काठमाडौं । बहुुमूल्य युरेनियमको खानी भेटिएको र त्यसलाई बेचेर मालामाल पैसा कमाउने भन्ने खालको चर्चा नेपालमा बेला बेलामा भइरहन्छ ।

के त्यति सजिलो हो त यो विषय ? 

जानकारहरुले बताएअनुसार त्यसको वास्तविकता भने अलि जटिल र फरक छ ।  खासगरी अहिले मुस्ताङको लोमान्थाङ, बैतडी र मकवानपुर क्षेत्रमा युरेनियमको संकेत पाइएको छ । त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउनका लागि अहिले हामीसँग कानुन पनि छैन ।

सो सम्बन्धी उत्खनन्, परीक्षण र बेचबिखनको लागि कानुन आवश्यक पर्छ ।

हामीसँग कुनै प्रविधि पनि छैन । कानुन बनाउनका लागि २०७५ को पुस महिनामा नै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, एकवर्षमा पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्री पोखरेलले २०७५ पुस ९ गते सो विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यसलाई ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भनिएको छ । 

प्रस्तावनामा ‘पारमाणविक प्रविधि र आयनिकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरुको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाइ आयनिकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउ धनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भनिएको छ ।

ऐनको नाम संक्षेपमा ‘पारिमाणविक ऐन २०७५’ उल्लेख छ । 

आयनिकृत विकिरण भन्नाले जैविक पदार्थमा आयन पेयर्स उत्पादन गर्न सक्ने विकिरण सम्झनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

पछिल्लो समयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । 

पुटिन नेपालको युरेनियमलाई हेर्नका लागि आउने भन्नेसम्मका चर्चा समेत नेपालमा भए । 

पुटिन युरेनियम हेर्न वा लिन आउन लागेका भन्ने चर्चा सुन्नु भएको छ ? बाह्रखरीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटासँग जिज्ञासा राख्दा उनको भनाइ थियो, ‘‘मैले पनि यस्तो हल्ला भएको सुनेँ । तर, यो कुरा गलत हो । त्यो मुस्ताङमा गएर फ्याट्टै उठाएर ल्याउन सकिने कुरा होइन । पहिला त कानुन बन्नुपर्‍यो । कानुन संसदमा विचाराधीन छ । कानुन बनेपछि मात्रै त्यसलाई निकाल्ने, परीक्षण गर्ने र बेचबिखनको बाटो खुल्छ । त्यो तत्कालै हुने होइन । ठूलो क्षेत्रफलमा खोज्दा निकै थोरै मात्रामा त्यो पाइने हो । मुस्ताङ गएर फ्याट्टै उठाएर हिंड्ने कुरा होइन । हाम्रो बलबुताले पनि त्यो भ्याउँदैन । कसैलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै गर्नुअघि कानुन बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको चालु अधिवेशनमा कानुन पास भयो भने त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’’

कानुन बनेपछिको प्रक्रिया भनेको त्यसको उत्खनन्का लागि कुनै विदेशी कम्पनीलाई निम्त्याउने भन्ने कुरा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘‘हामीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले अरुलाई नबोलाई सुखै छैन,’’ डा सापकोटाको प्रतिक्रिया छ ।

अहिलेसम्म के चाहिं भएको छ त त्यो मामिलामा ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो,‘‘मुस्ताङ, बैतडी र मकवानपुरमा युरेनियम छ कि भन्ने केही संकेत पाइएको हो । त्यसभन्दा बढी केही पनि भएको छैन ।’’

दुई खालका विचार

मुस्ताङमा युरेनियमको चर्चा सन् १९८० को दशकमा नै भएको हो । तर, सन् २०१४ पछि भने अलि बढी चर्चा भएको थियो ।

पछिल्लो समय पनि युरेनियमको खानी खन्ने र मालामाल हुने चर्चा चलिरहेको छ । तर, काम भन्दा पनि गफ बढ्ता भइरहेका छन् । डा. सापकोटा भन्छन्, ‘‘अहिले नेपालमा दुईखालका विचार आइरहेका छन् । यसलाई खनेर बिक्री गरी मालामाल हुने भन्ने  पहिलो ।  यस्तो संवेदनशील कुरामा हात हाल्नु हुन्न भन्ने दोस्रो । शक्ति राष्ट्रको ध्यान जान्छ  र नेपाल भूराजनीतिक अप्ठेरोमा पर्न सक्छ भन्ने दोस्रो तर्क गर्नेको भनाइ रहेको छ  ।”

यो मामिलामा जानकार अर्का एक सरकारी अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘यस्तो कुरामा धेरै नजाऔं । यसले सरकारलाई अप्ठेरो पार्छ ।’’ 

उनले भन्न खोजेको अप्ठेरो के हो प्रष्ट खुलाएनन् । 

केसम्म भएको हो ? 

जानकार सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अलि ठोस रुपमा २०७३ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले मुस्ताङका प्राकृतिक खानीमा युरेनियम, नुन र पेट्रोल रहेको जनाएको थियो  ।  सो खानी उत्खनन्का लागि पहल गरिनुपर्ने कुरामासमेत सो टोलीले जोड दिएको थियो । 

२०७३ सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको टोलीले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेर स्थानीय प्रशासनिक व्यक्तिसँग परामर्शसमेत गरेको थियो ।  उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा युरेनियम, मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै पेट्रोल र झुसाङ गाविसको तेताङमा नुनको खानी रहेको त्यतिबेला जनाइएको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले त्यतिबेला  युरेनियम महंगो धातु भएको र  यसको उत्खनन्का लागि विदेशी सहयोग चाहिने जनाएका थिए । सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी गराएअनुसार मुस्ताङको करिब १० किमी लम्बाई र तीन किमी चौडाइमा युरेनियमको सम्भावना औंल्याइएको थियो । 

करिब ४ हजार मिटरको उचाइमा रहेको लोमान्थाङमा चट्टानको अध्ययन गर्दा संकेत मिलेको तर थप अध्ययन गर्नुपर्ने त्यतिबेला जनाइएको थियो  ।  युरेनियम भएको चट्टानबाट एक प्रकारको किरण गामारेज निस्कने र त्यसलाई सिन्टिलेसन काउन्टर नामको मेसिनले रेकर्ड गर्न सक्ने सम्बद्ध जानकारहरुको कथन रहेको छ । 

नेपाल भूकम्पका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र भएकोले युरेनियमको प्रशोधन, भन्डारण र प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने विज्ञहरुको तर्क पनि नरहेको होइन । 

के हो युरेनियम ?

युरेनियम एक किसिमको धातु हो । यसको प्रयोग उर्जाका रुपमा  र पारमाणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको छ ।  कैयौं देशले यसबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको बताइन्छ ।  युरेनियम चट्टानमा हुने र  यो कहिलकाहीँ देखिने र नदेखिने रुपमा हुने गरेको बताइने गरेको छ । 

कुन चट्टानमा युरेनियम छ भनेर रेडियोधर्मी विकिरणमार्फत थाहा पाउन सकिने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ छ ।  त्यही चट्टानलाई ‘प्रोसेसिङ्ग’ मार्फत युरेनियम निकालिने चलन रहेको विज्ञहरुको भनाइ पाइन्छ।  

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सम्बन्धमा निश्चित कार्य गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीसँगको सहकार्यमा यसलाई ओसार पसार गर्ने, ढुवानी गर्ने, प्याकेज पार्ने, ढुवानीको साधनमा चढाउने, पारवहनका क्रममा भन्डारण गर्ने र अन्तिम गन्तव्यमा ढुवानीको साधनबाट ओराल्नेलगायतका कुरा पनि उल्लेख गरिएका छन् । 

नेपालको प्रस्तावित विधेयकमा पारमाणविक पदार्थ भन्नाले युरेनियम २३३, युरेनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम, प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्ने र सो शब्दले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य पदार्थलाई समेत जनाउने उल्लेख छ । विकिरणको संरक्षण, रेडियोधर्मी स्रोत, पारमाणविक भट्टी सञ्चालनको सुरक्षा सम्बन्धी, रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी, एजेन्सीलाई जानकारी गराउने र समन्वय गर्ने लगायतका कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वमा को उत्पादक, को प्रयोगकर्ता ?

आणविक उर्जाका लागि युरेनियमको निकै ठूलो महत्व हुने गरेको छ ।  आणविक उर्जा प्रयोग गरिरहेका मुलुकका लागि वास्तवमा यसको महत्व निकै छ ।  सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा ५३ दशमलब ५ हजार  मेट्रिक टन युरेनियमको उत्पादन भएको छ । 

त्यो मध्येको करिब २१ दशमलब ७ हजार मेट्रिक टन युरेनियम  कजाकस्तान एक्लैले उत्पादन गरेको छ ।  कजाकस्तान अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो युरेनियम उत्पादक मुलुक हो ।  अन्य उत्पादकमा क्यानडा, अष्ट्रेलिया र नामिबिया हुन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो युरेनियम उत्पादक माइन भने क्यानडाको सिगार लेकलाई मानिन्छ । 
सो माइनबाट करिब ६ हजार ९ सय २४ मेट्रिक टन युरेनियम सन् २०१८ मा प्रशोधन गरिएको थियो ।  दोस्रो ठूलो अष्ट्रेलियाको ओलम्पिक ड्याम हो जसले ३ हजार २ सय मेट्रिक टन सन् २०१८मा प्रशोधन गरेको थियो ।  कजाकस्तानको सरकार नियन्त्रित काजएटम प्रोम विश्वको सबैभन्दा ठूलो युरेनियम कम्पनी हो । 
जसले ११ हजार १०० मेट्रिक टन युरेनियम सन् २०१८ मा उत्पादन गरेको थियो । फ्रेन्च ओरानो र क्यानडाको कामेकोले उसलाई केही पछाडि पछ्याइरहेका छन् ।

आणविक उर्जा चलाउने मुलुकहरु नै यसका मुख्य ग्राहक रहँदै आएका छन् । जसमध्ये टप थ्रीमा अमेरिका, फ्रान्स र चीन छन् ।

अमेरिकाले मात्रै सन् २०१७ मा १९ हजार मेट्रिक टन युरेनियम प्रयोग गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । 

त्यसपछि दोस्रोमा फ्रान्स छ ।  यो अवस्थाले गर्दा आगामी दशकहरुमा पनि आणविक उर्जा प्रयोगकर्ताका लागि युरेनियम निकै महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

नेपालका दलहरुले के भनेका छन् ?

