नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै तीनतिरबाट आएका मानवको समागमबाट भएको छ । दक्षिण, उत्तरबाट र केही यहीँका रैथाने होलान् । नेपालको चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग निकै पुरानो र विशिष्ट सम्बन्ध छ । जनश्रुतिको कालखण्डमा मञ्जुश्री प्रतिनिधि पात्र थिए होलान् । इतिहासका अभिलेखमा हेर्दा इस्वी संवत् सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नेपाल बारे वा बुद्ध जन्मस्थान बारे जानकारी थियो भन्ने देखिन्छ । इतिहासको कालखण्डमा हाम्रो उत्तरतिरको सम्बन्ध बलियो थियो । भारतमा अंग्रेजको शासन सुरु भएपछि हामी दक्षिणतर्फ नजिक हुनपुगेको हो ।
अठारौं शताब्दीमै विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र चीन आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीन केही समयपछि पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा केन्द्रित छ । नेपालको लागि सुखद विषय के हो भने १ हजार ४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामरिकरूपमा विश्व शक्ति बन्दै छ । त्यो परिवर्तनलाई नेपालको हितमा कसरी गाँस्ने र कसरी राख्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । नेपालको भूरणनीतिक अवस्था हेर्दा दक्षिणी र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रहरू उदीयमान देखिन्छन् । तर, नेपाल अल्पविकसित र विकासको गोरेटो पहिल्याउन नसकेको अवस्थामा छ ।
नेपालको पछिल्लो ७० वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्च भयो । तैपनि, अझै एउटा राजनीतिक प्रणालीको विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली विकास नभएसम्म यस अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन । सैद्धान्तिकरूपमा संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भएका छौँ । अब हामी जाने भनेको आर्थिक विकासमै हो । आर्थिक विकासका लागि हामीसँग भएको स्रोत साधनले पुग्दैन । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन कहाँ होला त ? सात समुन्द्रपारी जानुपर्दैन । दुई ओटा छिमेकीसँग सद्भाव र राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्यौं भने चाँडै अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दुई छिमेकीसँग पौठेजोरी खेलेर होइन समान सम्बन्ध राखेमात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ । कुनै एकप्रति झुकाव नराखी दुवैका चासो र संवेदनशीलताको ख्याल राखेर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । कुनै एक देशप्रति झुकाव राख्नु नेपाल राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन ।
आजका दिनमा चीनको प्रगति आश्चर्य लाग्दो छ । चिनियाँहरू अहिले नयाँ विश्वपरिवेशमा सोचिरहेका छन् । खासगरी विश्व राजनीतिक वैचारिक प्रस्तावनामा औपनिवेशिक अर्थात् ‘जिरो सम गेम’ बाट ‘विन विन सिचुयसन’ मा सम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा हो । सहकार्यबाट दुवै पक्षलाई लाभ हुने हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष देखिन्छ ।
चिनियाँहरूको क्षमता र नेपालप्रतिको चासो बढ्दो छ । उनीहरूले हालै भएको लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताले पनि त्यो प्रतिविम्बित गर्छ । देश देशबिचको सम्बन्ध हेर्दा उनीहरूले विगतमा गरेका व्यवहार र सहकार्यलाई हेर्नुपर्छ । चीनको सुन्दर पक्ष के हो भने हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कहिलै पनि हस्तक्षेप गरेन । चीन सँधै नेपालको वैधानिक सत्तासँग सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्छ । उसले राजतन्त्र हुँदा पनि सोहीअनुसारको सम्बन्ध राख्यो र अहिले दलीय व्यवस्थामा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वसँग वैधानिक सम्बन्ध राखेको छ । अहिले पनि चीन वधानिक सम्बन्धमा विश्वास गर्छ । हामीले पनि कुनै पार्टी विशेष नभई राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर अरू देशसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन भएको सात महिनापछि उत्तरी छिमेकी देशको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैहुनुहुन्छ । उहाँ एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा चीनका राष्ट्रपतिसँग पनि भेट हुने भनिएको छ ।
राष्ट्रले कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखसँग भेटघाट गर्दा उनीहरूको हैसियत पनि हेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमणमा गएको र अहिलेको उनको भ्रमणमा धेरै भिन्नता छ । त्यतिबेला उनी उदीयमान पार्टी र शक्तिका प्रधानमन्त्री थिए । भनिन्थ्यो, बीसौं वर्ष अब माओवादीले शासन गर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि पहिलो पटक उत्तरी छिमेकी देशको भ्रमण गरेर दाहालले नै एउटा परम्परा तोडेका थिए । यद्यपि, उक्त भ्रमण पनि चीनमा त्यतिबेला भएको ओलम्पिकको उद्घाटनमा भाग लिन भएको थियो । अहिले पनि उनी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने भएकाले भ्रमणमा केही फरक भए पनि प्रकृति उस्तै छ ।
पहिलो भ्रमणमा पनि चिनियाँ नेतृत्वसँग उनको भेटका लागि समय मिलाउन निकै गाह्रो भएको थियो । विश्वका ८६ देशका राष्ट्र प्रमुख सहभागी ओलम्पिकमा आयोजक राष्ट्रका प्रमुखले समय दिन कठिन नै थियो । तर, नेपाल र चीनबीचको विशेष सम्बन्धका कारणले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपतिले ३० मिनेटको समय दिएका थिए । त्यस्तै, चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग पनि उनको भेट भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको भ्रमण गर्दा उनी केही दिनका लागिमात्रै प्रधानमन्त्री रहने अवस्थामा छन् ।
