जसले कर्जा तिर्न सक्छ, बैंक उसैकोमा जानु स्वाभाविक हो

जनक शर्मा पौड्याल, सीईओ, ग्लोबल आईएमई बैंक

जसले कर्जा तिर्न सक्छ, बैंक उसैकोमा जानु स्वाभाविक हो

बैंकर जनक शर्मा पौड्यालले तीन दशकभन्दा बढी अवधि बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । लन्डनस्थित ३ सय २६ वर्ष पुरानो बैंक ‘बाक्र्लेज’ मा दुई वर्ष काम गरेर फर्केयता मुलुकका प्रमुख वाणिज्य बैंकमध्ये पर्ने ग्लोबल आईएमई बैंक प्रवेश गरेका पौड्याल एक वर्षदेखि यसैको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा बैंक हाँकिरहेका छन् । 
सन् १९८७ अगस्टदेखि नबिल बैंकको शाखा प्रबन्धक पदबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उनले नबिलमा ११ वर्ष काम गरे । त्यसपछि एनआईसी बैंक (हाल एनआईसी एसिया) मा काम गर्ने अवसर आए पछि नबिलको जागिर छाडे । करिब ५ वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि लक्ष्मी बैंक जाने निर्णय गरे । लक्ष्मीमा थप एक वर्ष बिताए ।

पछि राष्ट्र बैंकले सीईओ हुन स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउने भएपछि उनी थप अध्ययन गर्न लन्डन गए । पढ्दापढ्दै बेलायतमा सेटलमेन्ट भिसा पाएपछि बाक्र्लेज बैंकमा काम गर्न थाले । पछि परिवारले नेपाल फर्कन अनुरोध गर्यो र यहाँ आएर ग्लोबल आइएमई बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाले । पौड्यालले ग्लोबल आईएमईमा काम गर्न थालेको पनि ११ वर्ष पुगिसकेको छ । बैंकमा उनी नायब महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै सीईओ भएका हुन् । 

पौड्याल निक्षेपको ब्याज दर ‘सिंगल डिजिट’ मा झार्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहने गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका उनी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब मनशाय पनि राखिने गरेको दाबी गर्छन् । “बैंक सीमित वर्षमात्र चल्ने व्यवसाय होइन । लामो अवधिसम्म टिकाइरहन बैंकलाई दिगो नीति र सकारात्मक अभ्यासको खाँचो रहन्छ” भन्ने उनै पौड्यालसँग बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रदेखि सरकार र नियामक निकायका नीति, व्यवहार र अभ्यासबारे बाह्रखरीका सुशील भट्टराईरोविन पौडेलले गरेको कुराकानी :

अर्थ मन्त्रालयले हालै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी सुझाव’ प्रतिवेदनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
५८ बुँदाको प्रतिवेदनको विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि छलफल भयो । समग्रमा हेर्दा प्रतिवेदन सकारात्मक छ । त्यसमा कतिपय कुरा ब्याज दरमा कसरी स्थिरता ल्याउनेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समयको दौडाहा पनि ब्याज दरकै कारण सुरु भएको हो । प्रतिवेदनमा भएका कतिपय कुरा अप्ठेरो भएको स्थानमा गाँठो कसरी फुकाउने, अर्थतन्त्रमा कसरी स्थायित्व कायम गर्ने र समय–समयमा हुने लगानीयोग्य रकम अभाव (क्रेडिट क्रन्च) जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा नआउनु र अर्थतन्त्रलाई अलि बढी स्थिर तथा पारदर्शी बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले आएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसमको छ ।

प्रतिवेदन बैंकहरूको हितमा छ कि छैन ?
समग्र अर्थतन्त्रको हितमा भएको कुरालाई कुनै एउटा क्षेत्रको हित वा अहितको कुरा गर्न उचित नहोला किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन आएकाले सबै क्षेत्रले राम्रै मान्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक हुने त खासै केही छैन । केही विषय समाधान भएको छ । बेसरेट गणनामा केही परिवर्तन गरिएको छ । बेसरेटले आखिर बजारमै प्रभाव पार्ने हो भने बजारले नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने हो ।

बैंकहरूबीच ब्याज दरमा कसले धेरै दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले भएन भन्छ, तपाईंहरू भद्र सहमति गर्नुहुन्छ । फेरि समायोजन हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज दर तोकिए पनि कर्जाको विषयमा तपाईंहरू चुप बस्नुहुन्छ । यसले सर्वसाधारण मारमा परेको पाइन्छ । कर्जाको ब्याज दर बढे पनि किस्ता तिर्ने बेलामात्र थाहा हुन्छ । यो के हो ?
यो विषय सरोकारवाला सबैले उठाएको कुरा हो तर, यसमा एकतर्फी सोचियो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर प्रकाशन एकै दिन र एकै पटक गरेका हुन्छन् । दुवै पक्ष बराबर पारदर्शी हुन्छन् । हामीले बजारमा पिकअप गर्दा निक्षेपको दरमात्र हेर्छाैं । कर्जाको ब्याज दर कहिल्यै हेरेनौं । निक्षेपको ब्याज दर अलि हाइलाइट हुने गरेको छ । ब्याज दर प्रभाव पार्ने धेरै विषय छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा निक्षेपको वृद्धि सोचेअनुरुप हुन सकेन । विगत १०–११ वर्षको अनुभव पनि यस्तै छ तर, त्यसको तुलनामा कर्जाको वृद्धि दर भने राम्रो छ । क्रेडिटको वृद्धि दर दुई किसिमले हुन्छ । वाणिज्य बैंकमा ‘क्रेडिट क्रिएसन’ भन्ने कोर एक्टिभिटी हुन्छ । डिपोजिटले सिर्जना नभएर परिचालन हुन्छ । वाणिज्य बैंकले निक्षेप सिर्जना गर्न सक्दैनौं तर, कर्जा सिर्जना गर्न सक्छौं । हाम्रो फङ्सन नै हो । अर्को कुरा, देशव्यापी हरेक जनता, उद्यमी, समाज उद्यमशील हुन्छ । त्यो परिप्रेक्ष्यमा ब्याज दर चर्चाको विषय बन्छ किनभने जति निक्षेपको ब्याज दर बढी भयो, कर्जाको ब्याज दर पनि त्यति महँगो हुन्छ । सोर्स महँगो भयो भने सप्लाई स्वतः महँगो हुन्छ ।
नेपालको परिपेक्षमा निक्षेपको वृद्धि दर अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुरूप हुन सकेको छैन । यसका कारण विभिन्न हुन सक्छन् । यो हुन नसकेपछि बैंकले क्रेडिट सिर्जना गर्न सक्छन् र व्यक्ति उद्यमशील हुन्छन् । उद्योगको विस्तार हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यहीभित्र क्रेडिट डिमान्ड बढ्छ । हरेक दिन उद्यमी जन्मिएका हुन्छन् । क्रेडिटको यो बढ्दो मागको स्रोत निक्षेप हो तर, यहाँ निक्षेपको स्रोत नबढेर ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताकोमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, सैनिक कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीजस्ता संस्थामा ठूलो रकम जम्मा भएर बसेको छ । उनीहरूको नेचर निक्षेप गरेर अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुन्छ । मार्केटको फन्डामेन्टलअनुसार उनीहरूको निक्षेपको ब्याज दर उच्च हुनु हुँदैन तर, ती संस्थामा यो फन्डामेन्टल लागू हुँदैन । उनीहरूको डिमान्ड उच्च हुन्छ । एउटा संस्थाले १३ प्रतिशत मागे भने अर्कोले १४ माग्छ । यो किसिमले खुड्किला बढेजस्तो निक्षेपको ब्याज दर बढेपछि कर्जाको ब्याज दर कहाँ सस्तो हुन्छ ? त्यसकारण निक्षेपको ब्याज दर बढ्नुको कारण स्रोतको ब्याज दर बढ्नु हो । म त निक्षेपको ब्याज दर सिंगल डिजिटको हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु । लगानी बढाउनुपर्छ भनेर बैंकलाई सर्ट टर्ममा हेरिनु हुँदैन । बैंकको फाउन्डेसन दह्रो बनाएर दीगोपनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । पछिल्लो समय बैंकबीच रेट बढाउन प्रतिस्पर्धा पनि भयो ।

त्यसबेला तपाईंले के गर्नुभयो ?
तर, मैले कुरेँ । मैले दिगोपनको कुरा गरिरहें । त्यसको मार मलाई पनि पर्यो । चारैतिरबाट ब्याज दरको दबाब आएपछि बैंकर्स संघ (एनबीए) मा बैठक बस्यौं । हामीले हाम्रो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झियौं । यो उत्तरदायित्व ब्याज दरका कारण सर्वसाधारणमा मार नपार्नु थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हाम्रो कत्र्तव्य हो । अहिले ब्याज दर कम्फर्टेबल स्थितिमा छ । निक्षेपको ब्याज दर सिंगल डिजिटमा हुँदा कर्जाको ब्याज दर दोहोरो अंकको हुन्छ तर, केही अनियन्त्रित भने हुँदैन । आजको दिनमा कर्जाको ब्याज दर अनियन्त्रित भइसकेको पनि छैन । यो आधारमा चल्दा बेसरेट घट्यो भने ब्याज दर कम हुन सहज हुन्छ ।

बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्बको छ तर, नाफा ४ अर्बसम्म छ । पहिलो त्रैमासमै नाफा १ अर्ब पुगिसक्यो । सम्पत्तिको आधा नाफा गरेको आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सम्पत्तिको आधा नाफा भन्दा बैंकमा लगानी गर्नेले प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ विशुद्ध बैंकको ट्रस्टीबाट चल्ने संस्था भएकाले यो संसारभरि हाइली रेगुलेटेड संस्था हो । नाफाको सिलसिलामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएका उद्यममा कहाँ–कति नाफा हुन्छ भन्ने हेरिएको छैन । हामीले वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको भएर हाम्रो नाफा उच्च मानिएको हो । अन्य क्षेत्रका संस्थाको नाफा दर नहेरी हामीलाई तुलना गर्न मिल्दैन तर, रिटर्न कति हो भनेर हेर्दा पुराना–पुराना बैंकले पहिलो त्रैमासमै १ अर्ब नाफा गरेका छन् भने वर्षभरि १ अर्ब पु¥याउन धौधौ हुने बैंक पनि छन् । भर्जिन समयमा कारोबार सुरु गरेको एउटा बैंकले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ तर, अन्य बैंक ढिला आउँदा यहाँको परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । पुराना बैंकले नाफा केही बढी गरेको देखिए पनि उनीहरूको नेटवर्थको नाफा बुझ्न सक्छौं । पुँजी लगानी हेर्ने हो भने उनीहरूको नाफा उच्च देखिएला तर, औसतमा नाफा बढी भने छैन । समयसँगै बैंकको नाफा सुदृढ हुँदै जान्छ । ‘दिस इज टू मच’ भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।

बैंकहरू अझ सबल बन्न के गर्नुपर्ला ? चुक्ता पुँजी बढाएर मात्र बैंकहरू सबल होलान् त ?
प्रश्न धेरै महत्वपूर्ण छ । वित्तीय स्थायित्व र दिगोपनको कुरा उठको छ तर, पुँजी बढाउने एकमात्र विकल्प होइन किनभने हामी सुरुमा बढाएको पुँजीबाट नै लगानीयोग्य रकमको अभाव सुरु भएको मेरो बुझाइ छ । ८ अर्बको पुँजीका कारण कर्जाको माग उच्च रह्यो । २ अर्बबाट पुँजी ८ अर्ब पुग्दा लिफ्ट चढेर पाँचौं तल्ला पुगेको अनुवभ बैंकहरूलाई भयो तर, भर्याङबाट दौडेको निक्षेपले पुँजी वृद्धि र कर्जाको मागलाई भेट्टाउन सकेन । त्यसकारण पुँजी वृद्धिभन्दा पहिले नै मर्जर राम्रोसँग हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन । त्यहाँ फेलर भयो । अर्कोतर्फ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा बैंकको संख्या बढी भयो । यो ८–१० मा आउनुपर्ने हो । त्यसपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बैंकहरूको फन्डामेन्टल बलियो हुन्छ । मैले काम गरेको लन्डनको बाक्र्लेज बैंक अहिले ३२६औं वर्षमा चलिरहेको छ । बैंकको स्थापना आधार बलियो भएमात्र बैंक बलियो हुन्छ ।
घर बनाउँदा जगको महत्व भएझैं बैंकको स्थायित्व पहिलो श्रेणीको कर्पोरेट गभर्नेन्सले निर्धारण गर्छ । मेरो नजरमा बैंकको सबलीकरण गर्ने प्रक्रियामा यो पहिलो स्थानमा रहन्छ । यसको प्रणाली, नीति र अभ्यास दरिलो हुनुपर्छ । नत्र, खर्बौंको जरिवाना लाग्दा बाक्र्लेज बैंक डुबिसकेको हुने थियो । दोस्रो कुरा, बैंकमा ह्युमन डिसिजन कम हुनुपर्छ । मेरो अनुभवमा हरेक निर्णय पिपुल स्पेसिफिक र जजमेन्टल हुने गर्छ । यहाँका प्रोसिड्युअर वेल डिफाइन्ड, सेट अटोमेटिक छैनन् । प्रविधिको उस्तै अभाव छ । वित्तीय प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोेग छ, तर पर्याप्त छैन । बैंकहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । ग्लोबल र लोकल रेगुलेसन अपनाउनुपर्छ । विश्व पोलिटिकल्ली विभाजित भए पनि एक देशको अर्थतन्त्र अर्कोसँग अन्योन्याश्रित छ । प्रोफेसनल डिल, शून्य सहनशीलता, स्ट्रङ कर्पोरेट गभर्नेन्स, सिस्टम, पोलिसी तथा प्राक्टिस, बेस्ट ह्युमन क्वालिटी रिसोर्सेस र अतुलनीय अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड नै बैंकहरू सबल हुने आधार हुन् । अनिमात्र विस्तार गर्न सहज हुन्छ ।

सेयर बजारका लगानीकर्ता बैंकहरूको संरचना भएन भन्ने किसिमको टिप्पणी गर्छन् । बोनस राइट दिई चुक्ता पुँजी बढाएर लगानीकर्ता खुसी हुने, बैंक पनि केही हिसाबमा सबल हुने । लगानीकर्ताले नगद लाभांशमा मात्र विशेष जोड दिने गरेका छन् । यो किन ?
यी कुराहरू ब्यालेन्स गरेर हेर्नुपर्छ । बैंकहरूको वित्तीय अवस्था हेरेर नगद लाभांश ठिक कि बेठिक भन्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले पनि आवश्यकताअनुसार क्यास डिभिडेन्ड बाँड्ने कि बोनस सेयर दिने निर्णय गरेका हुन्छन् । जस्तै, बैंकहरूलाई वित्तीय एडिक्वेसी बढाउने क्यापिट एडिक्वेसी रेसियो (कार) टाइट भएको छ । यो अहिले ११ प्रतिशत छ । त्यसमा टाइट हुने अवस्था छ भने बैंकहरूलाई क्यापिटलको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा क्यास डिभिडेन्ड बाँड्नु आवश्यकता होइन । बैंकहरूको सबै अवस्था कम्फर्टेबल छ भने त्यस्तोमा बैंक बोनस वा क्यास दुवै दिनसक्ने छ तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । संस्थामा विभिन्न सेयरधनी हुने भएकाले सबैको आकांक्षा फरक हुन सक्छ । जस्तैः साना सेयरहोल्डरको माग बोनस सेयर हुन्छ किनकि, क्यास डिभिडेन्ड अति नै थोरै हुन्छ । त्यसको सट्टा बोनस सेयर भए १० कित्ताको २० कित्ता हुन्छ भन्ने बुभाइ हुन्छ । प्रोमोटर सेयरवाला भने क्यास डिभिडेन्ड रुचाउँछन् । उनीहरूलाई क्यास रिक्वायरमेन्ट हुने गर्छ । क्यास फ्लो हुने भएकाले उनीहरू क्यास रुचाउँछन् तर, दिने–नदिने बैंकको हेल्थ हेरेर हुन्छ । 
बैंकको कार सन्तुलित छ भने क्यास डिभिडेन्ड दिए भयो । त्यो छैन भने बोनस सेयर दिए भयो । बैंकले नाफा बढाउनका लागि जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता पनि बढेर जान्छ तर, क्यास डिभिडेन्ड र बोनस सेयर आवश्यकताअनुसार दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, संस्था आफूसँग कार पर्याप्त छैन भने आफू बलियो हुनका लागि तथा रिटर्न टु सेयर बढाउन सम्पूर्ण प्रोफिटलाई रिजर्भमा पनि राख्न सक्छ । यसो गरे नेटवर्थ उच्च हुन्छ, रिटर्न अन सेयर र अर्निङ पर सेयर पनि उच्च हुन्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण सेयरहोल्डरको सम्पत्ति बढ्छ । नाफालाई क्यास डिभिडेन्ड, बोनस सेयर बाँड्नुको साथै रिजर्भमा राख्ने अप्सन पनि हुन्छ । नेपालमा रिजर्भ राख्ने प्रचलन अलि कम छ । चुक्ता पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नेपालमा नगद लाभांश बाँड्न आँट गरेनन् । जसरी पनि बोनस सेयर दिए तर, बोनस सेयरको आफ्नै लिमिटेसन छ । पुँजीमात्र बढाएर रिटर्न अन इक्विटी घट्छ । तसर्थ, सक्ने तथा दीर्घकालीन अवस्था हेर्ने संस्थाले रिजर्भ बढाएर जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि तथ्यांकमा बैंकहरू सरकारले अनुत्पादक भनिएको क्षेत्र घरजग्गा तथा सवारीमा बढी लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो किन ?
बैंकले यही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् तर, नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कस्तो किसिमका कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको २–४ रोपनीको जग्गामा बैंकले किन लगानी गर्ने र कस्तो प्रतिफल पाउने भन्ने हेर्न जरुरी छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंक गएनन् भनेर मात्र भएन । पाखामा गरिएको कर्जा लगानी डुब्ने अवस्थामा लगानी गरेर निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा हुँदैन । त्यसका लागि बैंकले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । लगानी उठ्न नसकेको अवस्थामा बैंकले पाखाबारीमा रहेको धितो लिलामी गरेर आफ्नो लगानी उठाउने दायित्व पूरा गर्न मुस्किल हुन्छ । विदेशमा जस्तो सहज छैन । यहाँका फार्म साना र लगानीयोग्य नभएका कारण पनि बैंकलाई लगानी गर्न मुस्किल परेको हो । बैंकमा पनि यस्ता किसिमको कर्जाको माग नआएका कारण कृषिमा लगानी नदेखिएको हो । कृषिमा कर्जा दिने विषयमा राज्य संलग्न नहुँदा आरोप बैंकलाई परेको हो । कृषिमा अनुदान, बीउबिजन, कृषि, मल, प्रविधि उपलब्ध गराउन नसकेको, कृषियोग्य भूमीको वर्गीकरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले कसरी लगानी गर्ने ? नेपालमा कृषिमा व्यावसायीकरण पनि हुन सकेको छैन ।
अहिले सबैकुरा आयात गर्दै छौं । सर्वसाधारण नै यहाँको उर्वर भूमी नै प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेनन् भन्नु गलत हो । सरकारले कृषिको विकासमा ध्यान पुर्याए बैंकहरूले लगानी नगर्ने कुरै हुन्न । नारामात्र चर्काएर कहाँ भयो त ! हाम्रो लगानी डुब्यो भने के गर्ने ? पूर्वाधार खडा नहुन्जेल कृषिमा लगानी गर्नुको जोखिम उच्च छ । जोखिम उच्च नहुने हो भने हाम्रो प्राथमिकतामा कृषि छ । तसर्थ, कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था अहिलेको पूर्वाधारमा सम्भव छैन । ग्लोबल आईएमई बैंकले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले नेपालमै पहिलोपल्ट साना व्यवसायी कर्जा ल्याएका थियौं । घरजग्गाको कुरा गर्दा बैंक कुन क्षेत्रमा मुनाफा राम्रो छ त्यहाँ जान्छ । बैंक जसको कमाइ छ, जसले कर्जा तिर्न सक्छ उसैकोमा जानु स्वभाविक हो । १० वर्ष सञ्चय गरेर गाडी किन्नुको साटो कर्जा लिएर गाडी किन्ने अनि १० वर्षमा तिर्छु भन्नु स्वभाविक हो । उसको कन्फिडेन्स कत्तिको बढेको छ, एउटा गाडी किनेर ऊ कत्तिको उत्पादक भएको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यसको उत्पादकत्व कसले नाप्ने ।

