एजेन्सी । चिनियाँ सरकारले बारम्बार चेतावनी दिइरहेपनि सोमबार दईवटा अमेरिकी लडाकू जहाज पुनः विवादित दक्षिण चिनियाँ सागरतर्फ गएका छन् । मिसाइल विनाशक बोकेका ‘युएसएस स्प्रुएन्स’ र ‘युएसएस प्रिबल’ चिनियाँ समुद्री सिमाना नजिकै पुगेका हुन् जसलाई अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय नियम अनुरुप ‘फ्रिडम अफ नेभिगेसन अपरेसन’ को नाम दिने गरेको छ ।
यसरी समुद्री क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रमकतालाई चुनौति दिन र जलमार्गको पहुँच संरक्षित राख्न सो अपरेसन सञ्चालन गरिएको अमेरिकी नौसेनाका प्रवक्ता कमान्डर क्ले डसले बताएका हुन् । आफूहरुले अघि बढाउने सबै जलयात्रा अन्तराष्ट्रिय नियम अनुरुप भएकाले अमेरिकाले आगामी दिनहरुमा पनि स्वतन्त्र रुपले विमान उडाउने वा जलयात्रामा जाने क्रम नरोक्ने उनले बताएका हुन् जसमा दक्षिण चिनियाँ सागर पनि पर्न सक्ने बताइएको छ । हाल चीनले दाबी गर्ने गरेको सो क्षेत्रमा चिनियाँ सरकारले कृत्रिम टापुहरु निर्माण गरि सैन्य सक्रियता बढाइरहेको छ जसप्रति अमेरिका, जापान लगायतका देशले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यसरी अमेरिका यो वर्ष दोस्रोपटक दक्षिण चिनियाँ समुद्र नजिकै पुगेको हो । गत जनवरीमा पनि अमेरिकी नौसेना यसैगरी यात्रामा गएको थियो जसप्रति चीनले अवैधानिक तरिकाले आफ्नो देशको क्षेत्रीय जलमा प्रवेश गरेको भनि आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । त्यसबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले अमेरिकाले बारम्बार चिनियाँ कानुन र सार्वभौमिकता विरुद्ध क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा क्षति पुर्याउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । यस्तोमा चीनले पनि आफ्नो देशको सुरक्षाका निम्ति आवश्यक जस्तोसुकै कदम अघि बढाउन पछि नहटन्े भने उनले चेतावनी दिएका थिए ।
गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी लडाकू जहाज यसरी नै विवादित समुद्री क्षेत्रतर्फ जाँदै गर्दा चिनियाँ जहाज विनाशकको अमेरिकातर्फ ४५ यार्ड नजिक आइपुगेको थियो । जसबीच दुई पक्षमा टकराव हुन सक्ने भएपछि दुवैले आफ्नो बाटो मोडेका थिए । यसबारे चीनले अमेरिकाको सो व्यवहारले आफ्नो देशको सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई जोखिममा पारेकाले आफूहरुले सो कदम उठाएको जनाएको थियो भने अमेरिकाले चाहिँ चिनियाँ लडाकू जहाजलाई असुरक्षित र अप्रत्यासित भनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । यसरी यो घटनाले धेरै ठूलो रुप लिन सक्नेबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हाल विवादित टापुमा चीनको सैन्य गतिविधि हावी हुँदै जाँदा यसप्रति जापान लगायत छिमेकी मुलुकहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । – सिएनएन
