पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले ५ हजार २ सय लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेको खुलेको छ । आर्थिक अनियमितता हुन नदिने र मितव्ययिता अपनाउने कुरामा जोड दिँदै आएतापनि प्रदेशका मन्त्रीहरु भने आफैंले ऐनविपरीत इन्धन सुविधा लिँदै आएको खुलेको हो ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले एक हप्ते म्याद दिँदै गत माघ १४ गतेको बैठकबाट मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिए–नलिएको विषयमा मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेका थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्राप्त विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मात्र ऐन अनुसारको इन्धन लिएका छन् । प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुले सुविधाभन्दा बढी इन्धन लिएका हुन् ।

समितिको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले २ हजार लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत ऐनभन्दा बढी इन्धन लिनेको दोश्रो नम्बरमा परेका छन् । समितिलाई प्राप्त विवरण अनुसार बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर इन्धनको दुरुपयोग गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमाले ५ सय ५८ लिटर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ५ सय ३०, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए । यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको विवरण आई नपुगेको ती सदस्यले बताए ।

“एक हप्ताको म्याद दिएका हौं । हामीलाई हालसम्म पनि विवरण उपलब्ध भएको छैन,” उनले भने । प्रदेश सरकारले फागुन ४ गतेमात्रै पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबैको समन्वयमा प्रदेशलाई समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउने बताएका थिए । तर, उनी बाहेक उनकै मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यहरुले भने दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद आचारसंहिताको १७ नम्बर बुँदामा पनि मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले मन्त्रालयको काममा अत्यधिक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो आचारसंहिता मुख्यमन्त्री बाहेकका सबै मन्त्रीहरुले उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढ सय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन् भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा इन्धनको मूल्य एकमुष्ठ पठाइने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, मन्त्रीहरुले भने विभागीय मन्त्रालयबाट पनि इन्धन सुविधा लिँदै आएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीहरुले १ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ, तर प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।

मन्त्रीहरुले लिएको दोहोरो इन्धन सुविधाप्रति लेखा समितिले फेरि अर्को पत्राचार गरेको छ । समितिका एक सदस्यले भने, “हामीले कुन ऐन वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार इन्धन लिएको हो, यस विषयमा स्पष्टिकरण सोधेका छौँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने कुनै ऐन वा निर्णयानुसार नभएको आशयको पत्र पठाएको छ, यस विषयमा समितिको अर्को बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।”