बीसौं वर्षसम्म शासन गर्ने अपेक्षा गरिएका बेलाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री दाहाल र अहिलेको उनको अवस्थामा धेरै फरक छ । त्यतिखेर चीनले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको छ । मनमा जे भएपनि दाहालको छवि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सम्झौतालाई ‘फ्रिज‘ गर्ने प्रधानमन्त्रीको बनेको छ । यो अवस्था र परिस्थितिमा उनले गर्ने चीन भ्रमण सद्भावना भ्रमणमात्रै हो ।
आफ्नो पछिल्लो छवि सत्ता साझेदारीका कारणले भएको हो भनेर उनले चीनको उच्च तहको भेटका क्रममा भन्न सक्छन् । चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको बुझाउन सक्नुपर्छ । उनले भन्नुपर्छ – ‘म चीनसँग भएका सम्झौताका कारण नेपालमा व्याप्त उल्लास र समर्थन भावबाट बाहिर छैन । यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छु ।’ यसले नेपाल राष्ट्र, उनको पार्टी र चीनको उनीप्रतिको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको हाइनान प्रान्तमा हुन लागेको बोआओ सम्मेलनका लागि मात्रै निम्ता आएको थियो । उनले सोही भ्रमणलाई राजकीय बनाउने इच्छा पनि देखाएको सूचना आए । नेपालको तर्फबाट यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यतालिका (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गर्ने र ‘वन वेल्ट वन’ रोड (ओबीओआर) को प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको भनिएको छ । दाहालको भ्रमणका समयमा चीनका प्रधानमन्त्री देशबाहिर हुने भएकाले तयारी भएर पनि हस्ताक्षर नहुने सरकारी तर्क छ । हो, एउटा शक्तिशाली देशको उच्च तहको भ्रमण हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन जाँदैछन् भनेर छोट्याउँदैनन् । उनीहरू आकस्मिक बन्दैनन् । उनीहरूले योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो काम अगाडि बढाएका हुन्छन् ।
नेपालमा भन्ने गरिएको राजकीय भ्रमण आकस्मिक र कुनै सम्मेलनमा जाने क्रममा हुने भेटलाई भनिँदैन । बोआओ फोरम जाँदाको समयलाई राजकीय भ्रमणमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा सहज हुँदैन । राजकीय भ्रमण भनेको दुई देशको एजेण्डामा आधारित योजनाबद्ध भ्रमण हो । ती एजेन्डाबारे दुई पक्षबीच छलफल हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो छोटो समयमा निर्धारित भ्रमणले राजकीय रूप लिन सक्तैन ।
चीनको अहिलेको चासो अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतालाई अगाडि बढाउन प्रोटोकलमा ‘डिफाइन’ गर्ने र ओबीओआर बारे नेपालको प्रतिबद्धता नै हो ।
यी विषयमा दुवै देशका हित जोडिएका छन् । नेपालको पहिलो चासो र हित भनेको पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्नु नै हो । यसले नेपाललाई ‘ल्यान्ड लक’ राष्ट्रबाट ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ राष्ट्र बनाउँछ भन्ने छ । दोस्रो, नेपाल भारतमा आश्रित हुनबाट रोक्न चीनबाट इन्धन आपूर्ति, ‘कनेक्टिभिटी’का काम अगाडी बढाउनु हो ।
ओबीओआर चीनको अहिलेको सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताको योजना हो । यसमा एउटा छिमेकी देशको समर्थन र सहभागिताको उसले अपेक्षा गरेको छ । तर, अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय छैन । अहिले सरकारमा सहभागी दल र केही मन्त्रीहरू चीनलाई हिमाल पारी नै राख्ने सोचका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । कुनै मन्त्रीले त चीनबाट रेल हिमाल मुनिबाट ल्याउन हुँदैन यसले वातावरणीय प्रलय ल्याउँछसम्म पनि भन्न भ्याए । यो अवस्थामा चीन भ्रमण जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीले यी अभिव्यक्ति र यसले गर्दा जनसाधारण तथा चिनियाँ पक्षले बनाएको एउटा धारणालाई चिर्न सक्नुपर्छ । इतिहासमा जस्तो परिस्थिति भए पनि दुई देशका हितका विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ र यी विषयलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास चिनियाँ पक्षलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।
चिनियाँ पक्षले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले उनीसँग कुनै औपचारिक सम्झौता गर्न पनि उपयुक्त ठानेन । अहिलेको सरकारले पनि चीनसँग छलफल गरेर साँच्चिकै सम्झौता गर्ने चासो देखाएको भए यो सम्भव हुन्थ्यो होला । बोआओ फोरममा नभई अन्य समयमा दाहाल चीन भ्रमण जान्थे होलान् । त्यसैले यो सद्भाव भ्रमणमा ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन र चीनले पनि त्यो कुरा बुझेको छ ।
यस भ्रमणमा कुनै ठोस सम्झौता नगरिए पनि कम्तीमा दुई राष्ट्रबीचको सद्भाव अभिवृद्धि गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । भ्रमणमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले एउटा पार्टी वा गठबन्दनको नेता नभई राष्ट्रको आवाजलाई चीन समक्ष आफ्नो क्षमताअनुसार राख्नुपर्छ ।
(प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको पहिलो चीन भ्रमणका बेला चीनमा नेपाली राजदूत रहेका टंक कार्कीसँग बाह्रखरीका लागि बुधवार अशोक पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )
