कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभागलाई बन्धकी राखेरे कुर्सी टिकाउने खेलमा सरकार लागेको संकेत देखिन थालेको छ । हेलिकप्टरबाट ‘स्थलगत अवलोकन! गर्न उक्त क्षेत्रमा पुगेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले नेपाली भूभाग मिचेर बनिरहेको सडक नदेख्नु, नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरेकोे समाचार सार्वजनिक हुँदासम्म पनि सरकार बेखबरजस्तै रहनु र जनस्तरबाट विरोधको आवाज चर्कन थालेपछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुले सीमा समस्याका अन्तर्यप्रति शंका  पैदा भएको हो । सत्तामा रहँदा निर्णायक समाधान निकाल्न नसक्ने तर सत्ताबाहिर रहेका बेला सरकारलाई खबरदारी गरेजस्तो गरेर जनतालाई उत्तेजित बनाउने कार्य विपक्षी दलको कर्मकाण्डजस्तै बन्दै आएको छ । 

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला चीन र भारतले नेपालको भूभाग हुँदै आवागमनको नाका बनाउने सहमति गर्दा नेपालले विरोध गरेको थियो । विवाद समाधानका लागि कुरा उठाइएको भए पनि त्यतिबेला कुनै ठोस समाधानविना उक्त विषय मत्थर भएको थियो । त्यसपछिका सरकारले त झन् सीमा समस्या समाधानका लागि दृढताका साथ कामै गरेकोे देखिएन । सरकार फेरबदल भई रहेपनि राष्ट्रिय नीतिमा कुनै प्रभाव नपर्नुपर्ने हो । तर, सीमा समस्याको स्थायी समाधानका लागि कुनै पनि सरकारमो गाम्भीरता देखिएन । जनताले चर्काे विरोध गर्न थालेपछि सरकार जागेजस्तो गर्ने र विरोधका स्वर मधुरो हुनेबित्तिकै स्थायी समाधानको पहललाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेकै कारण सीमा विवादको समस्या यथावत् रहेको हो । 

अहिले प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा भारतले मिचेको जमिन समेटिएको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै भारतले उक्त जमिनमा कब्जा गर्दै आएको छ । भोगचलन भारतले गर्ने, नक्साभित्र उक्त जमिनलाई समेट्ने हिम्मत नेपालको कुनै सरकारले नगर्ने तर सस्तो लोकप्रियताका लागि आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी देखाउन खोज्ने ? यस्तो नेतृत्वको औचित्यमाथि धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् । जनतालाई ढाँटेर कहिलेसम्म मुलुकको दोहन गर्ने ? 

हरेक सरकारले सीमा समस्या समाधानमा आफ्नो अडान देखाउने तर स्थायी समाधानको बाटोतर्फ कदम नचाल्नुको अर्थ बुझ्न धेरै गहिराइमा पुग्न पर्दैन । नेपालको राजनीतिमा देखिँँदै आएको अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रभाव लुकाएर लुक्न सक्तैन । नेपालमा सरकार परिवर्तन र अन्तर पार्टी कलह समाधान समेतमा प्रत्यक्ष बाहिरी प्रभाव रहनु नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि दुर्भाग्य नै हो । आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि राष्ट्रियतासँग सौदावाजी गर्ने दुर्नियत विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतको सरकारी स्तरमा पटकपटक कालापानीको विषयमा संवाद गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीबीचको वार्तामा उल्लेखनीय काम भएको भन्ने काग्रेस को दाबी छ । सन् २००० मा  कोइरालाको भारत भ्रमणका दौरान भएको छलफलमा दुवै पक्ष कालापानीको स्थलगत अध्ययन गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सन् २००२ मा विवाद समाधान गर्ने लक्ष्यसहित  द्विदेशीय संयुक्त सीमा समिति क्रियाशील थियो । तर, भारतले  त्यस क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न नमानेपछि उक्त प्रयास तुहिएको थियो । 

भारत र चीनबीच सन् २०१५मा लिपुलेकका विषयमा विवादास्पद सम्झौता भयो । नेपालको भूमिको प्रयोगका सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको यस सम्झौताले खुलमखुला नेपालको सार्वभौम अधिकारको हनन गरेको छ ।

भारतको मिचाहा प्रवृत्ति यथावत रहेको छ । वार्तामा उठान गरिएका विषयप्रति बेवास्ता गर्दै सीमा मिचेर सडक बनाउनु कूटनीतिक नैतिकताका दृष्टिमा अनुचित कार्य हो । शीर्ष नेतृत्वबीच भएका भनिएका सहमतिलाई पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएका कारण सीमा समस्या  यथावत मानिएको छ । 

