पनि बैठक आह्वान हुन्थ्यो । यो बीचमा काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्यो । कोरोनाको महामारी चलिरहँदा पनि उसले तत्परता देखायो । 

हामीले केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बोलाउनुपर्‍यो भनेका थिएनौं । स्थायी कमिटीको बैठक राखेर पार्टी पंक्तिलाई कोरोनासँग जुध्नका लागि क्रियाशील र गाउँगाउँमा गएर भूमिका खेल्न सक्ने बनाएको भए स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सघाउ पुग्थ्यो । कोरोनाको प्रकोपसँग जुध्न सहयोग पुग्थ्यो ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष हो ?

कोरोना नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्ने सरकारले नै हो । सरकारकै हातमा डाडु–पन्यु छ । पार्टीले त बाहिरबाट सहयोग पुर्‍याउने मात्रै हो । बजेट व्यवस्थापनदेखि जनशक्तिसम्म परिचालन गर्ने सरकारले नै हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्वतयारी गर्न र पूर्वानुमान लगाउन सकेको देखिएन ।

भारतमा रहेका नेपाली नफर्कंदासम्म सङ्क्रमण देखिँदैन, जब भारतबाट आउने क्रम बढ्छ, त्यसपछि कोरोना प्रकोप ह्वात्तै बढ्छ भनेर र आकलन गरिएकै थियो । अनुमान गर्न सकिने कुरा पनि हो । तर, त्यसको पनि पूर्वतयारी गर्न सकेको देखिएन ।

कोभिड–१९ सँग जुध्न सरकारको पूर्वतयारी अत्यन्त कमजोर रह्यो । झन् त्यसमाथि औषधि–उपकरणलगायत चिकित्सा सामग्री खरिद पारदर्शी नहुँदा सरकार विवादमा पर्‍यो । यस्तो कोरोनाको महामारी चलिरहँदा सरकारले चिकित्सा सामग्री खरिद पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो ।

सुरुको सम्झौता रद्द गरेर दोस्रोपटक चीनबाट किनेर ल्याएको सामग्री पनि विवादमुक्त हुन सकेन । त्यसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसैले सङ्कटको नाममा अपारदर्शी हुने छुटचाहिँ कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारलाई छैन । यो सरकारलाई मात्र होइन, कुनै पनि देशको सरकारलाई हुँदैन । शासन प्रचलित, ऐन, कानुन, संविधानअनुरूप, लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रियाअनुरूप पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार र सौन्दर्य भनेकै पारदर्शीता हो ।

चिकित्सा सामग्री खरिदमा जेजस्तो तौरतरिका अपनाइयो । जसरी सम्झौता गरियो, त्यसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ?

भ्रष्टाचार भयो, भएन म जान्दिनँ । पारदर्शी भएन । मौखिकरूपले छानबिन गर्छु भनेर भएन नि । छानबिन गर्नुपर्‍यो । यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि अख्तियारले तुरुन्तै छानबिन प्रक्रिया थाल्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद सम्झौता गरेको हो । सम्झौता बमोजिम सामग्री ल्याउन नसकेपछि रद्द गरिएको हो भनेर घुमाउरो हिसाबले सफाइ दिइसक्नुभयो । छानबिन होला र ? 

म आरोप–प्रत्यारोपमा जान्नँ । खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएन । प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरूले आफूलाई चोखो देखाउनुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर जवाफ दिएर हुँदैन । त्यसमा सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गर्नुपर्‍यो ।

चिकित्सा सामग्री खरिद एउटा पाटो भयो, अरू पक्षमा पनि कमजोरी भए ? 

अरूमा पनि कमजोरी नै रह्यो । पूर्वतयारी भएन । संसारभर अप्ठ्यारो परिरहेको, साधन र सुविधा भएका देशलाई पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको देख्दादेख्दै त्यसका लागि जस्तो व्यवस्थापकीय तयारी हुनुपर्थ्यो । त्यो समयमा गरिएको, ध्यान पुगेको देखिएन ।

कोरोना न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि जसरी बजेट आउनुपर्थ्यो, राजनीतिक भिजनसहित आउनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका जेजस्ता घटना र तमाम विषय छन्, ती कुराहरूले जनतालाई नेकपाको सरकारप्रति आश्वस्त, विश्वस्त र सन्तुष्ट बनाउन सकिरहेको छैन । यसको मार हामी सबैले भोग्नु परिरहेको छ ।

सरकार गतिशील हुन पार्टी चलायमान हुनुपर्छ । पार्टी चलायमान हुन नियमित बैठक, छलफल हुनुपर्छ । तर, नेकपा बैठकबाट पन्छिरहेको, नेतृत्वको बैठकप्रति रुचि नै नदेखिएको जस्तो लाग्दैन ?