डिप्राइभ्ड सेक्टरमा बैंकहरू लघुवित्तको माध्यमबाट मात्र जाने गरेका छन् । सिधै पुग्न नसक्नुको कारण के हो ?
यसलाई फरक कोणबाट बुझौं । लघुवित्तबिना सिधै नजाने कुरा छाडेर वाणिज्य बैंकहरूलाई सिधै जान सम्भव नहुने पक्ष हेर्नुपर्छ । एउटा लघुवित्तले साना कृषक फार्मलाई १५–२० लाखभन्दा बढी लगानी गरिरहेका हुन्छन् । एउटा व्यक्तिको आधारमा सुक्ष्म निगरानी गरेको हुन्छ । वाणिज्य बैंकले त्यो गर्न सक्दैन । उसको संरचनाका आधारमा डिप्राइभ्ड सेक्टरमा जाँदा निक्कै नै अप्ठेरो हुन्छ । अहिलेको सेटअपमा १ खर्बको बिजनेसमा १५ सय कर्मचारी छन् । अब १ खर्बको ५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्बको डिप्राइभ्ड सेक्टरको फूल फ्लेज्ड काम हेर्न हो भने अर्को १५ सय कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ । यो कस्ट बेहोर्न सकिन्नँ । यसका साथै बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सर्वसाधारणका लागि एफोर्डेबल हुन्नँ । सर्वसाधारण चप्पल खोलेर बैंकको शाखामा प्रवेश गरेको अनुभव हामीले भोगेकै छौं । बैंक स्वयंले पनि हरेका गाउँमा शाखा खोल्न सम्भव हुन्नँ । प्रोडक्सन कस्ट आफैं उच्च छ । यसमा लघुवित्त परिचालन गरेर बैंकहरूले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा हुने लगानीको रेसियो मेन्टेन गरेका छन् । नियमन निकायले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । कतिपय केसमा हामीले सिधा लगानी पनि गरेका छौं तर, सबै स्थानमा यस्तो सम्भव छैन । शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट पनि हाम्रो सिधा पहुँच हुने गरेको छ । कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी हुन नसके झैं डिप्राइभ्ड सेक्टरमा सिधा पहुँचबाट ५ प्रतिशत कर्जा लगानी सम्भव छैन ।

सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
हरेक क्षेत्रमा बैंक पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर, को–कहाँ जाने भन्ने ओपन मार्केटको सिद्धान्तअनुसार अहिलेको नीति छैन । अर्कोतर्फ, हाम्रो जस्तो टोपोग्राफी भएको मुलुकमा सरकारले निजी बैंकलाई निर्देशन दिनुभन्दा आफ्नै बैंक खोलेर शाखा विस्तार गरे हुन्छ तर पनि बैंकहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर केही दुर्गम स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छौं । हाम्रो बैंकले १६ दुर्गम स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । एउटा स्थानीय तहमा भने शाखा स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने अवस्थाले त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौं । हरेक ठाउँमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्नु राम्रो हो । फाइनान्सियल इन्क्लुजन र फाइनान्सियल लिटरेसीका लागि यो राम्रो हो ।

कम निक्षेप संकलन हुने ठाउँमा लगानी उच्च गर्दा बैंकको शाखा र बैंक स्वयं टिकिरहलान् ?
‘तातै खाउँ जल्दी मरुँ’ बानीले एग्रेसिभ्ली लाग्यो भने सकिन समय लाग्दैन तर, बैंक भनेको दीर्घकालीन र दिगो व्यवसाय हो । स्रोत परिचालन अभावमा बैंकहरू डुब्न सक्छन् । यहाँको स्रोत असीमित छ तर, सरकारको बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसाय चलायमान हुन्छ, बैंकमा रकम पर्याप्त हुन्छ । यहाँ हेर्नुस्, पुसमा २–३ खर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा जान्छ । यसले तरलता संकट सिर्जना गर्छ । यहाँ फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी नै आपसमा बाझिने गरेका छन् । राज्यका सबै संयन्त्रबीच तालमेल जरुरी छ । बजेट समयमा खर्च भए स्रोत अभाव हुन्न । यहाँका बैंकहरू पहिले भने झैं शून्य सहनशील कर्पोरेट गभर्नेन्सको अवधारणा अपनाएमात्र टिकिरहन्छन् । बजारको परिस्थिति नबुझी हतारको निर्णय गरे भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

