काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो ।

अर्थविदहरुले राज्यको अर्थतन्त्रलाई दिएको आयातमुखीको संज्ञा यतिखेर प्रतिबिम्बित बनेको छ । किनकी आयातको संकुचनले व्यापार घाटा खुम्चिँदा भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व संकलन गतवर्षभन्दा कम भएको हो ।

आयात सङ्कुचनले व्यापार घाटा खुम्चियो

राज्यको सबैभन्दा ठूलो आयको स्रोत मूल्य अभिवृद्धि करपछि भन्सारमार्फत् उठेको राजस्व नै हो । त्यसैकारण पनि आयात घट्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

रकमको आधारमा गत वर्षभन्दा ५ अर्ब बढी उठेको देखिएपनि वार्षिक लक्ष्यका आधारमा गत वर्षभन्दा अढाइ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा असोज मसान्तसम्म २०.४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, चालू आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा १७.८ प्रतिशतमात्र अर्थात् १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड कर राजस्व हो भने २० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व हो ।

असोजसम्मको राजस्व संरचनामा २० प्रतिशत भन्सार महसुलबाट, ३२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाट तथा १७ प्रतिशत अन्तःशुल्कबाट योगदान भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आयकरबाट १८ प्रतिशत, गैरकरबाट १० प्रतिशत र अन्य राजस्व ४ प्रतिशत रहेको छ । अन्यतर्फ शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य प्रकारका कर समावेश छन् ।

कुल राजस्व संकलनको दरमा कमी आउनुको कारण हो, भन्सार महसुल संकलनमा कमी आउनु । पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो आवको भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ थोरै भन्सार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ३९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । गतवर्ष यसवर्षको भन्दा कम भन्सार उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा यही अवधिसम्म उठेको भन्सार राजस्व साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

सरकारले असोज मसान्तसम्म गत वर्षको भन्दा ३ अर्ब बढी अर्थात् ६४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुअ कर उठाएको छ भने आयकरमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । अन्यतर्फ भने राजस्व संकलन ७७ करोडले घटेर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गैरकर पनि गतवर्षको यसै अवधिभन्दा ७० करोडले घटेर २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

भन्सार करतर्फ वस्तु आयातमा कमी आएका कारण राजस्व वृद्धिदरमा कमी आएको मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक बुलेटिनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा भनिएको छ, “विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, जिप–कार–भ्यान लगायत सवारी साधन, एमएस बिलेट, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेकोले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा पर्न गएको हो ।”

यद्यपि, आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकर संकलनको वृद्धिदर भने उत्साहजनक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । आयकरतर्फ गतवर्ष २७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ उठाएकोमा चालू आवको पहिलो तीन महिनामा ३४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

चालू आवदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्यामा वृद्धि भएका कारण राजस्वको दायरामा वृद्धि भएको मन्त्रालयको ठहर  छ । मन्त्रालयले भनेको छ, “यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी दिनको राजस्व परिचालनमा पर्ने देखिन्छ ।”

करको दायरामा आएको यो विस्तार तथ्यांकमा हेर्दा भदौसम्म २७ लाख ६२ हजार रहेको करदाताको संख्या असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ४.६ प्रतिशतले बढेर २८ लाख ८९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये व्यावसायिक प्यान लिने करदाता १२ लाख ७४ हजार र व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या १६ लाख १२ हजार रहेको छ ।

असोज महिनामा व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्यामा १ लाख ८ हजार थप भएको छ । यसैगरी २०७६ असोजमा मूअ करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ हजार ८ सयले थपिएर २ लाख ३९ हजार ८ सय पुगेको छ । अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या ९० हजार ६ सय पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा तिर्न बाँकी खुद आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले चालू आवको पहिलो तीन महिनामा आन्तरिक ऋणतर्फ ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज तथा बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ साँवा र ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

चालू आवको पहिलो तीन महिनामा संघीय सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय २३ प्रतिशत बढी वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । गत आवमा ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक अनुदान चालू आवको असोजसम्ममा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

वैदेशिक ऋण भने ६० प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

चालू आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भने कम भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्राप्त सहायता प्रतिवद्धता २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यसवर्ष १५ अर्ब ६८ करोडमा झरेको छ । यो प्रतिवद्धतामध्ये ७८.८ प्रतिशत अनुदान तथा २१.२ प्रतिशत ऋण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा अनुदान १६.२ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ८३.८ प्रतिशत रहेको थियो ।