यसमा मेरो प्रस्ट कुरा छ, दुवैजना अध्यक्षमाथि, यो दुई अढाइवर्षमा उहाँहरूले आफूलाई सफल अध्यक्ष हो भन्ने कुरा देखाउन सक्नुभएन । केपी शर्मा ओलीले आफूलाई एक नम्बर अध्यक्ष भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि भएको र एक नम्बर अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले यसको मुख्य जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ । थोरै जिम्मेवारी कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लिनुपर्ला ।

स्थायी कमिटीको बैठकमात्र होइन । उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो– यो काम १५ दिनभित्र पूरा गर्छौं । यो काम एकमहिनाभित्र पूरा गरिसक्छौं । खै त्यो काम पूरा भएको ?

पार्टी एकता भएको २५ महिना भयो, खै एकीकरणको काम सकिएको ? देशमा यत्रो कोरोना सङ्कट छ, नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरू निर्देशन नपाएर निस्क्रिय बसेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू ‘कुहिराको काग’ बनेका छन् । हामी स्थायी कमिटी सदस्यहरू कामविहीन भएर बसेका छौं । यत्रो पार्टी पंक्तिलाई देश विकासको काममा, राजनीतिक अभियानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी आफैं निस्क्रिय छ । 

यसको जिम्मेवारी त लिनुपर्‍यो नि । यसकारण म स्पस्ट शब्दमा भन्छु, केपी ओली र प्रचण्ड पार्टीलाई नेतृत्व गर्न असफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि ‘पर्फमेन्स’ देखिएन । पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि ‘पर्फमेन्स’ देखिएन । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको क्षण हो ।

यसको निकास के हो ?

यसको निकास स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल राख्नुपर्‍यो । त्यहाँ छलफल गर्नुपर्‍यो । छलफलले निकास दिन्छ ।

बैठक राख्नचाहिँ किन विलम्ब भइरहेको छ त ?

हामीले अहिले कोरोनाकै कारण संयम धारण गरेका हौं । फेरि नक्सा प्रकरणसँगै सिमानाको समस्या पनि आयो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने थियो ।  अब नयाँ नक्सालाई संविधानमै अंकित गरिसकिएको छ । त्यसैले अब बैठक टार्ने कुनै ठाउँ छैन ।  तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर त्यहाँ छलफल गरिनुपर्छ । बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ ।

यहाँले नयाँ नक्साको विषय उठाइहाल्नुभयो । संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चा गर्न खोज्नुभयो । संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्ने कुरा पनि पार्टी, संसदीय दल कहीँकतै छलफल भएन, किन होला ?

पार्टीमा छलफलको आवश्यकता थियो । मेरो भनाइ त, किन नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्‍यो ? त्यसको बारेमा नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गरेको भए त्यसले नेता, पार्टीलाई बलियो बनाउँथ्यो । संसदीय दलमा पनि राम्ररी छलफल भएको भए सांसदहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । 

यो मामलामा सरकारको कार्यशैली चित्तबुझ्दो भएन ।  यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रालयको पनि म गम्भीर विचलन देख्छु । उहाँहरूको कार्यशैलीले एमसीसी पनि विवादमा पर्‍यो । अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षलाई लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर प्रमाण खोज भनेर जिम्मा दिइएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काम प्रमाण सङ्कलन गर्ने हो र ? त्यो काम त परराष्ट्र मन्त्रालयको हो नि । सरसल्लाह दिन सक्थ्यो । तर, मुख्य काम परराष्ट्रकै हो । त्यहाँ पनि म सन्तुलन भइरहेको देख्दिनँ ।

परराष्ट्रको काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप पो गरेको हो कि ?

