काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको उद्देश्य संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वायत्तता भएको भन्दै यसको सन्तुलित प्रयोगबाट लोकतन्त्रको सौन्दर्य स्थापित हुने बताएका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले संस्थानहरूबीच स्वायत्ततासँगै आपसी समन्वय पनि आवश्यक हुने बताए ।

“शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको उद्देश्य संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वायत्तता हो । एक आपसका कार्यमा राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रहँदा रहँदै पनि यी निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य, संवाद र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनु लोकतान्त्रिक सौन्दर्य पनि हो,” प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “तसर्थ, यस्ता विशेष अवसरहरूमा सम्भव भएसम्मका राज्यका अंगहरूको पुनर्मिलन हुने गरेको परम्परालाई आज पनि निरन्तरता दिन पाउँदा म थप हर्षित छु ।”  

प्रधान्यायाधीश राउतले कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य मान्यता एवं शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको दिनलाई कानुन दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको भन्दै न्यायपूर्ण समाजको स्थापनार्थ विधिको शासनमार्फत आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा सबैलाई सफलताको कामना गरे ।

उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई मौलिक अन्तरवस्तु बनाएको बताए । उनले संविधानका मौलिक अन्तरवस्तुलाई संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यासमार्फत फैलाउने काम गरिरहेको बताए । “संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु र राज्यका हरेक निकायको काम कारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानुनी राजको मूख्य मान्यता हो,” राउतले भने, “संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानुनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषप्रद पक्षहरू हुन् ।”

उनले संविधान र कानुनका निर्जिव अक्षरबाट कायम भएका व्यवस्था र पद्धतिलाई जीवन भर्ने काम कार्यान्वयन र न्यायिक व्याख्याबाट हुने बताए । त्यसका लागि न्यायपालिकाले २० वर्षअघिदेखि निरन्तर सुधारका प्रयास जारी राखेको बताए । “संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यवस्थाहरू र कानुनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भएता पनि निर्जीव कानुनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने कार्य संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने गर्दछ,” उनले भने, “न्यायपालिकाले यस अकाट्य सत्यलाई आत्मसात गरी तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको दूरदर्शीताको कारण दुई दशकअघिदेखि अर्थात् वि.स. २०६१ सालदेखि न्यायिक सुधारको योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूको प्रारम्भ गरेको थियो ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षा सहभागी थिए ।