काठमाडौं । नेपालमा अहिले कानुनको शासन  छ कि कानुनले शासन गर्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा बहस तीव्र छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सँगै लडेका, जेलनेल भोगेका, अहिले शासनसत्तामा रहेकाहरु ‘दुलोभित्र’ बसेका बेला सडकमा निस्किएकाहरुलाई नै कानुन बनाएर ठेगान लगाउन खोजेको भन्दै पछिल्ला दिनमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदीय समितिले सामान्य संशोधनसहित प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेपछि यसको विरोध भएको हो ।

यसमा भएका व्यवस्था ‘सरकारले आफ्ना आलोचकलाई जेलमा पठाउने षड्यन्त्र’ का रुपमा रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गाली बेइज्जती गरेको पाइएमा पाँचवर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यो पनि अदालतले दिएको आदेशअनुसार नभई सरकारले नियुक्त गरेका ‘मान्छे’ ले नै जरिवाना तोकेर जेल पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर यस्तो काम भएको भन्दै कानुनविद्हरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । गत साता काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाले यही विषयलाई महत्त्व दिएका छन् ।

कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिकलगायतका दैनिक पत्रिकाले सरकारले ल्याएको उकत विधेयकको खुलेरै आलोचना गरेका छन् ।

अनलाइन माध्यम होस् या टेलिभिजन सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी बहसले तातेको छ । 

कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्काले लेखेको समाचारको शीर्षक छ – सूचना प्रविधि विधेयकबारे कानुनविद् भन्छन्– संविधान र शक्ति पृथकीकरण विपरीत’ समाचारमा हरिहर दाहाल, सुनील पोखरेललगायतका धारणा समेटिएको छ भने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मुख्य लेख लेख्दै भनेका छन् – के नेपालको संसद् र यसका समितिहरु सरकार नियन्त्रित र निर्देशित निकायमा परिणत भइसकेका हुन् ? अबका दिनमा संसद्ले सूचना प्रविधि विधेयकलाई अस्वीकार गरेरमात्रै जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ ।”

यो साताका सबै अंकमा कान्तिपुर दैनिकले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा समाचार, टिप्पणी, विचार, कार्टुनमार्फत यसको विरोध गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले बितेको साता यस विधेयकले सामाजिक प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप ? भन्ने बारेमा बहस नै चलायो । सूचना प्रविधि विधेयकले तपाईंलाई कस्तो असर गर्छ ? भन्ने विषयमा पनि समाचारमा विस्तृतरुपमा चर्चा गरिएको छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सांसद गगन थापा, अध्येता सोहन साहलगायतका विचार पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले यो साता पस्किएको थियो ।

नागरिक दैनिकले पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध लाग्नेसम्मको व्यवस्था रहेको भन्दै विधेयकको लगातार आलोचना गरेको छ । नागरिकले ‘लय बिगार्दै लोकतन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ – हिजो आफू अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र बाँच्दाको अनुभव अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले बिर्सेको अनुभव हुँदै छ । सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिबारे आम नागरिकले टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् । त्यसबाट तर्सिएर कठोर कानुन ल्याउनु लोकतन्त्रकै अवसानको बाटो खोल्नुजस्तै हो ।”

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अन्य दैनिक पत्रिकाले जत्तिकै महत्व नदिएको भए पनि यो विधेयकको विरोध गरेको देखिन्छ ।

तर, यति हुँदा पनि सरकार भन्छ – पहिला विधेयक पढौँ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पढ्दै नपढी हल्ला गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरु बुझ्दै नबुझी लागेको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् – अपव्याख्याका सूत्रधारले यस विधेयकलाई विवादमा पार्ने प्रयास गरेका हुन् । तथ्यलाई लुकाएर बहस गरिएको छ । यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कुनै प्रावधान छैन ।”

सरकारले यो विधेयकलाई लगातार भनेको भए पनि सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले समेत यो विधेयकको पक्षमा सरकारलाई साथ दिनसकेको देखिँदैन । 

त्यतिमात्रै नभएर सरकारले संसद्मा ल्याएको अर्को विधेयकले पनि व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने चिन्ता बढेको भन्दै पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्यरुपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएपछि विरोध भएको हो ।