खै के भइरहेको छ म जान्दिनँ । निष्कर्षमा सरकारको कार्यशैली चित्तबुझ्दो भएन । मन्त्रीहरू स्वयम् असन्तुष्ट छन् । बजेटको जिम्मा लिँदैनन् ।  ऊर्जामन्त्रीको बजेटप्रतिको असन्तुष्टि संसदमै व्यक्त हुन्छ ।  

कृषिमन्त्री पनि असन्तुष्टकै पंक्तिमा हुनुहुन्छ । शिक्षामन्त्रीले पनि बजेटमा रहेको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाइसक्नुभएको छ । तमासाको अवस्था छ । अतः हाम्रो भनाइ के हो भने, सरकार प्रभावकारी भएन । सरकार गतिशील, क्रियाशील पनि भएन । मुलुकमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न असमर्थ रह्यो । यो बारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्‍यो ।

एमसीसीमाचाहिँ नेकपाको लाइन के हो ? पास गर्नु हुँदैन भन्ने हो ?

पास गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले नै निष्कर्षमा किन पुगिहाल्ने ? हामी छलफलकै क्रममा छौं । म आफैं पनि एमसीसीको कागजात खोजेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु । पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको रिपोर्ट पनि अध्ययन गरिरहेको छु । कार्यदलको रिपोर्ट अगाडि राखेर एमसीसी सम्झौतामा मुलुकको राष्ट्रियतामा दख्खल पर्ने, हानी–नोक्सानी पुग्ने देखिन आए भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ‘सम्झौता गरी त हालियो जस्ताको तस्तै लागु गर्नुपर्छ’ भन्नु ठीक होइन । साना कुरा छन्, तिनलाई मिलाउन सकिन्छ भने पास नै गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन ।

कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूको भावना पनि त्यस्तो छैन । सम्झौतामा रहेका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसबारे अमेरिकी सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । अमेरिकासँग केही लिनै हुन्न, एमसीसी लागु गर्न हुँदैन भन्ने होइन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले एमसीसी अनुदान सहायता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिअन्तर्गत नै हो भन्ने निचोड निकालेको छ र प्रकारान्तरले यो सैन्य गठबन्धनकै अङ्ग हो भन्ने निष्कर्ष छ । यो भनेको एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन भनेको होइन र ?

सम्झौतामा हामीले आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्टार्टेजी) स्वीकार्छौं भनेर हस्ताक्षर गरेका छैनौं । एमसीसी अनुदानलाई आईपीएससँगै लिङ्क गरेर लैजानुपर्छ भन्ने अमेरिकाको पछिल्लो रणनीति देखिन्छ । यद्यपि, एमसीसी आईपीएसभन्दा निकै पुरानो हो । एमसीसी सन् २००४ देखि सुरूआत भएको परियोजना हो । आईपीएस आएको त डेढ–दुई वर्ष न हुँदैछ ।

एमसीसी अनुदान स्वीकार्दै गर्दा आईपीएसमा जानुपर्ने बाध्यता आयो भने हामी पछि हट्नुपर्छ । त्यता जान सकिँदैन । यसकारण कि, नेपालले अहिले लिँदै आएको परराष्ट्र नीतिअनुसार नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको छाताभित्र समावेश हुँदैन । अझ कुनै देश विरोधी गठबन्धनमा नेपाल गएको छैन र जानु पनि हुँदैन । 

हाम्रा लागि अमेरिका महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्र हो । चीन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्र हो । भारत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्र हो । युरोप, फ्रान्स आदिसँग पनि हाम्रो निकै पुरानो, दौत्य सम्बन्ध स्थापित छ । आर्थिकरूपमा पछाडि परेका हुनाले मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोग लिन र राष्ट्रको हितमा परिचालन गर्न हिच्किचाउनुपर्दैन । सबैसँग समदूरीको र समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो नै नेपालको नीति हो ।

उनीहरूको सैनिक, गठबन्धनमा हामी कहिले पनि छैन । हामी नाटोमा पनि थिएनौं । रुसको नेतृत्वमा बनेको सैनिक गठबन्धनमा पनि थिएनौं । न हामी दक्षिण एसियाकै कुनै र चीनको सुरक्षा गठबन्धनभित्र समेटिएका छौं । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकाले हामी सामेल भएर पक्ष राष्ट्र बनेका हौं ।

सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा त परराष्ट्र र हाम्रै पार्टीको नीतिले खारेज गरिहाल्छ । हामीले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नै पर्छ ।