नेपालमा रहेका खानीहरुलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने भनेर सबैजसो दलहरुले बताउने गरेका छन् ।  अलि बढी ‘स्पेसिफिक’ रुपमा तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यो मामिलामा बोलेको पाइएको छ ।  स्थानीय निर्वाचनका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा माथिल्लो मुस्ताङमा रहेको बहुमूल्य युरेनियमको खानी उत्खनन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।

लोमान्थाङस्थित १० किलोमिटर लम्बाइ र ३ किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रमा भेटिएको युरेनियम भन्डार उत्खनन गरी प्रशोधन केन्द्र खोलिने सो पार्टीले उल्लेख गरेको थियो । 

“माथिल्लो मुस्ताङमा रहेको युरेनियम उत्खनन गरेर ‘यलो केक’ निर्माण गरी त्यसलाई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ,” एमालेले भनेको थियो, “बहुमूल्य युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र मुस्ताङमा स्थापना गरिने छ ।”

यलो केक भनेको पूर्ण रुपमा प्रशोधन होइन । 

यलो केकमा करिब ६० प्रतिशत मात्रै युरेनियम हुने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार युरेनियमको मूल्य निकै चर्को रहेको छ ।

त्यसले गर्दा पनि यसको  महत्वलाई स्वतः आकलन गर्न सकिन्छ । नेपाल सन् २००८ देखि इन्टरनेसनल अटोमिक इनर्जी एजेन्सी (आईएईए)मा आवद्ध छ । आईएईएले पारमाणविक उर्जा शान्तिपूर्ण कार्यको लागि गर्न प्रोत्साहित गर्छ र यसलाई सैनिक उद्देश्य वा पारमाणविक हतियारको लागि प्रयोगमा निषेध गर्छ । 
सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनासम्मको तथ्यांकमा सो संस्थामा  १७१ सदस्य राष्ट्र छन् । नेपालले युरेनियमको प्रक्रिया अघि बढाएमा सो एजेन्सीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चासो पेट्रोल र फलाममा 

महानिर्देशक डा. सापकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिले पहिलो प्राथमिकता दैलेखमा पेट्रोल र नवलपरासीमा फलाम खानीलाई दिन आग्रह गरेका छन् । “उहाँले हामीलाई बोलाएर त्यसमा लाग्न भन्नु भएको छ । हामी लागि पनि रहेका छौं,’’ डा. सापकोटाले भने । 
दैलेखमा अहिले चीनको सहयोगमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य भइरहेको छ । 

डा. सापकोटाले भने,‘‘यसका लागि चिनियाँ टोलीले अहिले स्थलगत रुपमा नै काम गरिरहेको छ । यो करिब २ अर्ब २० करोडको सहयोगमा हुन लागेको हो । अन्वेषणको कार्य ३६ महिनामा सकिनेछ ।’’ 

चिनियाँ टोलीले अहिले दैलेखमा ड्रिलिङ्गलगायतको काम गरिरहेको र फर्किएर चीन गइ रिपोर्टका बारेमा फेरि नेपालसँग छलफल गर्ने उनले बताएका छन् । 

सन् २०१६मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्दा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी सहयोगका बारेमा सहमति भएको थियो । 

सोहीअनुसार २०१९ को फेब्रुअरी २८ तारेखका दिन दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

नेपालका तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सापकोटा र चीनको तर्फबाट चाइना जियोलोजिकल सर्भेका उपाध्यक्ष वाङ्ग कुनबीच  ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्ट अफ चाइना–एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेज सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ विषयमा सम्झौता भएको हो  ।

सम्झौता अवधी तीनवर्ष (३६ महिना) को रहेको उल्लेख छ ।

सम्झौतामा चीनको विज्ञ टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गत १० महिनामा पाल्पाको तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भे गर्ने तथा दोस्रो चरणमा ११ देखि २८ महिनासम्ममा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । 

त्यसपछि तेस्रो चरणमा २९ देखि ३६ महिनाको बीचमा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भइ सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने उल्लेख छ । 

जसअनुसार ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निस्कने अवस्था भयो भने सो सम्बद्ध परियोजनामा चीन सरकारले थप सहयोग गर्नेछ । दैलेख र पाल्पाका १० स्थानमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावना रहेको यसअघिका अध्ययनहरुमा देखिएको थियो । 

उनले नवलपरासीको फलाम खानीका सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको, एउटा कम्पनी पनि स्थापना भएको र त्यहाँ फलामलाई प्रशोधन गर्न सकिएमा १ सय मिलियन टन फलाम निस्कने र त्यसले ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा हुने जनाए ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले दैलेखको पेट्रोल र नवलपरासीको फलाम खानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो । 

यस्तो छ सरकारले ल्याएको विधेयक :