बजारमा लगानीयोग्य तरलता अभाव हुन नदिन बैंकहरूले समयमा नसोचका हुन् कि राष्ट्र बैंकको नीति मै खराबी छ ?
मानौं, तपाईं स्याउ व्यापारी हुनुहुन्छ । तपाईंलाई सय दाना स्याउमा २० दाना आफूसँग राख्न बाध्यकारी नियम लगाइयो । तपाईंले स्याउ बेच्दै जाँदा विभिन्न किसिमका खरिदकर्ता आए । त्यसमध्ये ८० दाना बेच्नुभयो । अब तपाईंको कन्सर्न के हो भने ८० दाना बेच्न कति समय लाग्यो । तपाईंलाई जतिसक्दो चाँडो बेचे फाइदा हो नि ! बैंकको अवस्थामा पनि ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसबाट आउने प्रतिफलबाट तपाईं टिक्ने हो । हामी पनि सकेसम्म चाँडै हामीसँग भएको रकम बजार पठाउन चाहन्छौं किनकि रकम जति धेरै होल्ड गर्यो लागत बढ्दै जान्छ । यसमा बैंकले आफ्नो स्रोतको अप्टिमम प्रयोग गर्छ ।
हामीसँग स्रोत कम भएको हो । राज्यले बढी गरे कर्जा लगानी हामी बढी गर्न सक्छौं । पोहोर साल यही अवधिमा साना उद्यमीलाई पनि लगानी गर्न सकेनन् । यस्तो अनुभव गर्दा दुःख लाग्छ । देशमै क्रेडिट छैन । नयाँ काम गर्छु भन्ने उद्यमीलाई लगानी गर्न सकिएन भने कसरी खुसी हुने ? त्यसकारण हामीले सीसीडी नभए पनि हुन्छ भन्ने माग गरेको हो । डेपुटी गभर्नरको नेतत्वमा आएको प्रतिवेदनले शायद सबै क्षेत्र लाभान्वित हुनेछन् । बैंकहरूले रियल स्टेटमात्र खोजेर लगानी गरेको पनि होइन । जसले ऋण तिर्न सक्छ जस्तो लाग्छ उसैमा लगानी गरेको हो तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरू जानु हुँदैन । १–२ प्रतिशत सामान्य कुरा हो । यदि हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमुखी र उत्पादनमुखी भएको भए त्यहीअनुसारको नीति बनाउन पनि सकिन्छ । निर्यातमा यति अनुदान र लगानी भन्ने नीति आओस् न ! ३० वर्षअघि बैंकहरूमा निर्यात विभाग नै हुन्थे । अहिले ती विभाग नै छैनन् । यो कुराले मन पोल्छ । राज्य कमजोर हुँदा संसारमा हाम्रो स्वाभिमान गुमेको छ । आवश्यक नीति र बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार विकास गरोस् । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरोस् ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले हालसम्म १ खर्ब १३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छौं । १ खर्ब २ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छौं । सीसीडी रेसियोमा बजारमा चलेको र्याट रेसमा लागेनौँ । हामी सधैं अनुशासनमा बसेका छौं । हामीले हाम्रो क्रेडिबिलिटी मेन्टेन गर्न आवश्यक योजना बनाउँदै आएको छौं । ७८ प्रतिशत सीसीडी हुनेबित्तिकै हामी सजग भइहाल्छौं । कारजस्ता अन्य बैंकका नियामक सूचकांक ग्रिन जोनमा छ । बैंकको पर्फमेन्स पनि राम्रो छ । ११ वर्षे छोटो यात्रामा हामी शीर्ष ५ स्थानमा रहँदै आएका छौं । हाम्रा १ सय ३० भन्दा बढी शाखा छन् । यही वर्ष १५–२० वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा लागेका छौं । दूरदराजका स्थानमा शाखारहित बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गरेका छौं । सबैमा वित्तीय पहुँच पुगोस् भन्ने लक्ष्यसहित यही वर्ष थप १ सय शाखारशित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो कतिपय शाखारहित बैंक विस्तारै मिनिब्रान्च हुँदैछन् । हाम्रा १ सय ५० भन्दा बढी एटीएम सञ्चालनमा छन् । देशबाहिर लन्डनमा हामी शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि गृहकार्य जारी छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ ?
हामी नङ र मासु जसरी चल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हाम्रो आवाज सुन्ने गरेको र हामीलाई समय–समयमा निर्देशन गरिरहेकै छ तसर्थ सम्बन्ध सुमधुर छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको समग्र प्रतिस्पर्धाबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छैन । यो गलत हो । चाहे रेटको कुरा गर्नुस् या अन्य प्रोडक्टको । २८ वटा वाणिज्य बैंकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने छँदै छैन । यहाँको कतिपय बैंकहरू जोखिमको क्षेत्रमा छन् । खैर, सबैले त्यही कमेन्ट गर्लान् तर, मेरो नजरमा अनेस्टी, इन्टिग्रिटी, इथिक्स, मोरल, पोलिसी, प्राक्टिस र गभर्नेन्समा म एउटा संस्थाको नजरबाट अर्को संस्थाको मूल्यांकन गर्दिन तर, बैंकका लागि के कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने हेर्छु । मैले २८ वटै बैंकको कुरा समग्रमा गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धा फेयर छैन, फेयर भने हुनुपर्छ । फुटबल खेल्दा फाउल हुन्छ त्यहाँ कार्ड पाइन्छ । त्यस्तै यहाँका वाणिज्य बैंकले पनि समय–समयमा फाउल गरेको अनुभव मेरो छ । उनीहरूले कुन इथिक्सका आधारमा फाउल गर्छन् मैले नियालिरहेको छु तर, बुझ्न सकेको छैन । मेरो मान्यताअनुसार बैंकहरूले आफ्नो परिधिबाहिर गएर काम गर्नुहुन्नँ । मेरो बैंकको हकमा त्यस्तो हुन दिन्नँ । शून्य सहनशीलतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

३० वर्षे बैंकिङ अनुभवमा आफूलाई कत्तिको सफल मान्नुहुन्छ ?
मेरो सफलता नाप्ने बेला भएकै छैन । हाम्रो कार्यकाल छोटो छ तर, प्रोफेसनल करियरमा मैले गरेको उपलब्धिमा खुसी लाग्छ । म सफल भएँ जस्तो लाग्दैन किनकि सफलता के हो, केमा मेजर गर्ने हो, मैले बुझेको छैन । सीईओ भएर मलाई धेरैले सफल मान्लान् तर, म सन्तुष्ट भए भन्दैमा म सफल भएँ भन्दिनँ ।

तस्बिरहरू : सरिता खड्का

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

‘नेपालीले गुणस्तर खोज्ने रहेछन्’

तीनपांग्रे सवारीको कार्गो ट्रान्स्पोर्टेसन र  प्यासेन्जर ट्रान्स्पोर्टेसन सेग्मेन्टमा पियाज्जो इन्डियाको नम्बर १ तथा लिडर कम्पनी हो । अटोबाहेक पियाज्जोले स्कुटर

विश्वकै धनी अमेजनका सीईओको २५ वर्षपछि  डिभोर्स

वाशिङटन । विश्वकै धनी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका अमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जेफ बेजोज र उनकी पत्नी म्याककेन्जी बीच

जसले कर्जा तिर्न सक्छ, बैंक उसैकोमा जानु स्वाभाविक हो

बैंकर जनक शर्मा पौड्यालले तीन दशकभन्दा बढी अवधि बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । लन्डनस्थित ३ सय २६ वर्ष पुरानो बैंक

राजन भण्डारी सिटिजन्स बैंकबाट बिदा, गणेशराज पोखरेल कामु सीईओ

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले बैंकबाट बिदा भएका छन् । पुस १६ गते कार्यकाल