काठमाडौं । इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले देशभरको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको महसुल निकै चर्को भएको र आफूहरुले तिर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको तारहरू काट्ने भएको हो ।  

विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढंगमा २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाङ‍्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्‍याएको भाडा दर ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको र आफूहरुले तिर्नै नसक्ने सेवा प्रदायकको गुनासो छ । 

प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा वृद्धि गरेको भाडा दर पुनरावलोकन गर्न इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीदेखि उर्जा, अर्थ र सञ्‍चारमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि तार काटिने अवस्था अाएको जनाएको छ । टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाइ प्राधिकरणले नयाँ भाडा दरमा सम्झौता गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समय सीमा शुक्रबार सकिएको हो । 

इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनकाे तार काटिएसँगै उपभोक्ता प्रभावति हुने भएका छन् । 

प्राधिकरणले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजको तार टांगेको प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष पाँच हजार ५० तिर्दै आएकोमा नयाँ दररेट अनुसार १४ हजार चार सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० तिर्दै आएकोमा १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर केबल विछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार चार सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले राज्यको कानून मान्‍ने तर राज्यले जबर्जस्ती गर्न नहुने बताए । उनले भने, "यो पैसामा सेवा प्रदान गर्न सक्दैनौं । हामीले सेवा शुल्क बढाउनुपर्छ । जुन उपभोक्ता तिर्न सक्दैनन् । यसबारेमा हामीले विद्युत प्राधिकरण धाउँदा सात दिनभित्र सम्झौता गर्न अल्टिमेटम दिएका थियौं । त्यो आज सकियो। यसको अर्थ आजैबाट सम्झौता कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म टीभी र इन्टरनेट सेवा बन्द हुन्छ ।"

उनले बिरालोलाई ढोका थुनेर पिटे उसैले चिथोर्ने प्रसंग सुनाउँदै भने, "अहिले हामी बिरालोजस्तै भएका छौं । यसको अर्थ अब हामी कम्पनी चलाउन सक्दैनौं र तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुनेछौं ।" 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट भन्छन्, "राज्यको निकायले नै साधारणतया २० प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा ५०० प्रतिशत बढाएको छ । यसो गर्दा राज्यलाई कालोबजारी ऐन लाग्छ की लाग्दैन ? यो इन्टरनेट डार्कनेस आउने संकेत हो । यसो गरेमा मुलुककै अर्थतन्त्र धरापमा जान्छ । नयाँ दररेट नै पालना गरे इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ ।"

समन्वय समितिमा नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड छन् ।