काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरि प्लाष्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्ययोजना निर्माण गरेको बताएका छन् । हेटौडामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यसै वर्षदेखि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विकास गरेको पाईरोलाईसिस विधि प्रयोग गरी फालिएका प्लाष्टिकबाट डिजेल निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गरिने पनि जनाए । 
मकवानपुर र चितवन जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्लान्ट स्थापनाको लागि सोहि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको समूचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र अन्य साझेदार संस्थाहरुलाई सहकार्य गर्न समेत उनले आग्रह गरे । 
प्रदेश नम्वर ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रि अरुणप्रसाद नेपालले स्थानीय तह र अन्य नीजि क्षेत्रसँगको समन्वयमा यसै वर्षदेखि ३ नम्बर प्रदेशमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई मोहोरमा रुपान्तरण गर्ने कार्यको थालनी गरिने बताए ।  साथै उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् २०१९ जनवरी १ देखि (पुस १७ गते) प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जनाए । प्लाष्टिक नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापन गर्नु धेरै नै चुनौतीपूर्ण भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यबाट अघि बढ्नु पर्ने सल्लाह उपस्थित अन्य व्यक्तिले दिएका थिए । 
प्लाष्टिकजन्य फाोहोरहरुको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको  संस्था ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि., काठमाडौले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ३, हेटौडा, मकवानपुरसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरी सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । । त्यसै क्रममा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रबिन्द्र ढकालले प्लाष्टिकको नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विधि, प्रविधि, गृहकार्य र सुझावसहितको बिस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी प्लाष्टिकको उत्पादन तथा प्रयोग ३ नम्बर प्रदेशमा हुने गर्दछ । संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले ९ भदौ ०७१ मा सरकारलाई प्लाष्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपाल सरकारले प्लाष्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका २०७१ मा २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐनले प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन र बिक्री वितरण गरेमा कसूर हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रतिबन्धित सामान ओसारपसारको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।