काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जानकारहरूले छलफल गरेका छन् । कोषबारे देखिएका भ्रम र वास्तविकताबारे मंगलबार आयोजिक कार्यक्रममा कोष प्रमुख, संसद, कानुनविद् तथा बैंकरहरू आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गरे ।

कसले के भने ?
रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि खाईपाई आएको सुविधा घट्छ भन्नु भ्रम हो । सुरुवाती समयमा सबै कुराको विरोध गर्ने चलन यहाँ छ । बिस्तारै बानी पर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थामा पनि पहिले विरोध भएकै हो । बरु, सोझै विरोध गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले अस्थायी वा ज्यालादार कामदारलाई अघि सारिएको छ । बरु, सुविधा घट्नेभन्दा पनि बढ्दै जाने भएकाले उमेर हद चाहिँ बढाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा सामान्य व्यक्तिका निम्ति ठीक छ । कसैलाई कुन–कुन बुँदामा संशोधन आवश्यक छ जस्तो छ, लिखित रूपमा प्राप्त गराउनुहोस् । सरकारसँग लबिङ गर्न सहयोग गर्छौं । र, संसदबाट पनि अनुमोदन गर्छौं ।

अनिल शर्मा, नेपाल बैकर्स संघ
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि सेवा–सुविधा घट्छ । अर्कातर्फ निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच पनि विभेद छ । यो कुरा विचार गरियोस् ।

तेजेन्द्रजंग कार्की, ट्रेड युनियन कांग्रेस
रोजगारदाता, नेपाल सरकार र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय छलफलबाट आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबारे केही दुविधा देखिएका छन् । दोहोरो कर र सेवा सुविधा घट्नु केही विषयमा छलफल गरिनुपर्छ । यदि सेवा–सुविधा कटौती हुँदै जाने हो भने पाइरहेको सुविधा थाती राखेर कोषमा कोही नआउने पक्का छ । त्यसैगरी, बोनस ऐनअन्तर्गत जम्मा भएको रकम मजदुरमुखी बनाउने र मजदुरका नाममा काटिएको पैसा पारदर्शी रूपमा मजदुरकै नाममा काम नगरे भ्रम रहिरहनेछ ।

रमेश बडाल, कानुनविद्
विषयान्तर गरेर नभई समस्या समाधान गरेर सामाजिक कोषमा जानुपर्छ । कोषमा जाँदा दोहोरोे करमा परिन्छ भन्नु भ्रम हो । औसत उमेर बढेसँगै रिटायर उमेर पनि बढ्नुपर्छ । आयकरसम्बन्धी कानुनमा केही संशोधन पनि आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदानमा कर लाग्नु हुँदैन । कोषले मानिसलाई धनी बनाउने होइन, अभावबीच मर्न नदिने हो ।

कपिलमणि ज्ञवाली, सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषबारे चाहिनेभन्दा बढी भ्रम फिँजाइएको छ । हामी विकसित परिकल्पना गर्छौं । अनावश्यक कुरा निकालेर झमेला निकालिएको छ । त्यस्ता कुराले सामाजिक सुरक्षाको व्यवहारिकतामा समर्थन गर्दैनन् । दोहोरो करको सवाल समाधान गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छौं । कोषको सफल कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको सयमा धरातलीय यथार्थता रहेर आलोचना गर्न मेरो आग्रह छ ।