हाम्रो भारतसँग सम्बन्धमा आँच आएको कारण उसले ब्रिटिसकालीन परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेर भनेर न हो । त्यससँग हाम्रो गम्भीर असहमति छ । ‘मेरो सुरक्षाको दायरा हिमालय क्षेत्रसम्म छ’ भन्ने भारतको सोच छ ।  उसले जसरी बङ्गलादेशलाई हेर्न खोज्छ, भुटान र पाकिस्तानप्रति जे दृष्टिकोण राखिरहेको छ । त्यसरी नै हामीलाई पनि हेर्न खोजेको छ, त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो । 

अरू देशलाई जसरी हेर हाम्रो चासो भएन, नेपालको मामलामा उसको सुरक्षा हाम्रो दक्षिणी सिमाना जहाँ टुङ्गिन्छ, त्यहाँसम्म मात्रै हो ।  त्यहाँदेखि उत्तरसम्मको सुरक्षा हाम्रो हो । यहाँ कस्तो सुरक्षा लिने भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । र त, हामी भारतको सुरक्षा गठबन्धनभित्र पनि बस्न चाहँदैनौं । अहिले भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउनुको कारण यो पनि एउटा हो ।

हामी कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं भन्नुको तात्पर्य अमेरिकाकोमा पनि सहभागी हुँदैनौं । एमसीसीको दस्तावेज हेर्दा आईपीएस अथवा सैन्य गठबन्धनको अङ्ग देखिँदैन । उनीहरूले चाहे पनि हामीले एमसीसीमा सही गरेका हौं, हामी आईपीएस मान्दैनौं भन्ने ठाउँ छ ।  एमसीसीको सम्झौतामा केही प्रश्न उठेका छन् भने त्यसको उत्तर खोज्नुपर्छ । हामीले उठाएका प्रश्न जायज छन् भने त्यसलाई अमेरिकाले पनि सुन्नुपर्छ ।

एमसीसी लागु गर्नुपर्ने समय नजिक आइरहेको छ । नेपालमा एमसीएको कार्यालय नै खुलेर प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको छ । अहिलेसम्म प्रष्ट भइसक्नुपर्ने होइन र ?

यसको समाधान छिट्टै निस्कन्छ । हाम्रोमा त्यसले केही कठिनाइ उत्पन्न गर्‍यो भने त्यसमा प्रष्ट पनि हुनुपर्छ । म अमेरिका, चीन, भारत सबैसँग समनिकट सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छु । सबैसँग सहयोग लिनुपर्छ । सैनिक गठबन्धनमा जानुहुँदैन । यसो भनिरहँदा ती देशहरूले हाम्रो कठिनाइ पनि बुझ्नुपर्छ । हाम्रो देशका नागरिकहरूको भावनालाई पनि बुझ्नुपर्छ ।

भारतले उसको नक्सामा हाम्रो भूभाग राख्न हुने ? हामीले हाम्रो भूभाग नक्सामा समेट्दा किन यत्रा आपत्ति ? बलमिच्याइँ त उसले सुरु गरेको हो ।  हामीले त त्यसलाई सच्याउ भनेका छौ । अहिले भारतको मिडिया, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी जसरी प्रस्तुतभ भइरहेका छन्, त्यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।  हामी वाक्युद्धमा सामेल पनि हुन चाहँदैनौं । हामी चाहन्छौं, भारतसँग जुन असमझदारी देखिएको छ, त्यो वार्ताबाट हल होस् । हाम्रो न्यायोचित कुरालाई भारतले स्वीकार्नुपर्छ ।  उसले हाम्रो भावना बुझ्यो भने मात्रै नेपाल र नेपालीको विश्वास जित्न सक्छ ।

नेपालले जारी गरेको नक्सा एकतर्फी भयो हामी मान्दैनौं भनेर भारतले भनिराखेको छ, वार्तामा बस्न पनि इन्कार गरिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सीमा समस्याचाहिँ कसरी समाधान होला त ?

सम्बन्धमा चिसोपना भारतकै कारणले आएको हो । काश्मिर र जम्मु छुट्टयाउने बेलामा उसले एकतर्फी नक्सा जारी गर्‍यो । त्यो पनि हाम्रो भूमि समेटेर ।  त्यतिबेलै हामीले आपत्ति प्रकट गरेर कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । हामी मान्दैनौं भनेर प्रष्ट शब्दमा भनेका थियौं ।  नेपालको वार्ताको प्रस्ताव लत्याएर सडक बनाएर उद्घाटन पनि गर्‍यो । 

कोरोनापछि वार्ता गरौंला पख भन्ने, यही बीचमा ट्रयाक उद्घाटन गर्ने ? कोरोनाकै बीचमा चीनलगायत अरू देशसँग वार्ता गर्न बाधा नहुने, हामीसँग छलफल नै नगर्ने ?   समस्या भारतकै कारण सिर्जना भएको हो । यसर्थ वार्ताको वातावरण पनि भारतले नै बनाउनुपर्छ । भारतले नेपाललाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । नेपालको प्राचीनकालदेखि स्वतन्त्रताको इतिहास छ । 

आजको भारत त सन् १९४७ मा बनेको हो । त्योभन्दा अघि न आजको भारत थियो, न बङ्गलादेश, न पाकिस्तान थियो ।  सिङ्गो भारतवर्ष थियो । भारतवर्षभित्र थुप्रै राजा–रजौटाहरू थिए । नवाव, बादशाहहरू थिए । यसर्थ, नेपालको स्वतन्त्रताको भावनालाई भारतले बुझ्नुपर्छ । सम्मान पनि गर्नुपर्छ । 
अहिले नेपालमा जसरी नयाँ पुस्ता आएका छन् । उनीहरू राष्ट्रभक्त छन् ।  देशभक्तिको मामलामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनन् । अहिले सडकमा पोखिइरहेको भावना भारतले सुन्नुपर्दैन ? अहिलेका युवापिँढीका हातमा डिजिटल मिडिया छ । सामाजिक सञ्जाल छ । आफ्ना विचार व्यक्त गर्न कहीँकतै जानुपर्दैन । 

सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्नसक्छन्, त्यहीँमार्फत धारणा बनाउन सक्छन् । उनीहरूले देशको राजनीति, नेतृत्व सबैलाई खबरदारी गरिरहेका छन्– तिमीहरू झुक्लाउ, आफ्नो भूमि छाड्लाउ, अनुचित दबाब, प्रभावमा परेर नचाहिने सन्धि–सम्झौता गर्लाउ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । त्यो खबरदारी भित्र नेपाल सरकार र सबै सरकारहरू छन् । यसको सम्मान भारतले गर्नुपर्छ ।

भारतको रवैया हेर्दा ऊ सजिलै भूमि फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैन । भारत राजी नहुँदा वार्ताको वातावरण पनि बन्दैन । चीनसँग पहिले वार्ता गरेर दबाब बढाउनुपर्ने हो कि ?

हामी चिनियाँ गठबन्धनमा गएका छैनौं । जाँदैनौं । भोलि बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो, त्यसबेलै सोचौंला ।  नत्र, अहिले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

अहिलेको प्रकरणमा भारत नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्छ । यो मुद्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरे पनि संसारभर पुगिसकेको छ । संसारभरका सञ्चारमाध्यममा महत्त्वका साथ यी कुराहरू प्रशारण भइरहेका छन् । भारतको क्षमतामा त प्रश्न उठ्यो नि ! ऊ अहिले सुपरपावरको दौडमा छ ।  विश्वशक्तिको रूपमा उदाउन खोजिरहेको छ । तर, छिमेकी देशहरू कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । 

चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्कासँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएकै थियो । नेपाल पनि थपियो । नेपालसँगको सम्बन्धको त आयामै फरक थियो । छिमेक मात्र होइन,  साँस्कृतिक सम्बन्ध पनि थियो ।  अहिले उसकै कारण समस्या सिर्जना भएको छ । हामीले आफ्नो जमिन भन्न कसैसँग अनुमति लिनुपर्छ र ? पर्दैन । 
अहिलेको नेपालीले यो कुरा स्वीकार्दैनन् । हिजोको पुस्ताले असमान सन्धि–सम्झौता गरे । 
आज पनि त्यसले निरन्तरता पायो भने नेपाली जनताले माफ गर्ने छैनन् । जनताकै दबाबका कारण सरकार नक्सा जारी गर्नुपर्ने तहमा पुगेको हो । सरकारभन्दा अगाडि नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूले नक्सा बनाएर दिएको होइन ?

नेपालमा आएको जनचेतना र नागरिकको भावनालाई बुझ्दैन भने भारतले सधैँ सहानुभूति राख्ने मित्र गुमाउँछ ।

भारतसँग हामीले मित्रता चाहेको हो, शत्रुता होइन । भारतले माथिबाट अँगालो हालेजस्तो गर्ने तल खुट्टाले कुल्चिइरहने गर्दै आएको छ । कोसी, गण्डक सम्झौता हेर्नुस्, त्यो असमान छ । पानी हाम्रोमा बग्छ । नदी हाम्रोमा बग्छ । हाम्रो जमिनमा बाँध बाँधिएको छ । तर, भनेको बेलामा हामीले सिञ्चाइ गर्न पाउँदैनौं । बर्खामा बाँध थुनेर बाढी नेपालमा पसाइन्छ, सुख्खा याममा पानी सबै लगेर हाम्रो जमिन सुख्खा तुल्याइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपाली जनताले कसरी टुलुटुलु हेरिरहन सक्छन् ? सन्धि–सम्झौता असमान छन्, फेर्नुपर्छ भन्दा भारतको विरोध गरेको ठहर्दैन ।

नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध समान हुन सकेको छैन । खर्बौंको व्यापाराघाटा छ । यसलाई कम गर्न ‘केही त सहुलियत देऊ’ भन्नु गलत हो र ? हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, हाम्रो भूमिमा तिमी आएर बस्यौ, छाड भन्दा यसलाई अन्यथा लिन मिल्छ ? 

भारत सजिलै वार्तामा बस्न मान्ला त ?

भारत वार्तामा बस्नुपर्छ । हामीले धैर्य भएर त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ । सरकार बस्नेहरूले जिम्मेवार, परिपक्व कूटनीतिको माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ ।

लिपुलेकमा भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी भएको छ । त्यसबाट चीनलाई पछि हटाउने हो भने पनि भारतलाई दबाब पर्छ कि ?
    
हामीले विगतमा बलियोसँग यी कुरा राखेनौं । त्यतिबेला चीनलाई पनि हामीले कूटनीतिक नोट पठाएकै थियौं । चीनसँग पनि यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । चीन त हाम्रो सिमाना मिच्न आएको छैन । हाम्रो भूमिभित्र आएर बसेको भारत हो ।  भारतले कालापानी क्षेत्र छाड्नुपर्छ । त्रिदेशीय विन्दु तोक्ने बेलामा तीनदेशबीच कुरा हुनसक्छ ।

म यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ सम्झन्छु । उनले बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद मिलाउने बेलामा भनेका थिए, भारतले कसैको भूमि पनि मिच्दैन । बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद सल्ट्याए पनि । त्यो उदारता नेपालको हकमा पनि देखाउनुपर्‍यो । हामी कसैको भूमि मिच्दैनौं भन्ने कुरालाई व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्‍यो ।

कोरोनाकै कहरबीच युवा सडकमा आएका छन् । सरकारको कार्यशैली ठीक भएन भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । पार्टीले सरकारलाई सच्याउँछ भन्दाभन्दै युवाले उछिने त ?

लोकतन्त्र भनेको लोकको मातहतमा शासन गर्ने हो । तर, हामीकहाँ औपचारिकता मात्रै भयो । प्रभावकारी भएन । पाकिस्तान, भारत र नेपाल कतै पनि प्रभावकारी भएको मैले देखेको छैन । पाँचवर्षमा भोट हाल्ने बेलामा जनता निर्णायक हुने, त्यसपछि सरकार नै सर्वेसर्वा हुने परिस्थिति बनेको छ । यसर्थ युवा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा आउनु राम्रो कुरा हो ।

आज ब्ल्याक लाइफ म्याटरको मुभमेन्ट जसरी अमेरिकामा चल्यो र युरोपभर फैलिइरहेको छ, त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको छ र ? स्वस्फूर्त आन्दोलन भइरहेको छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ र कोरोनाकै बीचमा युवा सडकमा आएका छन् । 

कोरोनामा सरकारले जिम्मेवार ढङ्गले काम गरिरहेको छैन । पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेका छैन । औषधि खरिददेखि क्वारेन्टिनको प्रबन्धसम्ममा अनेकन प्रश्न उठिरहेको छ । उपचार पाएका छैनन् । परीक्षण बढ्न सकेको छैन । सारा बेथितिहरूले उनीहरूलाई उद्वेलित तुल्यायो र सडकमा आए । युवा पुस्ता त्यसरी सकडमा आउनु तारिफयोग्य कुराहो । सराहना गर्नुपर्छ ।

यो बीचमा युवाहरूमा एउटा ट्रेन्ड थियो । पढ्ने, प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया हानिने । नेपालमा बस्नै नचाहने । त्यो ट्रेन्डलाई अहिलेको पुस्ताले क्रस गर्न खोज्दैछ ।  देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, राजनीति पारदर्शी भएन, जनताको अधिकार कुण्ठित भयो, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सुहाउँदो भएन, हामीलाई चित्त बुझेन, प्रधानमन्त्री मेडिकल डक्टर होइन भनेर उनीहरूले चासो व्यक्त गरेर सडकमा स्वस्फूर्त निस्किए । त्यो सकारात्मक कुरा हो ।

युवाले राजनीति, राजनीतिज्ञ, संसद, सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । युवा राजनीतिक दलकै भर पर्दैनन्, उनीहरूलाई पछ्याउँदैनन् मात्रै, उनीहरूले चाहे भनेर राजनीति दल जन्माउन पनि सक्छन् भनेर सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी थियो, अहिलेका युवाले त्यो गरे पनि ।

तर सरकारका केही मान्छे र तपाईंकै पार्टीका केही नेताले यो आन्दोलन स्वस्फूर्त होइन, परिचालित हो भनेर आरोपित गर्ने काम गरे नि ?

देशभरि उत्रिएका युवाको अपमान हो । हजारौं युवा सडकमा उत्रिएका छन् भने उनीहरूभित्र केही परिचालित पनि होलान् । आन्दोलनमा सबै पवित्र धारणाले आउँछन् भनेर मान्न पनि सकिँदैन । जुन चेतनाका साथ, फेसबुकमा सङ्गठित भएर युवा सडकमा उत्रिएका छन्, त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुँदैन ।

आजका युवाले मुलुकको राजनीतिप्रति चासो, चिन्ता व्यक्त गरेनन् भने भोलि कसले राजनीति गर्ने ? हिजो सङ्घर्ष गरेर आएको पुस्ता राजनीतिमा छ । योपछि अर्को पुस्ता तयार हुनुपर्‍यो नि । अध्ययनशील, चेतनशील, क्रियाशील र हस्तक्षेपकारी पुस्ता तयार भएन भने यो मुलुकको राजनीति कसले गर्छ ।

विश्व राजनीतिमा अहिले विचारको सङ्कट छ । विश्वको राजनीतिक अहिले बिजनेस, व्यापारमा केन्द्रित छ । अमेरिका र चीनको लडाइँ व्यापारमा केन्द्रित छ । भारत र चीनबीचको द्वन्द्व व्यापारमा केन्द्रित छ । चीनसँग हाम्रो व्यापारघाटा बढ्यो भन्ने न हो मुद्दा ।

त्यसैले अहिलेको विश्व राजनीति सम्पन्नता र पुँजीमा केन्द्रित छ । संसारभर विचार र नीतिको अभाव देखिएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिमा जुन विचलन, विशृङ्खलता देखा परेको छ, त्यसको मुख्य कारण विचारविहीनता नै हो । दश–बीसवर्ष पहिले हामीले जे सोच्थ्यो, त्यही विचार आजका युवाले बोक्नुपर्छ भन्ने होइन । तर नयाँ विचार त जन्मनुपर्‍यो नि ।

अहिले नेकपाभित्र पनि विचारविहीनताको अवस्था छ । पदका अगाडि विचार गौण बनेको छ । केही साथीहरूले स्थायी कमिटीको बैठकमा उठाउनु पनि भयो । पार्टीभित्र यही अवस्था कायम रहने हो भने आन्दोलनको विघटन हुन्छ । पार्टी पनि विघटनमा जान्छ ।

अहिले हाम्रो पनि माग पार्टीलाई यो दिशामा जानबाट रोक्नुपर्छ भन्ने नै हो । पार्टीलाई क्रियाशील बनाऊँ । पार्टीमा कोही पनि मानिस निर्णायक होइन । यो बहुमत नेकपाले पाएको हो । व्यक्ति विशेषलाई आएको बहुमत होइन । नेताहरूको लोकप्रियता तलमाथि भइरहन सक्छ । अलिकति राम्रो काम गर्नुस् शिखरमा पुग्छ । नराम्रो गर्नुस् झरेर पिँधमा पुग्छ । निर्णायक त देश र जनता हुन् । पार्टीले त सेवक न हो । 

नेतृत्वले देश जनता र आफ्नै पार्टीलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन भने उसको बारेमा सोच्नुपर्छ । विकल्प खोज्ने कुरा पार्टीका सदस्यको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो, अन्यथा होइन । पार्टी र जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा विकल्पको खोजी हुन्छ । लोकतन्त्रमा दलको अधिकारको कुरा हो त्यो ।

यसको अर्थ नेकपाले केपी ओलीको विकल्प सोचिसक्यो, उहाँले पाँचवर्ष मुलुक चलाउन पाउनुहुन्न हो ?

अहिलेको स्थिति सन्तोषजनक छैन । सरकार राम्ररी चल्न सकेको छैन । पार्टी पनि राम्ररी चल्न सकेको छैन । यथास्थितिमा पार्टी र सरकार दुवै चल्न सक्दैन । यसको निकास खोज्ने जिम्मा पार्टीको हो ?

भनेको केपी ओलीको विकल्प अब सोच्नुपर्छ ?

मैले यो भनिहालेको छैन । तर, यसविषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ । हामीले बैठकको माग गरेका छौं । त्यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न सक्नुहुन्छ नि, सरकारको योयो कमजोरी रह्यो ।

कहिले बस्छ त बैठक ?

त्यही त अचम्म छ । बैठकबाट कतिञ्जेल भाग्ने ? पार्टी संसदीय दलले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको । पार्टीको बैठकले उहाँलाई नेता बनाएको ।  स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर उहाँलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुुस् भनेको ।  त्यही कमिटीलाई छलेर, विश्वासमा नलिएर कतिञ्जेल समस्याबाट पन्छने ? समस्या समाधानबाट कहिलेसम्म तर्कने ?

यसो गर्दा सहमति गर्ने वातावरण तिक्तामा परिणत हुन्छ र पोजिसन लिने अवस्था बन्छ । 
सकेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्‍यो । सम्भव हुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि डाक्नुपर्‍यो । 

अहिलेकै अवस्था कायम रहने भने आउने निर्वाचनमा जनताको बीचमा जाने ठाउँ नै रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको काम प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । नक्सा छाप्नेदेखि कोरोना नियन्त्रणसम्म सरकार सफल रहेको उहाँको निष्कर्ष छ । त्यही कारण समीक्षाको आवश्यकता महसुस नभएको पो हो कि ?

सरकारमा रहेका साथीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो । कामको फेहरिस्त पनि बताउनुहोला । तर, त्यो कत्तिको पारदर्शी भयो ।

उहाँले कत्तिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुभयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने पार्टी र जनताले हो ।  जनताले पनि स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । त्यो सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकट भइरहेकै छ । पार्टीले पनि मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्‍यो नि ।

२०७७ चैतभित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन होला ?

यस्तो तालले कसरी निर्धारित समयमा कसरी महाधिवेशन होला ? एमाले हुँदा यस्तो सङ्गठन थियो, पार्टीमा सदस्य सङ्ख्या कतिपुग्यो भनेर थाहा पाउन कम्प्युटरमा एक क्लिक गरे पुग्थ्यो । कुन जिल्लामा कति छन्, कहाँ कति थपिए, अद्यावधिक भए, विस्तृतमा बताउन सक्थ्यौं । आज मलाई नै मेरो सदस्यता नम्बर कति हो थाहा छैन । 
मेरो जिल्लामा कति पार्टी सदस्य छन् त्यो पनि थाहा छैन । यसरी पार्टी चल्छ ? यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको जिम्मा कसले लिने ? हामी कराएको करायै छौं । कार्यकर्ताले गाली गर्छन्, के हेरेर बसेका छन् स्थायी कमिटी सदस्य भनेर । कहाँ भन्न जाने यो वेदना ? पीडा व्यक्त भएको हो, मेरा शब्दहरूमा । 

यसको जिम्मा त मैले लिन सक्दिनँ ।

बैठकले कार्यविभाजन त गरेको छ तर कहाँ काम गर्ने ? विभागको जिम्मा पाएको छु । त्यो विभागले नै पूर्णता पाएको छैन । के काम गर्ने ? सदस्यको सिफारिस गरेको उहिल्यै हो, बैठक राखेर त्योसम्म टुङ्ग्याइएको छैन । 

फेरि पनि भन्छु– पार्टी चलिरहेको छैन । यसरी पार्टी चल्न पनि सक्दैन । पार्टी कमिटीको बैठक बसेर, यसबारेमा छलफल भएर निकास निकाल्नै पर्छ ।