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका विवादित सीमा समस्या समाधानका लागि भारत–नेपाल दुवैले खासै उल्लेखनीय काम गरेकोे पाउन सकिँदैन । कालापानीमा त सिमाना छुट्याउन अझै केही गरिएकै छैन । नोभेम्बर २०१९ मा आएरमात्र सुनसरी र मोरङका केही ठाउँमा दसगजा निर्धारण गर्न नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुुरक्षा बलको संयुक्त टोली बनेको थियो र केही काम गरेको थियो । त्यस्तै, सन् १९८१ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र र सन् १९९७ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समितिले काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अर्को सन् १९८१ को नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति भने २००८ मा खारेज गरिएको थियो । यी संयन्त्रले सीमा अनुगमन, आपसी समन्वय तथा सीमा स्तम्भ मर्मतसम्भार गर्ने गर्छन् । 

नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिले २६ वर्ष काम गरेको देखिन्छ । करिब ९७ प्रतिशत सीमा विवाद सुल्झाएको भनिएको छ । तर, ती विवाद गौण प्रकृतिका थिए । सुल्झाउन बाँकी रहेका विवाद जटिल प्रकृतिका छन् । त्यसमा पनि कालापानीमा तीन सय ७० र सुस्तामा २४ वर्गकिलोमिटरको भूभागको विषय छ ।

जम्मा ७१ स्थानमा कुल ६ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा विवाद देखिएको छ । यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण पुराना नक्सा र कागजातमा पहुँच नहुनु पनि हो । यसका लागि द्विदेशीय चेकजाँच पनि हुनुपर्छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेअनुसार आज पनि नेपाल र भारतको सीमांकन फेरबदल भइरहेको छ । किनभने, मानिसको आवागमन निश्चित रेखा कोरेर नियन्त्रित गर्न सकिन्न ।

नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिका कारण भारतले महसुस गरिरहेको असुरक्षाले पनि दुई देशबीच अविश्वास उत्पन्न भएको हो । चीनको नेपालसँगको सिमाना एक हजार चार सय ३९ किलोमिटर छ । नेपाल र चीनले पनि सीमा सम्झौता गरिसकेका छन् । सन् १९६० मै सगरमाथामाथिको विवाद सुल्झेपछि यी मुलुकबीचको सीमा समस्या सकिएको छ र वाणिज्य र कनेक्टिभिटीको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनेको छ । 

भारत र नेपालले कालापानीजस्ता विवादास्पद क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन औपचारिक र सौहार्दपूर्ण ढंगमा सीमा रेखांकन गर्नुपर्छ । भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार गर्न जरुरी छ । अहिले नेपालको संसद्मा सिमा विवाद प्रवेश गराइएको छ । तर, यो पनि कतै कर्मकाण्डमात्र बन्ने हो की भन्ने शंका छ । 

दुवै मुलुकका सरकारले सीमा समस्या समाधानलाई विशेष महत्त्व दिनु जरुरी छ ।  तत्कालको स्थिति हेरी नयाँ सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुक लचिलो बन्नुपर्छ । कालापानी विवाद उठेदेखि अहिलेसम्म धेरै बदलिई सकेको छ । यस प्रक्रियामा दुवै मुलुकका नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भएका नाताले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय  अदालतसम्म पुगेर भए पनि आफ्नो जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जनाक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय  अदालतबाट कुनै पनि निर्णय समयमै भएका दृष्टान्त नभएकाले भन्न जस्तो सजिलो नभएको धारणा परराष्ट्रविद् डा भेषबहादुर थापाको छ । 

राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयलाई बन्धक राखेर सत्ता र कुर्सिका लागि कुनै दल वा नेतृत्वले नेपाली जनताको शिर झुक्ने गरी गोप्य सम्झौता गरे भने उनीहरूलाई जनताले नंग्याउने छन् । राष्ट्रियताको सवालमा दलहरूबीच मतैक्य हुनुपर्छ। विरोधका लागि विरोधमात्र गरेर समस्याको समाधान निस्कन सक्तैन । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा मिचिएको  भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान केन्द्रित गराउने हिम्मत सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा स्थायी समाधानका लागि भारतलाई दवाब पर्न सक्छ । सदनमा प्रवेश गरिसकेको यस विषयको निर्णायक समाधान निकालियोस् ।