काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले घटाइनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । निजी क्षेत्रका चार संगठनले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्न संयुक्त सुझाव दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आय कर ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य र व्यापार सम्मिलित निजी क्षेत्रले सरकारलाई व्यक्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा सात लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गरिनु पर्ने पनि सुझाव दिएको छ । जसमा छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रोपराइटरसिप फर्महरुलाई व्यवसायिक प्यानमा दर्ता गरिनु पर्ने र प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सर्चार्ज (थप शुल्क) खारेज गरिनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ ।

व्यवसायीले २० लाखसम्म पाँच हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढिको कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ऐनको दफा ५७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याकंन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भुलबस विवरण दाखिला हुन गएमा एकपटक सच्याउन दिनुपर्ने र जरिवानाका दरहरु पनि कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाएर घटाइनु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

व्यवसायीले आयकरसम्बन्धी कागजात तीन वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, फुल-अडिट दुई आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने, समायोजनपछि बढी भएको आयकर रकम फिर्ता दिइनु पर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक प्रतिशत आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न पाउनु पर्ने माग पनि राखेका छन् ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट मूअ करको अवधी ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलिकृत गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूअ कर व्यवस्था गरिनु पर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीले सरकारलाई दिएका छन् । औषधीजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

यसैगरी ब्यूटीपार्लर र सटिङ-सुटिङसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य मूअ करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो गरी ब्रान्डेड व्यवसायको हकमा मात्र लागु गरिनु पर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगले मूअ कर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

अन्तःशुल्कतर्फ व्यवसायीले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् भने उत्पादकले आफ्नो डिजाइन अनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरु विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सहायक कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलजस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र निश्चित समय दिई नवीकरण नभएका अन्तःशुल्क दर्ता खारेज गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

निजी क्षेत्रले केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने, कर संहिताको शिघ्र बनाउनु पर्ने, विसं २०७० असार मसान्तभन्दा अगाडिको ५० हजारसम्मको बक्यौतालाई मिनाह गरिनुपर्ने, कर परीक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।