नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने र प्रदेशको नाम वाग्मती राख्ने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दलका सांसद/प्रदेशसभा सदस्य विभाजित भएका छन् ।

नेकपा प्रदेश नम्बर ३ की इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभाले पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य नहुने र प्रक्रियाबाटै टुंगिने बताउँछिन् । हेटौंडालाई कुनै हालतमा प्रदेशको राजधानी बनाउन नहुने उनको व्यक्तिगत मत छ ।

भर्खरै सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका महिला मुद्दा र प्रदेशको राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने सचिवालयको निर्णयबारे शाक्यसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :

पार्टी कमिटीमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्‍यो र विधानअनुसारको सहभागिता हुनुपर्‍यो भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा लिखित रूपमै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो तर निर्णय हुँदा उपेक्षामा पर्‍यो नि ! किन ?

पहिलो कुरा स्थायी कमिटी बैठक एक वर्षमा बोलाइयो । विधान पालना गर्ने हो भने यो बैठक ३–३ महिनामा बस्नुपथ्र्यो । यसकारण पार्टी नेतृत्वबाट विधानको पालना भएको छैन । मिचिँदै आएको छ ।

एक वर्षपछि सदस्यहरूले मन माझेर आफ्ना कुरा राख्न पाए । गम्भीर विचार–विमर्श भयो ।

स्थायी कमिटीमा हामी दुईजना मात्रै छौं । बैठक भए पिच्छे हामीले कमिटीमा महिलाको संख्या न्यून भयो । विधानअनुसार भएन । संविधानप्रतिकूल भयो भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । सचिवालय बन्ने बेलामा पनि हामीले आवाज उठाएका थियौं– कुनै पनि कमिटी महिलाविहीन बनाउन पाइँदैन । पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने थलो त झन् महिलाविहीन हुनु हुँदैन ।

यसपटक हामीले अझ सशक्त रूपमा आवाज उठोस् । बहसको वातावरण बनोस् । नेतृत्वको ध्यानाकर्षण होस् भनेर दुई महिला र चार पुरुष थपेर सचिवालयको संख्या १५ पुर्‍याऔं भनेर प्रस्ताव गर्‍यौं । छलफलमा पनि भाग लियौं ।

अन्तिममा जवाफ दिने बेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले सकिनँ । सचिवालयको संख्या विस्तार नगरौं भन्नुभयो ।

हामीले अध्यक्षले बोल्दाबोल्दै उठेर प्रतिवाद गर्‍यौं । अब तपाईंले थेग्न सक्नुहुन्न । हामी बाहिर बोल्छौं । तलतल जान्छौं । नेतृत्वले गरेका निर्णय चुपचाप सुन्ने र मान्ने पक्षमा हामी छैनौं भन्यौं । अध्यक्षले छलफल जारी राखौं । पछि निर्णय गरौंला भन्नुभएको छ ।

सचिवालयले विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि निर्णय गरी स्थायी कमिटीमा ल्याएको थियो । संशोधनमा अरू कुरा पनि छन् तर प्राथमिकतामा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने कुरा छ ।

त्यसमा पनि हाम्रो फरक मत छ । यदि केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने हो भने मातहतका कमिटीमा पनि उपाध्यक्ष राखौं । अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिला अनिवार्य गरौं । संरचना भनेको शिरमा मात्र हुने होइन । जरैसम्म विस्तार हुनुपर्छ । केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष राख्ने कुरा विधानले परिकल्पना गरेको संरचनासँग सङ्गति मिल्ने कुरा होइन ।

यसमा पनि अध्यक्षले अहिले सकिँदैन भन्नुभएको छ । तथापि, नेतृत्वलाई दबाब परेको महसुस हामीलाई भएको छ । विविध कारणले निर्णय लिन सक्नुभएन ।

कारण के होला ?

उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ । आदरणीय नेता नै हुनुहुन्छ । सङ्घर्ष, त्याग, दुःखको इतिहास छ । महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गर्दै आउनुभएको छ । तथापि, आन्दोलनबाटै आएका, संघर्षमा आफ्नै जस्तै भूमिका भएका, उहाँहरूसरह दुःख गरेका, जेलनेल खाएका, पार्टी काममा नेतृत्व सरहै खटिएका महिलालाई सचिवालयमा राख्न नसक्नु सामन्ती चिन्तन नै हो । पार्टी नेतृत्व सामन्ती चिन्तनबाट उम्कन सकेको देखिएन ।

पार्टी संरचनामा संविधान होइन पार्टीको विधान लागु हुन्छ । सदस्य नै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिएको छैन, कमिटीमा कसरी ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने तर्क पनि पार्टीभित्रै सुनिन्छ नि !

यस्तो तर्क हामीले पनि न सुनेको होइन । यो सरासर ढाँट्ने कुरा हो । प्रकारान्तरले महिलालाई नेतृत्व दिनु हुँदैन भन्ने तर्क नै हो ।

पार्टी विधानमा हरेक कमिटीमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीमा महिला सदस्यताको संख्या उल्लेख्य छ । सचिवालयको सदस्य बन्न योग्य महिला नै नभएका होइनन् । हामीले प्रस्ताव पेस गरिरहँदा सिङ्गो जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ भनेर कहाँ भनेका छौैं । पार्टीको सदस्यलाई नै आधार बनाउनुपर्छ । त्यसलाई आधार बनाउँदा सचिवालयलाई महिलाविहीन राख्नुपर्ने, स्थायी कमिटीमा दुईजना मात्रै महिला राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

पार्टीमा महिला सदस्यताको संख्या कमजोरै होला । मान्न सकिएला । सचिवालय, स्थायी कमिटीमा उपस्थिति नै गराउन नसकिने त्यति कमजोर छ त ?

तीन दिनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पनि लैजानुहोला नि, हैन ?

अवश्य लैजान्छौं । स्थायी कमिटीमा जोडदार रूपमा उठेको विषय केन्द्रीय कमिटीमा नलैजाने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । पार्टीभित्र महिला सहभागिताको मुद्दा उठिसकेको छ । महिला पुरुष बराबरी हुन् । बराबी सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने विषय उठिसकेको छ । उपलब्धि हासिल गरेरै छाड्छौं ।

नेकपाको प्रदेश ३ को इन्चार्ज हुनुहुन्छ । पार्टीले प्रदेश कमिटीलाई थाहै नदिइ प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामकरण टुङ्ग्याएको छ । संघीयता र पार्टी प्रणालीको मर्मविपरीत छैन यो ?

नेताहरूले प्रदेश कमिटी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, इन्चार्ज, सह–इन्चार्जसँग छलफल, परामर्श, विचार–विमर्श नगरी निर्णय गर्नुभयो । यो उल्टो काम भयो । नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो ।

पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको भए पनि सचिवालयले प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवसँग सुझाव लिनुपर्थ्यो, परामर्श गर्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो, पार्टीले उमेदवार बनाएर जिताएका प्रदेशका सांसदरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो । उहाँहरूको अधिकार र कर्तव्यको कुरा हो । पार्टीले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार मिच्नुहुँदैन । पार्टीले प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा के बिग्रन्थ्यो ?

जति धेरैसँग विमर्श गर्न सकियो, छलफल गर्न सकियो उति नै विचार परिष्कृत र परिपक्व हुन्छ । अपनत्व पनि हुन्छ ।

प्रदेशको स्थायी मुकाम तोकिन अन्यत्र पनि बाँकी छन् । प्रदेश ३ मा मात्रै हतारिन जरुरी थिएन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्ताव आइसकेपछि ध्वनि मतले होइन मतदानद्वारा नै स्थायी मुकाम तोकिनुपर्छ । पार्टीको निर्णयले मात्रै प्रदेश मुकाम तोकिने होइन ।

मेरो व्यक्तिगत रायको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेटौंडा साह्रै अपायक भयो । कुनै स्थान विशेषलाई हेरेर हुँदैन । कसैको आकांक्षालाई होइन, १३ जिल्लाको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । 

सेवाग्राहीको पायकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उहाँहरूको पीरमर्कालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप पनि यही प्रदेशमा पर्छन् । हामीले निर्णय त गर्‍यौं तर उहाँहरूका लागि कता पायक पर्छ सोच्दै सोचेनौं । रौतहट, बारा, पर्सा पनि परेको भए ठीकै हुँदो हो । मकवानपुरमा पुगेर टुंगिने हुनाले कुनै हालतमा उपयुक्त भएन ।

पार्टीले निर्णय त गर्‍यो तर निर्णय मान्दैनौं भन्न प्रदेश सांसदहरूले पाउलान् नि !

संविधानले तोकेबमोजिम हुन्छ । संविधान, प्रदेशसभाको नियमावलीका आधारमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने छँदै छ ।

पार्टीको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन ?

पार्टीले सरसल्लाह गरेको भए कसैले नाइँ भन्दैनथ्यो । अहिले सदस्य विभाजित छन् । पार्टीलाई अप्ठ्यारो भयो ।

पार्टीको निर्णय नमान्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने ?

त्यो त नेताहरूले जान्ने, विचार गर्ने कुरा हो । म त भन्छु, त्यस्तो परिस्थिति आउनुअगावै सबैसँग सल्लाह गरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नामको विषयमा पनि विमति छ र ?

नामको सवालमा सदस्यहरू धेरै चिन्तित छैनन् । समस्या प्रदेशको राजधानी कै हो । जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय पर्‍यो नि यो । भोलिदेखि पार्टी संसदीय दलको बैठक छ । त्यहाँ घनिभूत छलफल होला । विचार–विमर्शको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्छौं ।

उसो भए, आउँदो अधिवेशनले नाम टुंग्याउँछ ?
पुस २१ देखि अधिवेशन आरम्भ हुँदै छ । प्रदेश मुकाम तोक्ने विषयमा कार्यदल बनाएर काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट आदि जिल्लाबारे पनि अध्ययन गरेका छौं । प्रतिवेदनबारे पनि छलफल होला । फेरि हामीले कार्यविधि पनि बनाउँछौं । प्रस्ताव कसरी लैजाने भन्ने छलफल पनि गर्छौं । विचार मन्थन हुन्छ । प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउँछौैं ।